काठमाडौं– ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहित १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६) को मस्यौदा अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं आवधिक योजनाको मस्यौदा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ बाट कार्यान्वयनमा जाने यो आवधिक योजनालाई गत माघ मसान्तभित्र ल्याइसक्ने गरी आयोगले कार्यसूची बनाएको भए पनि हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । यद्यपि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटसँग तालमेल हुनेगरी आवधिक योजना तयार पार्नुपर्ने भएकाले अन्तिम स्वीकृतिका लागि केही समय लागेको आयोगले जनाएको छ ।
नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा केही महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर दुई हजार ४१३ पुर्याउने लक्ष्य छ । चालु आवमा नेपालको प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर एक हजार ४५६ रहेको छ ।
त्यसैगरी, अहिले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसंख्या २०.३ प्रतिशत रहेकामा पाँच वर्षभित्रमा १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) ७.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ मा पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदाअनुसार मानव विकास सूचकांकमा अहिले नेपालको सूचकांक ०.६०१ रहेकोमा पाँच वर्षमा ०.६५० पुर्याउने, मानव सम्पत्ति सूचकांक ७६.३ बाट ७८ पुर्याउने र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक २९.७ बाट २४ मा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
नेपालीको औसत आयु अहिले ७१.३ वर्ष रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ७३ वर्ष पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । आधा घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भएका परिवारको संख्या अहिले ७७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ मा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी साक्षरता दर हाल ७६.२ प्रतिशत रहेकोमा आवधिक योजना सकिँदासम्म ८५ प्रतिशत पुर्याउने र बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
अहिले तीन हजार १०० मेगावाट हाराहारी रहेको जलविद्युत् उत्पादनलाई पाँच वर्षभित्रमा ११ हजार ७६९ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, इन्टरनेटको पहुँचमा अहिले ६९.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा आव २०८५/८६ सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६३ प्रतिशत परिवारको पहुँच रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
विधिको शासन सूचकांक ०.५२ बाट ०.८०, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी सूचकांक ५२ बाट ६५ र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक ३५ बाट ४३ पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कूल विनियोजनमा खर्चको अनुपात ८० प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुर्याउने, कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बेरुजु १०.९ प्रतिशत रहेकोमा पाँच प्रतिशतमा झार्ने र विद्युतीय सरकार सूचकांक (इ–गभर्नेन्स इन्डेक्स) ०.५१२ रहेकोमा ०.६०० पुर्याउने लक्ष्य आवधिक योजनामा राखिएको छ ।
क्षेत्रगत सूचक तयार पारेर लक्ष्य तोकिएको छ भने त्यसको प्राप्तिका लागि रुपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम आवधिक योजनामा राखिएको छ । आवधिक योजनाको मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आकार करिब ३० खर्ब रुपैयाँले वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । १६औं योजनाको अन्त्यसम्ममा ८० खर्बदेखि ८६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आवमा १.८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ ।
योजना आयोगका अनुसार विभिन्न क्षेत्रगत रणनीतिसहितका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखेर आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार पारिएको छ । मुख्य १४ वटा शीर्षकमा रुपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा छ । समष्टिगत आर्थिक आधारहरुको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रगत रुपमा शीर्षकहरु राखिएका छन् ।
त्यस्तै, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैंगिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र परिचालन, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण शीर्षक परिच्छेद् छुट्याइएका छन् । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपश्चात्को सहजीकरण र दिगो विकास लक्ष्य र हरित अर्थतन्त्रलगायतका विषय आवधिक योजनामा राखिएका छन् ।
आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केही महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १४० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को संख्या दुईबाट तीन पुर्याउने लक्ष्य मस्यौदामा छ । त्यस्तै, हाल दुई हजार ८०० हाराहारी रहेको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ११ हजार ८०० हाराहारी पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर ७०० किलोवाट घण्टा पुर्याउनेलगायतका लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ ।
‘योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवं विकासका प्रयास गर्ने रणनीति लिइने छ,’ स्वीकृत अवधारणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, नयाँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा संरचनात्मक रुपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति तय गरिएका छन् ।
निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारका लागि व्यवसायिक तालिमको उपलब्धतासँगै सुरुवाती पुँजी लगानीमा सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण, ज्ञान, सीप, प्रविधिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने लगायतका विषय अवधारणापत्रमा राखिएका छन् । सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदमार्फत समावेशी रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने, आप्रवासी कामदारको नियमन गरी आन्तरिक श्रमबजारमा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता लिइने जनाइएको छ ।
‘सरकारका तीनवटै तहमा जनसांख्यिक लाभको उपयोगमार्फत सीपयुक्त र क्षमतावान श्रमशक्तिको उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरिने छ,’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित कार्यवितरणसहित उच्च प्रतिफलयुक्त आय भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकहरुको पहिचान र श्रम सम्झौता गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।’
