काठमाडौं– गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुँदा एकपछि अर्को सांसदको पद धरापमा परेको छ । कोही पदमुक्त भइसकेका छन् । भ्रष्टाचार, तस्करी, ठगीदेखि कर्तव्य ज्यानसम्मका कसूरमा संलग्न हुँदा संसद्मा रहेर पाँच वर्षसम्म ऐन कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पाएका सांसदहरू निलम्बित र पदमुक्त भइरहेका छन् ।
संसद्को १५ महिने कार्यकाल गुज्रिँदा हालसम्म प्रदेश र संघका गरी पाँचजना सांसद निलम्बित छन् । भिन्न भिन्न कसूरमा कसूरदार बनेपछि संघीय र प्रदेश संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेको हो । शनिबारमात्रै लुम्बिनी प्रदेशका सांसद जानकीप्रसाद यादव पदबाट निलम्बनमा परेका छन् ।
‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानुजस्तै हो’ भन्ने राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर–३ (क) बाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित यादवविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले निलम्बन गरेको हो ।
उनीमाथि कपिलवस्तुको गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले कटान गरेको काठ लुकाएर मिलेमतोमा अनियमितता गरेको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जारी गरेको सूचनामा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको अवस्थामा मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्मका लागि प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बन गरिएको उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ मा उक्त ऐन अन्तर्गतको कसूरको आरोपको सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति उपर भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो कसूर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर गर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा ३३ मा निजउपर दफा ३६ ले मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्ता राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवक रहेको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ (घ) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (घ)ले स्पष्ट पारेको र विशेष अदालतमा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन अख्तियारले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रको आधारमा यादवलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७४ र ०७५ मा छ वटा कटान प्लटहरूको ३७ हजार क्युफिट काठ काटी निकाल्ने ठेक्का स्वीकृत गराएको थियो । यही प्रकरणमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका यसअघि एमालेका लीला गिरी प्रदेशका मुख्यमन्त्री छँदा यादव भने उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री थिए ।उनै यादव निलम्बित भएका हुन् । गत भदौ १९ मा मधेस प्रदेशका सांसद अनिरुद्रसिंह यादव निलम्बित भए । सप्तरी–४ को प्रदेश (२)बाट निर्वाचित उनी कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा छानबिन भएपछि मधेस प्रदेश संसद् सचिवालयले निलम्बित ग¥यो ।
प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार कुनै प्रदेशसभा सदस्यमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएमा थुना अवधिभर निलम्बन रहन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सांसद अनिरुद्र निलम्बनमा परेका हुन् । उनी पक्राउ परेर हाल थुनामा छन् । रिताकुमारी चौधरीको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान र डाँका मुद्दाका फरार प्रतिवादी अनिरुद्र घटना भएको १६ वर्षपछि पक्राउ परेर थुनामा पुगेका हुन् । १६ वर्षअघि सप्तरीका एक पुरुषको हत्या घटनामा सांसद अनिरुद्र मुछिएका थिए । तर, राजनीतिमा सक्रिय भएर उनी गत निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भए ।
यद्यपि, सप्तरीको साविक नेगडा गाविस–५ मा दीपु भनिने गोविन्द चौधरीको अपहरणपछि गोली हानी हत्या भएको घटनामा मुछिँदा अनिरुद्र निलम्बित भए । गत २८ मंसिरमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले मधेस आन्दोलनका क्रममा जलेश्वरमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक मुद्दामा मधेस प्रदेशका सांसद अभिराम शर्मालाई जन्मकैदको सजाय सुनायो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद शर्मा अदालतको आदेशसँगै पदमुक्त भए ।
उनीहरूभन्दा पहिले संघीय संसद्का दुई जना सांसद निलम्बित भएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएसँगै निलम्बित भएका थिए । उनी अर्घाखाँची–१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।उनीभन्दा अघि मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङ निलम्बित भए । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङविरूद्ध विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उनी निलम्बनमा रहेका हुन् । भ्रष्टाचार मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्थाअनुसार उनी गत वर्षको पुस ८ गतेबाट निलम्बनमा परे ।
निलम्बनमा रहेको अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुन्छ । अभियोग पुष्टि नभएको खण्डमा थुनामुक्त भएमा स्थगित पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा एकमुष्ट प्राप्त हुन्छ ।यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाले गर्दा सांसद पदबाट मुक्त भएका थिए । अन्ततः गत १० वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनबाट पुनः निर्वाचित भए । थमन विक हत्याकाण्डमा एमालेकै सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पनि निलम्बित भएका थिए । तर, जिल्ला अदालत महोत्तरीले सफाइ दिएसँगै उनको सांसद पद बहाली भएको छ ।
