नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएर राष्ट्रपतिलाई भेटेको हुँ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग सदन खुलाउने विषयमा गम्भीर कुरा भयो संकटग्रस्त सहकारीका समस्या समाधानका लागि रविजी पनि सहमत हुनुहुन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल
प्रधानमन्त्री
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन पहल सुरु गरेका छन् । समिति नबने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध पार्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल समिति बनाउने पहलमा लागेका हुन् ।
आइतबारमात्र प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि नै समिति गठन गरेर समस्याको समाधान गर्ने तयारीमा आफू लागेको बताएका छन् ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत यसबारे समिति बनाउन सहमत रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । ‘नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएर राष्ट्रपतिलाई भेटेको हुँ । भोलि बिहान अन्तिम कपी मुख्यसचिवले बुझाउनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग सदन खुलाउने विषयमा गम्भीर कुरा भयो,’ दाहालले भने, ‘संकटग्रस्त सहकारीका समस्या समाधानका लागि रविजी पनि सहमत हुनुहुन्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले विभिन्न सहकारीमा रकम अपचलन गरेको आरोपमा कांग्रेसले छानबिन समिति माग गर्दै सदन अवरोध गर्दै आएको छ । शुक्रबार बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन पनि कांग्रेसले सदन अवरुद्ध पारेको थियो ।
यता सरकार भने जेठ १ मा जसरी पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न बाध्य देखिएको छ । त्यसैले गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल सक्रिय देखिएका हुन् । दाहालले मंगलबार बिहानसम्म गतिरोध अन्त्य हुने दाबी गरे । ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतासँग म संवादमा नै छु, भोलि बेलुकका अथवा पर्सि बिहानसम्म संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन्छ,’ आइतबार साँझ भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग दाहालले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उठाएको विषय कानुनसम्मत छैन । कांग्रेसले समितिका नाममा सरकार माग गरेको हो । यो माग पूरा गर्न असम्भव छ ।
महेश बर्तौला
प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
कांग्रेसको अल्टिमेटम दिउँसो २ बजेसम्म
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई सोमबार दिउँसोसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालसँग आइतबार बिहान भएको भेटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
बैठकको सुरुमै सदन सञ्चालन सहज बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसलाई लचक भइदिन आग्रह गरेका थिए । तर कांग्रेसले आफ्नो माग कुनै पनि हालतमा नछाड्ने अडान लिएको छ । र, सभापति देउवाले सोमबार दिउँसोसम्मका लागि अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
‘संसदीय छानबिन समिति हाम्रो अडान हो । हामी भोलि २ बजेसम्म पर्खन्छौं,’ बैठकमा देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक लेखकलगायत सहभागी थिए ।त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसदीय समिति बनाउन आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । तर नेकपा एमाले संसदीय छानबिन समितिको पक्षमा नरहेको बताएको दाहालको दाबी थियो । ६१ किलो सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग्दा कांग्रेसले एमालेको माग लामो समय वेवास्ता गरेको थियो ।
एमालेले यही बदला लिन चाहेको देखिएको माओवादी–कांग्रेसको संयुक्त बुझाइ बैठकमा देखिएको बताइएको छ ।बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने बैठक सकारात्मक भएको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ लेखकले भने । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने अर्को बैठक बस्ने गरी बैठक निष्कर्षविहीन भएको जनायो ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समयसीमा सकिनसाथ संसदीय दलको बैठक डाकेको छ । सदन सञ्चालन सहज बनाउने सभामुख देवराज घिमिरेले पनि आइतबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गरेका छन् । बैठकमा कांग्रेसको तर्फबाट प्रमुख सचेतक लेखक सहभागी थिए । उनले संसदीय छानबिन समिति कांग्रेसको बटमलाइन भएको अडान लिएका थिए । बैठकमा सहभागी प्रमुख सचेतकहरुले सभामुख घिमिरेको प्रस्तुतिलाई लिएर आलोचनासमेत गरेका थिए ।
यता एमाले भने प्रधानमन्त्री दाहालले छलफलविनै कांग्रेससँग बैठक राखी समितिको माग पूरा गर्न लागेकोमा सशंकित देखिन्छ । सभामुखसँग छलफलपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले आत्महत्या गर्न खोजे पनि छानबिन समिति बनाउन नसकिने बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उठाएको विषय कानुनसम्मत छैन । कांग्रेसले समितिका नाममा सरकार माग गरेको हो,’ एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सभामुखसँगको छलफलपछि भने, ‘यो माग पूरा गर्न असम्भव छ । संसदीय छानबिन समिति कांग्रेसले आत्महत्या नै गर्न खोजे पनि बन्दैन ।
बल सरकारको कोर्टमा छ । सरकारले कसरी डिल गर्छ त्यसमा संसद्को कामकारबाही भर पर्छ ।
रमेश लेखक
प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस
के होला नीति तथा कार्यक्रम ?
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि जेठ १ गते दिउँसो सदनको संयुक्त बैठक बेलाएको छ । कांग्रेस सदन अवरोधमा उत्रेसँगै नीति तथा कार्यक्रम के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन लागेकोले कांग्रेसले अवरोध नगर्ने सत्ता पक्षका नेताहरुको भनाइ छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपतिको आह्वानमा हुन लागेकोले कांग्रेसले अवरुद्ध पार्छ भन्ने लाग्दैन,’ एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिबाट सदनको संयुक्त बैठकमा जेठ १ गते नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गरे । कांग्रेस भने यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने अडानमा देखिन्छ । ‘बल सरकारको कोर्टमा छ । सरकारले कसरी डिल गर्छ त्यसमा संसद्को कामकारबाही भर पर्छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले भने ।
