-बजेट निर्णयार्थ पेस गर्नै लाग्दा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र प्रतिपक्षका सचेतकबीच घोचपेच
- एमाले र रास्वपाले अवरोध गर्दा सभामुख घिमिरेले तत्काल सदन स्थगित
- पारित भइसकेको बजेट एमालेको विरोधपछि पुनः मत विभाजनबाट पास
काठमाडौं– बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव पेस हुँदै थियो । बजेट पारित हुनेमा सत्तारुढ दल ढुक्क देखिँदा यसलाई असफल बनाउने प्रयासमा लागे प्रमुख प्रतिपक्ष दल । बजेट पारित गर्ने क्रममा सभामुख घिमिरे सरकारप्रति कठोर र एमालेप्रति लचक बनेको पटक–पटकको व्यवहारबाट प्रस्ट देखिन्थ्यो ।
त्यसो त भारत भ्रमणपछि सदनमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल रोस्ट्रममा उभिँदा पनि सभामुख घिमिरेमाथि ‘एमाले’ हाबी भएको आरोप लागेको थियो । त्यही व्यवहार दोहोरियो बुधबार ।सभामुखका कारण बुधबार दिउँसो अर्थमन्त्री डा. महतले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेट दुई–दुई पटक पारित भयो ।
प्रमुख सचेतकहरुको घोचपेचपछि बैठक नै स्थगित
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको माहोल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तुतिका कारण पनि बनिसकेको थियो । सवालजवाफका लागि उपस्थित हुने भनिएको प्रधानमन्त्री दाहालले छ महिने प्रगति विवरणसमेत राख्न भ्याए । लगत्तै सभामुख घिमिरेले खर्च कटौतीका प्रस्तावहरु निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे ।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव सक्नसाथ विनियोजित विधेयकको अंग बनाउनका लागि सभामुखले प्रस्ताव राखे । त्यही बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाउँदै सांसदहरु उठे ।सभामुखले एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई समय दिए । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा विरोध जनाए । ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई यथावत् राख्ने विषयलाई बजेटको अंगको रुपमा नल्याएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
‘अंग नबनाए विनियोजित विधेयक नराखे पास हुन दिन्नँ,’ गिरीले चेतावनी दिनासाथ रास्वपाका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाए । रास्वपालाई समय दिन सभामुखले लामै समय लगाए । केहीबेरपछि बल्ल रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई बोल्न समय दिए । परियारले पनि बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषय कसरी मेटिन्छ भन्दै प्रश्न गरे । ‘बजेटमा राखेको त्यो व्यवस्था कसरी हटाइन्छ, सुनिश्चितता चाहियो नत्र सदन अघि बढ्दैन,’ परियारले चेतावनी दिए ।
त्यसपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले निर्वाचन कार्यालयको विषय राजनीतिक नभएको तर्क गरे । ‘बजेटमा लेख्दा त्रुटि भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कतै जाँदैनन् । कतै गाभिदैनन् । अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै हुन्छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय । प्रशासनको मातहत जानुहुँदैन भन्ने विषयमा सबै सहमत भइसकेका छन्,’ लेखकले भने, ‘अब राजनीतिक विषय रहेन ।यो प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक विषय नबनाऊ ।’
लेखकको बोलीले एमाले र रास्वपाका सांसदहरु आक्रोशित बने ।
आफ्नो भनाइ पूरा राख्न पाउनुपर्ने भन्दै लेखक पनि आक्रोशित बने । त्यसपछि प्रमुख सचेतक लेखकले अर्थमन्त्री डा. महतले नै प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले ढुक्क हुन आग्रह गरे । यसो त लेखकले सभामुख घिमिरेलाई सदन निरन्तरता दिन पनि चुनौती दिए । ‘फेरि माननीय अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेर यहीनेर अहिले नै यो विषयसमेत संशोधन गरेर प्रस्ताव गरेर यो विधेयक अघि बढाउन सकिन्छ ।
त्यसकारण हाउसलाई एडजर्न गरेर लामो समय लिएर जानुभन्दा माननीय मन्त्रीज्यूले पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ । माननीय सभामुखले यसलाई अंग बनाइयोस् भन्नुुहुन्छ । यो कार्यविधिअनुसार अघि बढाउन अनुरोध गर्दछु,’ चुनौतीमूलक सुझाव पेस गर्दै लेखकले भने, ‘हैन यसलाई एडजर्न गरेर लाने सभामुखको आशय हो भने कुनै आपत्ति रहने छैन ।’ एमाले र रास्वपाले अवरोध कायमै राखेपछि सभामुख घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।
प्राविधिक विषय मिलाउन भन्दै स्थगित बैठक करिब एक घण्टापछि बैठक दोस्रोपटक सुरु भयो । सभामुख घिमिरेले सरासर कारबाही प्रारम्भ गरे । अर्थमन्त्रीले यसअघि सदनमा उठेका सवालको जवाफ दिन सभामुखले समय दिए । यसअघि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषयले माहोल तातेको थियो, अनुसूची १६ खण्ड (क) को क्रमसंख्या १० मा रहेको व्यवस्थाले । यसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको व्यवस्था रहेको थियो ।
‘हामी लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको र निर्वाचनको पक्षमा रहेकोले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक हैसियत संविधानले दिएको सर्वविदितै छ,’ अर्थमन्त्री महतले आश्वस्त पार्न खोजे, ‘हामीले धेरै निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौं । त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र ढंगले राख्नुपर्दछ । हामीले खर्च कटौती कसरी गर्ने भन्ने मनसायमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा भएको व्यवस्थाअनुसार संरचनामा रहेकोले पाँच वर्ष काम गर्नुपर्दैन कि भन्ने मनसायबाट यस्तो भएको हो ।’
महतले पुरानै प्रतिबद्धता दोहो¥याए फेरि– कहीँकतै यो प्रशासन कार्यालयमै हुँदा सरकारको प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने शंका परेछ । त्यो कुनै पनि उद्देश्य नेपाल सरकारको थिएन । मैले हिजै भनेको थिएँ । फेरि दोहो¥याएर भन्दै छु । शंका गर्नैपर्दैन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जसरी चलेका छन् त्यसरी नै चल्नेछ । मैले भनेको थियो । विनियोजन विधेयक पास गर्ने बेला अझ स्पष्ट हुनुप¥यो भन्ने कुरा आयो । अनुसूची १६ खण्ड (क) को क्रमसंख्या १० मा रहेको व्यवस्थालाइ हटाएर पुरानै व्यवस्था राखेको जानकारी सम्मनित सदनसमक्ष जानकारी दिन चाहन्छु ।
त्यसपछि उक्त बजेटमा भएको प्रावधान हटाएको र पुरानै व्यवस्था कायम रहेको लिखित व्यहोरा संसद्लाई आएको जानकारी दिए । सभामुख घिमिरेले विनियोजन विधेयकको दफा २ देखि १० सम्म अंग बन्नका लागि निर्णयार्थ पेस गरे । उक्त विधेयक अंग बन्नका लागि हुन्छ भन्नेको बहुमत आयो ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. महतले विनियोजन विधेयक २०८० लाई पारित गरियोस् भनी रोस्ट्रमबाट अनुरोध गरे । अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नसाथ सभामुख घिमिरेले उक्त प्रस्तावलाई निणयार्थ पेस गरे । सत्तारुढ दलका सांसदहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । सभामुखले प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्ने धेरै देखिएकोले बजेट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । ‘हुन्छ भन्ने माननीयको बहुमत भएकोले विनियोजित बजेट–२०८० बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु,’ सभामुखले घोषणा गर्नसाथ ताली गुञ्जियो सत्तापक्षबाट ।
तत्कालै एमाले सांसदहरुले उठेर विरोध जनाए । कत्ति पनि नपर्खी सभामुख घिमिरेले एमालेका सचेतक महेश बर्तौलालाई बोल्न समय दिए । प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत भएको बर्तौलाले दाबी पेस गरिहाले । ‘भर्खर विनियोजन विधेयक, २०८० प्रस्ताव सम्बन्धमा यहाँबाट एउटा निर्णयको घोषणा भयो । यो घोषणा हुँदै गर्दा हामीलाई लागेको थियो सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तावको हुन्न भन्ने पक्षमा अत्यधिक मत रहेको हामीलाई आभाष भएको थियो ।
तर, सम्माननीय सभामुखको घोषणा प्रस्तावको पक्षमा बहुमत भन्दै भयो । यसप्रति हामी असहमति जनाउँदै प्रतिनिधिसभाको नियमावली बमोजिम नियमावलीको नियम २९ बमोजिम मत विभाजनको माग गर्दछु,’ बर्तौलाले भने ।कति पनि नपर्खी सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ को नियम २९ को उपनियम १ बमोजिम प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरे ।
घोषणा भइसकेको विषयमा सभामुखले एमालेको विरोधलाई सदर गर्दै पुनः मत विभाजनतिर लम्ब्याए । उक्त उपनियममा २८ भन्दा बढी सांसद उठेर असहमति जनाएमा मत विभाजन गरी मत संकलन गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुरुप सभामुखले मत विभाजनको घोषणा गरे ।
बर्तौलाको दाबी पुगेन, बजेट बहुमतले पारित
अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । सभामुख घिमिरेले पहिलोपटक पास भएको घोषणा गरेको आधा घण्टापछि बजेट मत विभाजनबाट पुनः पास भएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा २५५ सांसद उपस्थित रहेकामा बजेटको पक्षमा १४७ मत र विपक्षमा १०८ मत परेको र बहुमतले पारित गरेको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे ।
