काठमाडौं - बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) बडापत्र संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले बिम्स्टेक बडापत्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८० साल भदौ २९ गतेको बैठकले बिम्स्टेक बडापत्र अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । बडापत्रमा अन्तर्निहित उद्देश्य तथा सिद्धान्तहरु नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरुप नै रहेकाले उक्त बडापत्र अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने परराष्ट्रमन्त्री साउदले बताए ।
दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकबीच क्षेत्रीय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सन् १९९७ मा बिम्स्टेक स्थापना भएको थियो । क्षेत्रीय सहयोगमार्फत मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा मद्दत पुग्ने नीति बमोजिम नेपालले सन् २००४ मा सदस्यता लिएको हो ।
सन् २०१८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेक बडापत्र यथाशीघ्र तयार गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहिअनुरुप सदश्य राष्ट्रहरुका राय, सुझाव तथा छलफलका आधारमा तयार पारिएको बिम्स्टेक बडापत्रमा सन् २०२२ मा श्रीलङ्काको कोलम्बोमा आयोजित पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखले हस्ताक्षर गरेका थिए । बिम्स्टेक बडापत्रले संस्थागत तथा नीतिगत आधार प्रदान गरेको साउदले बताए ।
बडापत्र कार्यान्वयनका लागि सदस्य राष्ट्रहरुले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने र सबै सदस्य राष्ट्रबाट अनुमोदनको दाखिला प्राप्त भएको ३०औँ दिनदेखि सो बडापत्र लागू हुने प्रावधान रहेको छ । बिम्स्टेकका अन्य छ सदश्य राष्ट्रहरुले बडापत्र अनुमोदन गरिसकेको पनि परराष्ट्रमन्त्री साउदले जानकारी दिए । नेपालको संविधानको धारा २७९ (१) मा नेपाल पक्ष राष्ट्र हुने सन्धी सम्झौताको अनुमोदन सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधानको सोहि व्यवस्था र सन्धी ऐनको दफा ४ को व्यवस्थाअनुसार परराष्ट्रमन्त्री साउदले यो प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा रानाले प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यको नाम हेरफेर भएकोसमेत जानकारी दिए । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य अनिता देवीको स्थानमा अब्दुल खानलाई नियुक्त गरिएको उहाँले संसद्मा जानकारी गराए ।
