काठमाडौं– दिनहुँ सडकबाट पीडितहरूले आन्दोलन चर्काउँदै दबाब दिइरहेका बेला सरकारले मिटरब्याजीसम्बन्धी विधेयक फेरि ल्याउन लागेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले गर्दै आएको संसद् अवरोध हटेको अवस्थाबीच आज बस्ने संसद् बैठकमा विधेयक पारितसम्बन्धी प्रस्ताव पेस हुने सम्भावित कार्यसूची छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ । गत सोमबार र शुक्रबार बसेको संसद् बैठकमा भने कार्यसूचीबाटै विधेयक पारितसम्बन्धी प्रस्ताव हटाइएको थियो । यसपछि शुक्रबार एमालेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले विधेयक नल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
रास्वपा सभापतिसमेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले विधेयक नल्याए संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिइसकेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरले पनि विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । एकातिर सभामुखको निर्देशन र अर्कातिर विपक्षी दलहरूको आलोचनाबीच आज भने कानुनमन्त्री गुरुङले विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावना छ । उनले शनिबार तमु संघको बागमती प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्दै विधेयक रोक्न षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् । तर, जसरी पनि दुई/तीन दिनभित्रै विधेयक ल्याउने र मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने उनको प्रतीज्ञा छ ।
जसले जसरी षड्यन्त्र रचे पनि सरकार मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक दुई/तीन दिनमै पारित गर्न प्रतिबद्ध छ । किनभने, मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिनुछ ।
धनराज गुरुङ
कानुनमन्त्री
‘जसले जसरी षड्यन्त्र रचे पनि सरकार मिटरब्याजीसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक दुई/तीन दिनमै पारित गर्न प्रतिबद्ध छ । किनभने मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिनुछ,’ गुरुङले भने । हाल संसद्मा एमालेले यसअघि ल्याएको मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशसँगै निर्जिव भइसकेको र नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएको छ । सत्तारूढमध्येकै एउटा दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यसलाई मन्त्री गुरुङले भने प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने षड्यन्त्रको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
तर, नयाँ विधेयक ल्याउने कि पुरानै विधेयकलाई अघि बढाउने भन्नेमा सत्तारुढ दलहरूबीच समझदारी भइसकेको छैन । सत्तारुढमध्येको जसपाबाहेकका दलहरू पुरानै विधेयकलाई अघि बढाउने पक्षमा छन् । निष्क्रिय भएको विधेयकमा मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन भनेर परिभाषित गरेको थियो । उक्त विधेयकलाई मिटरब्याजपीडितको पक्षमा ल्याइएको भनिएको थियो । जहाँ कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसूरको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ ।
साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पु¥याएमा पनि कसूर गरेको ठहरिने प्रस्ताव विधेयकमा थियो । उक्त विधेयक भने २० असारभित्र पास गरिसक्नुपथ्र्यो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर त्यही दिन एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि विधेयक निष्क्रिय भयो ।
यद्यपि, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९९ को उपनियम (३) अनुसार भने यसअघि स्वीकृत अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाउन सकिने प्रावधान छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अवधिभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्नेछ ।’
सरकार आफैंले विधेयक प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्ने, सदन सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल नगर्ने, विधेयकबारे सत्ता घटकभित्रै गम्भीर विवादले गर्दा विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन नसकेर निस्क्रिय भएको हो ।
प्रदीप ज्ञवाली
उपमहासचिव, नेकपा एमाले
यस आधारमा सरकारले पुरानै विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेसका एक जना सांसदले बताए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पुरानै विधेयक संसद्बाट पारित हुने बताएका छन् । उनले शनिबार चितवनमा पुगेर सो कुरा बताएका हुन् ।
मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले कानुन बनाएर माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएअनुसार २० वैशाखमा मिटरब्याजीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश २४ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो । ५ असारमा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न विधेयक दर्ता गरेको सरकारले १० असारमा राष्ट्रियसभामा विधेयक पेस गरेको थियो ।
१५ असारमा भने दफावार छलफल गरी पारित उक्त विधेयकलाई १७ असारमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको र २० असारसम्ममा पारित गर्नुपर्ने पनि थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले संसद् अवरोध गर्दा हजारौं मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन ल्याएको विधेयक स्वतः खारेज भयो । अध्यादेश निष्क्रिय भयो । किनभने कुनै पनि अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थान विधेयक ल्याएर संघीय संसद्को दुवै सदनले पास गरिसक्नुपर्छ ।
एकातिर संसद्बाट विधेयक स्वतः निष्क्रिय भए पनि अर्कातिर सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगमा पीडितका २४ हजार उजुरी परेका छन् । पीडितहरू ६७ जिल्लाका छन् । आयोगले भने ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष राखेको थियो । आयोगले यसअघि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सर्वाधिक मधेसका आठ जिल्लामा १८ हजार र पश्चिम नवलपरासीमा १९ सय गरी नौ जिल्लामामात्र करिब २० हजार उजुरी परेको छ ।
जिल्लागत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बारामा तीन हजार ३२२ जनाको निवेदन परेको छ । काठमाडौं र रुपन्देहीमा ५०० को हाराहारीमा उजुरी परेका छन् । तर, परेका २४ हजार उजुरीमध्ये १६ सयको संख्यामा मेलमिलाप भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।२० चैत २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो । अधिकारसम्पन्न भनिएको सोही आयोगले मिटरब्याज पीडितहरूबाट उजुरी लिएको हो ।
तत्काल नयाँ विधेयक तत्काल ल्याउ : एमाले
नेकपा एमालेले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी कसूरलाई दण्डनीय बनाउन अविलम्ब नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले सरकारकै कारण ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिस्थापन विधेयक निस्क्रिय भइसकेको अवस्थामा अविलम्ब नयाँ विधेयक ल्याउन माग गरेको हो ।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकार आफैंले विधेयक प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्ने, सदन सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल नगर्नेे, विधेयकबारे सत्ता घटकभित्रै गम्भीर विवादले गर्दा विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन नसकेर निस्क्रिय भएको टिप्पणी गरे ।
