काठमाडौं– सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्यसहित १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१÷८२–०८५÷८६) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । सोह्रौं योजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ ।
आगामी माघ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक गरी २०८१ साल साउनबाट कार्यान्वयनमा जाने नयाँ आवधिक योजना विगतका योजनाभन्दा केही पृथक शैलीमा बन्न लागेको आयोगको भनाइ छ । क्षेत्रगत रणनीतिसहितका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखेर आवधिक योजना राखेर मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
मुख्य १४ शीर्षकमा रुपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा राखिएको छ । समष्टीगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रगत रूपमा शीर्षक राखिएका छन् ।
त्यस्तै, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैंगिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र परिचालन, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण शीर्षक परिच्छेद् छुट्याइएका छन् । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपश्चात्को सहजीकरण र दिगो विकास लक्ष्य र हरित अर्थतन्त्रलगायतका विषय आवधिक योजनामा राखिएका छन् ।
नयाँ आवधिक योजना मस्यौदा निर्माणकै चरणमा छ । प्रारम्भिक र दोस्रो चरणको मस्यौदाको काम सकिसकेको छ भने अहिले परिमार्जित मस्यौदामाथि काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ । आवधिक योजनाबारे सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा छलफल भइसकेको तथा अब राष्ट्रियस्तरमा अन्तरक्रिया हुन बाँकी रहेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले जानकारी दिए ।
‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग छलफल सकिएको छ । जाजरकोट भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशमा छलफल र अन्तरक्रिया हुन सकेको थिएन । यो हप्ता आयोगले त्यो काम पनि सकेको छ । अब विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, संघीय संसद्का सदस्यहरू, संघीय संसद्अन्तर्गतका समितिका सभापति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग, पेसाविद्, विकास साझेदारलगायतसँग छलफल गर्न बाँकी छ,’ फुँयालले भने, ‘पुसको दोस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा बनिसक्छ । योजनाको परिमार्जित मस्यौदामाथि विषय विज्ञबाट अध्ययन पुरवलोकन र परिमार्जन हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक आयोजना र सुझावसहित अनुमोदन गर्ने छ ।’ सोह्रौं योजनालाई माघको मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
केही महŒवाकांक्षी र केही यथार्थपरक लक्ष्य राखेर आगामी आवधिक योजना बन्दै छ । क्षेत्रगत सूचक तयार पारेर लक्ष्य तोकिनु र त्यसको प्राप्तिका लागि रुपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखिनु अहिलेको आवधिक योजनाका पृथक र सबल पक्ष भएको आयोगको भनाइ छ । बन्दै गरेको आवधिक योजनाको मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को आकार करिब ३० खर्ब रुपैयाँले वृद्धि गर्नेगरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ ।
अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । १६औं योजनाको अन्त्यसम्ममा ८० खर्बदेखि ८६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १.८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ ।त्यस्तै, १३औं आवधिक योजना अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति साढे सात प्रतिशत रहेकोमा नयाँ आवधिक योजना लागू भएपछिको पाँच वर्षसम्म साढे पाँचदेखि साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ ।
हाल १७.८ प्रतिशत रहेको राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । जिडिपी अनुपातमा संघीय खर्च हाल साढे २६ प्रतिशत बराबर रहेकोमा त्यसलाई ३२ प्रतिशत पु¥याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिनेगरी तय गर्न लागिएको छ । हाल २७ प्रतिशत रहेको जिडिपीमा व्यापार घाटाको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
कूल निर्यात जिडिपी अनुपातमा सात प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने लक्ष्य छ । जुन अनुपात हाल साढे तीन प्रतिशत छ । अहिले जिडिपी अनुपातमा कूल आयात ३४.५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३१ प्रतिशतभन्दा तल पु¥याउनेगरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । विप्रेषण आय र कूल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात २२ देखि २४ प्रतिशत हाराहारी राख्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि पनि केही महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि १७ वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १४० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संख्या दुईबाट तीन पु¥याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै, हाल दुई हजार ८०० हाराहारी रहेको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ११ हजार ८०० हाराहारी पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर ७०० किलोवाट घण्टा पु¥याउनेलगायतका लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ ।
नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करिब चार प्रतिशत पु¥याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ ।
त्यस्तै, वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पु¥याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको संख्या २० लाख पु¥याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ वटा पु¥याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ ।मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा कायम गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत हाराहारी पु¥याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षारतादर शतप्रतिशत पु¥याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पु¥याउने, विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत राख्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा बनेको छ ।
आवधिक योजना मस्यौदाकै रूपमा रहेकाले लक्ष्यका रूपमा निर्धारण गरिएका यी सूचकहरू संशोधन हुन सक्छन् । विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव एकीकृत हुने क्रममा रहेको योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसाल बताउँछन् । ‘आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा उल्लेख भएअनुसारका विभिन्न १४ क्षेत्र छुट्याएर आवधिक योजनाको मस्यौदा बनेको छ । सबैकुरा टुंगिसकेको छैन । त्यसलाई परिमार्जन गर्दै, टुंग्याउँदै लगिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘क्षेत्रगत विषयमाथि सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार र विज्ञसँग थप गहिराइमा छलफल हुने छ ।’
गत साउन तेस्रो हप्ता बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१÷८२–०८५÷८६) को अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको थियो । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोचसहित १६औं योजनाको अवधारणा तयार पारिएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य १६औं योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु पनि १६औं योजनाको उद्देश्यमा छ ।
नयाँ आवधिक योजनाले ‘विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, संबोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत् सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ रणनीति तय गरेको छ । ‘योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवं विकासका प्रयास गर्ने रणनीति लिइने छ,’ स्वीकृत अवधारणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, नयाँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा संरचनात्मक रूपमान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति तय गरिएका छन् ।
‘समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा बिस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिने छ,’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गरी अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास गर्ने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिने छ ।’
