सहकारीको विषय त सहकारी समितिले उठाउँछ । जताततै पसेर जे पनि गर्ने हो यो समितिले ? कार्यक्षेत्र मिचेर बैठक किन बोलाइयो ?
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
एमाले सांसद्
काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको विषयमा आरोपित छन् । यसैबारेमा अनुसन्धानको माग गर्दै कांग्रेसले सदन अवरोध गर्दै आएको छ ।गृहमन्त्री सदनमा पेश गर्नुपर्ने विधेयकसमेत कांग्रेसले रोकिदिएको छ । उनै गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुधबार कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफलमा बोलायो ।
केही दिनअघि खतिवडाले सूर्यदर्शन सहकारी पीडित संघर्ष समितिको निवेदनसमेत बुझेका थिए । यसैबारेमा छलफल स्पष्टीकरण सोध्ने उद्देश्यसहित खतिवडाले बुधबार एजेन्डा नै नतोकी बैठक बोलाए । सदनमा गृहमन्त्री नस्विकारेको कांग्रेसले समितिमा निम्तो दिएपछि खुसीसाथ समयमै उपस्थिति भए लामिछाने ।
गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुवँर र आफ्नो सचिवालयका डफ्फा नै लिएर लामिछाने समितिको बैठकमा उपस्थिति भए । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ता रकम अपचलन गरेर सञ्चालक जीबी राई फरार छन् । जीबीसँगै गृहमन्त्री लामिछानेले पनि एक करोड हिनामिना गरेको आरोप लागेको विषयमा छलफल गर्न समितिमा बोलाइएको थियो ।
तर सत्तापक्ष एमाले गृहमन्त्रीको बचाउमा उत्रिएपछि समिति जवाफहीन बनेको छ । एमाले सांसद पूथ्वीसुब्बा गुरुङ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सहकारीका विषय समितिमै नपर्ने भन्दै अडान लिएपछि सभापति खतिवडा लचक बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । गुरुङले समितिले क्षेत्राधिकार नै मिचेको आरोप लागाए । ‘बैठक राख्ने जुन तरिका छ यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ,’ गुरुङले प्रश्न गरे, ‘जताततै पसेर जे पनि गर्ने हो यो समितिले ? कार्यक्षेत्र मिचेर किन बोलाइयो बैठक ?’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछाने अहिले एमालेसँगै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी छ । फागुन २० गते एकाएक प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पुगेको नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संलग्न भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा मागेको छ । कांग्रेसले संसदमा छानबिन समितिकोसमेत माग गरेको अवस्थामा एमाले भने लामिछानेको बचाउमा उत्रिएको हो ।
सुशासन समितिले सहकारीको विषयमा बहस नै गर्न नपाउने तर्क गुरुङले अघि सारे । ‘यो त सहकारी समितिले उठाउँछ । सहकारी र लघुवित्त गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित हैन,’ गुरुङले भने । गृहमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै आफूले बैठक बोलाएको भन्दै सभापति खतिवडाले गुरुङलाई मनाउने प्रयास बैठकमा गरेका थिए ।
गुरुङअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नताबारे लामिछानेमाथि प्रश्न गरेका थिए । ‘ग्यालेक्सी टिभीमा १० करोड लगानी भएको कुरा छ,’ बडूले भने, ‘रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिको नाममा १ करोड आएको भन्ने छ । वर्तमान गृहमन्त्री हो कि होइन । हो भने छानबिन शुरु गर्ने र छानबिन नसकेसम्म म जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छु भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’
रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिको नाममा १ करोड आएको भन्ने छ । वर्तमान गृहमन्त्री हो कि होइन । हो भने छानबिन शुरु गर्ने र छानबिन नसकेसम्म म जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छु भने राम्रो
दिलेन्द्र बडू
कांग्रेस सांसद
बडूबाहेक कांग्रेस सांसदहरुले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रश्न गरेनन् । संसदमा लामिछानेविरुद्ध चर्को रुपमा प्रस्तुत हुने कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समितिमा गयल थिए । कांग्रेसका धेरैजसो अरु सांसद पनि समितिमा उपस्थित थिएनन् ।
एमालेका अर्का सांसद श्रेष्ठले समितिको निष्कर्षबिना गृहमन्त्रीलाई कुनै निर्देशन दिन नपाउने अड्डी कसे । ‘सभापतिज्युलाई सतर्क गराए मैले । यो बैठक सकिनसाथ गोजीबाट चिर्कटो निकालेर गृहमन्त्रीलाई यस्तो निर्देशन दिएको छ भन्यो भने हामी मान्दैनौ,’ श्रेष्ठले भने । श्रेष्ठले एजेन्डाबिनै बैठक बोलाउँदा समितिको बैठक नै कमजोर भएको तर्क गरे ।
सांसदहरुलाई समितिका एमाले सांसदहरुलेमात्र हैन गृहसचिव एकनारायण अर्याललेसमेत सहकारीको विषय गृहको नभएको पाठ पढाउँदै गृहमन्त्री लामिछानेको पक्ष लिए । त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुवँरले पनि तथ्य प्रमाणका आधारमा रवि लामिछाने दोषी नभएको तर्क पेश गरे । ‘तथ्य प्रमाणका आधारमा रवि लामिछाने दोषी छैनन् । ठाडो उजुरीको भरमा कारबाही गर्न मिल्दैन,’ कुवँरले लामिछानेको बचाउ गर्दै भने ।
त्यसपछि अन्तिममा जवाफ दिने पालो लामिछानेको थियो । आफूमाथि लागेको आरोपमा एमालेका सांसदहरुको दरो साथ, गृहसचिव र आइजीको साथले लामिछाने निर्धक्क देखिए । त्यसपछि लामिछानेले सूर्यदर्शनसँग आफ्नो कुनै लेनादेना नभएको तर्क पेश गरे । ‘मेरो नामबाहेक केही छैन । केवाइसी भरेको देखिन्छ । तर मेरो हस्ताक्षर छैन । ल्याप्चे पनि छैन । अदालतमा परेको मुद्दामा मेरो नाम छैन,’ लामिछानेले भने ।
समितिमा सहकारीबारे आफूलाई पासोमा पार्न खोजिए पनि सांसदहरुबीच नै वादविवाद भएपछि सभापति खतिवडालाई उनले पाठसमेत पढाए । ‘समाचारमा आएको भरमा फ्याक्ट चेक नगरी कुनै विषय सदन र समितिमा बहसमा ल्याउन भएन,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने । त्यसपछि लचक बनेका समितिका सभापति खतिवडाले न त बैठकको कुनै निर्णय गर्न सकेन न त गृहमन्त्रीलाई कुनै निर्देशन दिन नै ।
पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी पीडितहरुले गत माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध पुरक जाहेर दिएका थिए । उक्त जाहेरीको पहिलो नम्बरमा लामिछानेको नाम छ ।
दुर्गा प्रसाईंमाथि भने आक्रामक
समितिको बैठकमा एमाले नेताहरु दुर्गा प्रसाईंमाथि भने आक्रामक सुनिए । एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रसाईंले हतियारको लाइसेन्सबारे प्रश्न । ‘त्यस्तो हतियार राख्न कसरी दिइयो । संसारका विभिन्न मुलुकमा ठुला हत्याकाण्ड भएको अवस्थालाई विचार गर्नुपर्छ । त्यसैले त्यस्तो हतियार दिने व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक छ,’ पन्तले भने ।
पूर्व रक्षामन्त्री एवं एमाले सांसद श्रेष्ठले त्यस्तो हतियार राख्नै नपाउने तर्क गर्दै गृहमन्त्रीको जवाफ मागे । ‘के प्रसाईंलाई त्यो तहको हतियार चाहिन्छ ?’ श्रेष्ठले भने, ‘लाइसेन्स प्राप्त रे ? लाज पनि छैन ।’ गत चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरबाट प्रसाईंका अंगरक्षकहरु दीपक खड्का र रामकुमार धिमाल स्वचालित बन्दुक र सय राउन्ड गोलीसहित पक्राउ परेका थिए । यस्ता खालका घटना बढे लामिछानेको राजीनामा माग्नुपर्ने दिन आउनसक्ने श्रेष्ठको चेतावनी थियो । ‘अप्रिय घटना भयो भने नैतिकता छ कि छैन, राजीनामा दिनुपर्दैन भनेर सोध्नपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने ।
गृहसचिव अर्यालले हतियारको विषय गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै यसमा अनुसन्धान जारी रहेको बताए । ‘हतियारको विषय सिरियस हो । इस्यू र नवीकरण फरक ढंगमा भएको छ । त्यो हतियार आफ्नो कम्पाउन्डभन्दा बाहिर निकाल्न पाउँदैन,’ अर्यालले भने । गृहमन्त्री लामिछानेले प्रसाईंले कानुनले दिएभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको बताए । ‘कानुनले दिएभन्दा बढी अधिकार लिएको देखिन्छ । मालिक एकजना, चलाउने अर्को, बोक्ने अरु देखिएको छ,’ लामिछानेले भने । बैठकमा रक्षामन्त्री हरि उप्रेतीसमेत उपस्थित थिए । रक्षमन्त्री उप्रेतीले भने आफू तयारीबिनै आएकोले सेनाका काम निरीक्षणपछि तयारीसहित जवाफ दिने बताएका थिए ।
