काठमाडौं– देशभरका न्यायालयबाट हुने न्याय सम्पादनको स्थिति कमजोर देखिएको छ । जिल्ला, उच्च, विशेष, न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायिक निकायमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये करिब आधामात्रै फस्र्योट हुनुले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको पुष्टि भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको एक लाख ४३ हजार ७९४ वटा र नयाँ एक लाख ८१ हजार ९०८ गरी फस्र्योट हुनुपर्ने मुद्दाको संख्या तीन लाख २५ हजार ७०२ थियो । त्यसमध्ये एक लाख ६४ हजार ६६ वटा मुद्दामात्रै फस्र्योट भयो । यो भनेको ५०.३६ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको हो । एक लाख ६१ हजार ६६६ वटा मुद्दा फस्र्योट भएन । जुन ४९.६४ प्रतिशत हो ।
न्यायाधीशको नियुक्ति समयमै गर्न सकिरहेका छैनौं । समयमै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा धेरै नै समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन् । त्यसमध्येमै पर्छ, मुद्दाको फस्र्योट अपेक्षित नहुनु हो ।
हरिकृष्ण कार्की
प्रधानन्यायाधीश
उसो त १ साउन २०७९ देखि कार्यान्वयनमा रहेको न्यायापालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय योजना २०७६–८१ मा नै मुद्दाको शीघ्र फस्र्योटमा समस्या देखिएको उल्लेख छ । जसका लागि न्यायिक निकायको मुद्दा फाँटमा हुने कामको मूल्यांकन प्रभावकारी हुनुपर्ने सुझाइएको थियो । तर, मुद्दाको फस्र्योटमा सुधार भएन ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की न्यायालयहरूमा न्यायाधीश रिक्त हुनु तर नियुक्त नगरिनुलाई दोष दिन्छन् । उनले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशको नियुक्ति समयमै गर्न सकिरहेका छैनौं । समयमै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा धेरै नै समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन् । त्यसमध्येमै पर्छ, मुद्दाको फस्र्योट अपेक्षित नहुनु ।’
मुद्दा फस्र्योट सबैभन्दा कम सर्वोच्च अदालतमै भएको देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सर्वोच्चमा सर्दै आएको मुद्दा संख्या २७ हजार ४०४ वटा थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा दर्ता भएका नयाँ नौ हजार ७६५ मुद्दा गरी ३७ हजार १६९ वटा भएकोमा सात हजार ६५ वटा मुद्दा फस्र्योट भयो । जम्मा १९ प्रतिशतमात्रै मुद्दाको फस्र्योट भएको हो ।
बाँकी मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन । यो तथ्यले सर्वोच्च अदालतमै न्याय सम्पादनमा अधिक विलम्ब हुने गरेको पुष्टि भएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने सर्वोच्चमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा मुद्दाको फस्र्योट पञ्चवर्षीय योजनामा निर्दिष्ट उद्देश्यअनुरुप नभएको भनेर पन्छिए ।
उनले सर्वोच्चमा हाल पाँच जना न्यायाधीश रिक्त रहेको यही ३ साउनमा अर्का एक जना न्यायाधीश र आफू यही २० साउनमा सेवानिवृत्त हुने बताए । यसो हुँदा सर्वोच्चमा सात जना न्यायाधीश नहुँदा न्यायिक प्रक्रियामा समस्या झन् बढ्ने बताएका छन् ।
उच्च अदालतहरूमा भने सर्वोच्चमा भन्दा मुद्दाको फस्र्योट तीन गुणा बढी भएको पाइएको छ । नयाँ र पुरानो गरी कूल ६६ हजार ७५० वटा मुद्दा भएकोमा ३९ हजार ७६८ वटा मुद्दा फस्र्योट भयो । फस्र्योट भएको मुद्दा ६० प्रतिशत हो । अब उच्च अदालतहरूमा २६ हजार ९८२ वटा मुद्दा बक्यौताको रुपमा रहेको छ ।
उच्च अदालतहरूमा सर्वोच्चमा भन्दा बढी ६० जना न्यायाधीश रिक्त भइसकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि न्याय परिषद्को बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस नगरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘सर्वोच्चमा खाली हुनु एक महिनाअघि नै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिस हुनुपर्छ । त्यसको पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘उच्च अदालतमा भने तीन महिनामा नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्छ । तर, यो व्यवस्था लागू गर्न सकिएको छैन ।’
देशभरका ७७ वटा जिल्ला अदालतको मुद्दाको फस्र्योट सर्वोच्चभन्दा केही बढी भएको देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरणलाई आधार मान्दा जिल्ला अदालतहरूमा रहेका नयाँ र पुराना दुई लाख १७ हजार मुद्दामध्ये एक लाख १४ हजार ४५८ वटा फस्र्योट भयो ।
५३ प्रतिशत मुद्दामात्रै फस्र्योट भएको हो । अझै एक लाख दुई हजार ५४२ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छ । विशेष अदालतसँगै विभिन्न न्यायाधिकरणमा चार हजार ७८३ वटा मुद्दा थियो । दुई हजार ७४५ वटा मुद्दा (५७.३९ प्रतिशत) फस्र्योट हुँदा दुई हजार ३८ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन सकेन ।
अतिरिक्त सेवा समय
फस्र्योट हुन एक लाख ६१ हजार ६६६ वटा बाँकी रहेपछि हालको कार्यालय समयको अतिरिक्त काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अतिरिक्त समय भनेको बिहान र बेलुका हो । यसबेला पनि मुद्दाको काम कारबाही, फैसला वा आदेशको तयारीलगायत कार्य गर्न सकिने राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसवापत अदालतको संवेदनशीलता, न्यायाधीशहरूको पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर राखेर तलबभत्ता र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाबसमेत सर्वोच्चले दिएको छ ।अर्कातिर अदालतहरूमा मुद्दाको बोझ घटाउन मेलमिलाप गर्न सकिने प्रकृतिका मुद्दाहरूमा पक्ष र विपक्षबीच मेलमिलाप प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्ने पनि औंल्याइएको छ । न्यायिक काम कारबाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने अर्को जोड सर्वोच्चको छ ।
कति मुद्दा र रिट ?
देशभरका अदालतहरूमा दुई वर्ष नाघेका २७ हजार ९७१ वटा मुद्दा छन् । एक वर्षभित्र दर्ता भएका ९२ हजार ५२४ वटा, एक वर्षदेखि १८ महिनासम्मका १५ हजार ८५४ वटा र १८ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका १२ हजार १५३ वटा मुद्दा छन् ।
दुई वर्ष नाघेका रिटहरू भने दुई हजार ७२१ वटा छन् । एक वर्षभित्रका पाँच हजार ६८ वटा, एक वर्षदेखि १८ महिनासम्मका ९३९ वटा र १८ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका ६४७ वटा रिट छन् ।
निवेदन, प्रतिवेदन, फुटकर निवेदन र विशेष प्रकृतिका निवेदनहरू पनि दुई वर्ष नाघिसकेका छन् । जबकि, पटकपटक सुनुवाइका लागि इजलासमा पेसी नचढेको होइन । तर, पनि फस्र्योट हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा न्यायमा विलम्ब भइरहेको छ ।
