-टोपबहादुर रायमाझी, लक्ष्मी महतो कोइरी र टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा
- निलम्बित तीनै सांसदविरुद्ध फौजदारी कसूर
- संसद्को यही कार्यकालमा अरुण चौधरीको सांसद पद निलम्बित तर हाल कायम
- सांसद रवि लामिछानेको पद नै खारेज तर उपनिर्वाचनबाट फेरि अनुमोदित
- अघिल्लो संसद्मा चार सांसदको पद निलम्बित
काठमाडौं- जनताले प्रतिनिधिको रूपमा चुनावबाट छानेर संसद् पठाएका सांसदहरूको पद निरन्तर निलम्बनमा परेका छन् । विधायकको भूमिकामा ऐन कानुन बनाउने मुख्य कार्यभारसहित जनताबाट चुनिएका उनीहरूको सांसद पद फौजदारी अभियोगमा निलम्बनमा परिरहेका हुन् ।
केही त जेलसमेत पुगेका छन् । यसबाट राजनीतिमा बढ्दो आपराधीकरण उदांगिएको टिप्पणी भइरहेको छ । पछिल्लोपटक शुक्रबार अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बनमा पर्यो । पुर्पक्षका लागि उनी कारागर चलान भएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बिन्धत ठगी, राज्यविरुद्धको अपराध, लिखत कीर्ते, संगठित अपराध र एकीकृत कसूरसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले उनीसहित १६ जनालाई जेल पठाएका हुन् । मुद्दामा दोषी नै ठहरिए भने उनको सांसद पद नै खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
उनीभन्दा अघि गत १९ वैशाखमा नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बित भएका थिए । कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाका कसूरदार कोइरी हाल फरार छन् । उनी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्या गरेको उनीविरुद्ध आरोप छ । रायमाझी र कोइरी निलम्बनमा परेसँगै संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने एमालेको सांसद संख्या सभामुखसहित ७७ जना छन् ।
मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका कारण निलम्बित छन् । उनको सांसद पद निलम्बनसँगै मनाङ पनि तत्कालका लागि सांसदविहीन भएको छ । काठमाडौंको फन पार्कमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सांसद पद निलम्बनमा परेको हो ।
संसद्को यही कार्यकालमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुण चौधरीको पनि सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । २०६६ सालमा कैलालीमा ट्र्याक्टरमा आगो लगाएकोसम्बन्धी एउटा घटनामा छ महिनाका लागि थुनामा हुँदा उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । तर, गत ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैद माफी गरेर रिहा गरेसँगै उनको सांसद पद कायम भएको छ । उनी निर्वाचित भएको भनेको कैलाली–२ बाट हो ।
अरुणभन्दा अगाडि भने सर्वोच्च अदालतबाट पुरानो नागरिकता अवैध ठहर भएपछि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानको मन्त्रीसँगै सांसद पद खारेज नै भएको थियो । रविको निर्वाचन क्षेत्र चितवन–२ हो । १० वैशाखमा उपनिर्वाचन हुँदा पनि त्यहाँबाट फेरि उनी निर्वाचित भएर सांसद छन् ।
तर, राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी एउटा मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । युवराज पौडेले ‘सफल’ले राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्दै पाँच वर्ष कैद सजायको माग दाबी गरेका छन् । यदि, राहदानीसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिए उनको सांसद पद खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ । हाल संसद्मा रायमाझी, महतो र गुरुङ छैनन् । तीनै जनाको सांसद पद फौजदारीसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा चलेसँगै निलम्बनमा परेको हो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार अझै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा थप सांसद तानिनसक्ने सम्भावना छ । यसअघि प्रकरणका सन्देश शर्मासहितका अभियुक्तहरूले कांग्रेस सांसदहरू डा. आरजु राणा र मञ्जु खाणको नाम बयानको क्रममा पोलेका थिए । तर, प्रहरीले प्रमाण फेला नपरेको भन्दै उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छैन । खुट्टा नकमाई सांसदहरू राणा र खाणलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको अवस्थामा प्रमाण फेला पर्ने र त्यस आधारमा उनीविरुद्ध प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई जसरी विभिन्न कसूर आकर्षित हुनसक्ने अपराधशास्त्री डा. कृष्णकुमार तामाङ बताउँछन् ।
‘पहिलो त प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकै छैन । कम्तीमा प्रकरणमा नाम पोलिँदा त नियन्त्रणमा लिनुपर्छ तर त्यस्तो छैन,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरे केही न केही प्रमाण फेला पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हालका अभियुक्तहरूलाई जस्तै विभिन्न कसूर आकर्षित हुन पनि सक्छ । नहुन पनि सक्छ ।’
यदि, प्रहरीले अपराधशास्त्री तामाङले भनेजसरी पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा प्रकरणमा संलग्नताको प्रमाण फेला परेको अवस्थामा मुद्दा चलाइए राणा र खाणको पनि सांसद पद निलम्बनमा पर्ने देखिन्छ ।
अघिल्लो संसद्मा कांग्रेसका मोहम्मद आफ्ताब आलम बम विष्फोटका कारण घाइते भएकाहरूलाई ज्यूँदै इँट्टाभट्टामा लगाएर जलाउने कसूरमा पक्राउ परेपछि उनी निलम्बित भएका थिए ।
हाल उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । कांग्रेसकै अर्का सांसद विजयकुमार गच्छदार ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराएको कसूरमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बित भएका थिए । उनी दोषीसमेत ठहरिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका हरिनारायण रौनियार पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेकोसम्बन्धी कसूरमा अख्तियारले नै मुद्दा चलाएपछि निलम्बित भएका थिए । एमाले सांसद मोहन बानियाँ पनि एक जना शिक्षिकालाई बलात्कार गरेको कसूरमा पक्राउ परेपछि निलम्बित भएका थिए ।
