- तेस्रोपटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजमार्फत भारतमा निस्कँदा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरु पनि टोलीमा जाँदै छन्
-यस टोलीमा सरकारी तहबाट मात्र ५० जनाको हाराहारीमा उच्च तहका सरकारी अधिकारीदेखि मन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरु सहभागी हुने छन् भने निजी क्षेत्रबाट ४० जनाको हाराहारीमा
-भारतीय लगानी नेपालको हाइड्रोमा बढाउने, विद्युत् व्यापारको मार्ग सिर्जना गर्ने, बंगलादेशसँग व्यापार गर्न आधार तयार गर्नेलगायतका विषयमा छलफल गर्ने तयारी
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘मिनी क्याबिनेट’ लिएर चारदिने भारत भ्रमणमा निस्कँदै छन् । तेस्रोपटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजमार्फत भारतका लागि निस्कँदा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरु पनि उनीसँगै जाँदै छन् । दाहालको टोलीमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत र उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल सहभागी हुने छन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाहालको यो चौथो भारत भ्रमण हो ।
भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिए । तयारीकै क्रममा मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत बसेको थियो । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे छलफल भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भोलि (बुधबार)देखि हुने भारत भ्रमणको तयारीलगायतका विषयमा सामान्य छलफल भएको छ,’ बैठकलगत्तै मन्त्री शर्माले भनिन् ।
प्रधानमन्त्रीको टोलीमा ९० जना !
मिनी क्याबिनेटसँगै महत्वपूर्ण प्रशासनिक निकायका प्रमुखहरु पनि यो टोलीमा सहभागी हुने छन् । यस टोलीमा सरकारी तहबाट मात्र ५० जनाको हाराहारीमा उच्च तहका सरकारी अधिकारीदेखि मन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरु सहभागी हुने छन् । भ्रमण दलमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, ऊर्जा तथा जलस्रोतसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, कानुनसचिव धनराज ज्ञवाली, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव मधुकुमार मरासिनी, कृषिसचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसचिव केशवकुमार शर्मा र वन मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेल छन् ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रमुख सचिवसमेत रहेकी छोरी गंगा दाहाल, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, स्वकीय सचिव रमेशकुमार मल्ल हुने छन् । प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक युवराज शर्मा र चार सुरक्षा अधिकारी पनि हुने छन् । निजी क्षेत्रबाट उद्योगीदेखि सञ्चारकर्मी भ्रमणमा सहभागी हुँदै छन् ।
भारतले नेपालको जम्बो टोलीलाई दिल्लीको चाणक्यपुरीस्थित आइटिसी मौर्य होटलमा राख्ने तयारी छ । होटलमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई आजै भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर, सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले भेट्ने कार्यक्रम छ ।
औपचारिक कार्यक्रम भोलिबाट
प्रधानमन्त्री दाहालको औपचारिक कार्यक्रम भोलिबाट सुरु हुनेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको औपचारिक वार्ता दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा हुनेछ । त्यसपछि दाहालले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जयदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेलगायत कार्यक्रम छन् ।
मुद्दा प्रशस्तै, तर छलफलमात्रै बढी
भ्रमणमा भारतीय पक्षसँग कुनै ठोस विषयमा सम्झौता हुने आशा गरिएको देखिँदैन । परराष्ट्रमन्त्री साउदकै अनुसार दाहाल नेतृत्वले भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा महत्वपूर्ण छलफल गर्नेछ । भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माणलगायत कार्यसूची तय भए पनि थप केही विषयमा छलफल जारी रहेको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा भारतीय लगानीको प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापार तथा पारवहन एवं हवाईमार्गका बारेमा महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुने उल्लेख गरे । दीर्घकालीनरूपमा बिजुलीको व्यापार गर्न सकियोस् भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा छलफल हुने र एउटा निष्कर्ष निस्कने परराष्ट्रमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी वैकल्पिक सीमानाकाको सम्भाव्यताबारे पनि छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ । ‘सीमानाका व्यस्त भएकाले वैकल्पिक नाकाका लागि सम्भाव्यताको विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री साउदले भने ।
भारतीय लगानी नेपालको हाइड्रोमा बढाउने, विद्युत् व्यापारको मार्ग सिर्जना गर्ने, बंगलादेशसँग व्यापार गर्न आधार तयार गर्नेलगायतका विषयमा छलफल गर्ने तयारी रहेको मन्त्री साउदले बताए । भ्रमणका क्रममा महाकाली नदीमा नेपाल र भारत जोड्ने मोटरेबल पुल तथा केही झोलुंगे पुल निर्माणका बारेमा पनि छलफल हुने तय भएको छ ।
नेपाल र भारतका बीचमा रहेको व्यापार घाटालाई कम गर्ने तथा कृषि उपजलाई विनाअवरोध भारतीय बजारमा प्रवेश गराउने विषयमा पनि महत्वपूर्ण सहमति गर्ने तयारी छ ।उद्योगी व्यवसायीका बीचमा रहेका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया एवं छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले भने भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय हितमा द्विपक्षीय सहमति र सम्झौता हुने दाबी गरेका छन् । रिजालले भ्रमणका क्रममा पारवहन सन्धि नवीकरण हुने, दुई देशबीच थप पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका विषयमा सहमति हुने बताए । ‘सिलिगुडी चारआली पाइपलाइन र टर्मिनल ट्यांक बनाउने कार्यक्रम छ । यसैगरी अमलेखगञ्ज लोथरसम्मको पाइपलाइन र स्टोरेज टर्मिनल ट्यांक पनि बनाउने विषयमा सहमति हुने कार्यक्रम छ । यो आधाआधा प्रतिशतमा काम गर्ने मोडेलमा छ,’ मन्त्री रिजालले भने ।
यसैगरी भैरहवामा एकीकृत भन्सार चौकीको शिलान्यास गर्ने र नेपालगञ्जमा एकीकृत भन्सार चौकीको दुवै देशका प्रधनमन्त्रीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको रिजालले बताए । दोधरा चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा पनि कुराकानी हुने मन्त्री रिजालको भनाइ थियो ।
प्राथमिकता पञ्चेश्वर र एयर रुट
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ ‘एयर रुट’ प्राप्त गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणमा ‘ट्रेड ट्रान्जिट’बारे छलफल हुने बताएका थिए ।
उक्त अवसरमा भारतसँग सन् १९५० को सन्धि र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नेबारे छलफल हुने जानकारी दिए । यसैगरी प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वरको बारेमा पनि समझदारी हुनसक्ने बताएका छन् । दाहालले भने, ‘पञ्चेश्वरका बारेमा छलफल चलिरहेको छ । सम्भवतः धेरै वर्षपछि पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउनेबारेमा एउटा नयाँ समझदारी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
राष्ट्र हितको मुद्दामा छलफल हुनुपर्छ: गुरुङ
नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा राष्ट्र हितका मुद्दामा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । चितवनस्थित भरतपुरमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङले नेपालका मिचिएका भूमि फिर्ता गर्ने र नेपालको हित हुने विषयमा छलफल हुन जरुरी रहेको बताए । ‘विद्युत् बिक्रीको विषयमा छलफल भनिएको छ, भ्रमणका क्रममा राष्ट्र हितका विषयमा छलफल हुनुपर्छ,’ गुरुङले भने । प्रधानमन्त्री दाहालको टोली २० गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
‘हाम्रो भाँती पुग्दैन, भारतसँग विभाजित अवस्थामा प्रस्तुत हुन्छौं’
[caption id="attachment_66589" align="alignleft" width="300"]
दीपकुमार उपाध्याय,भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत[/caption]
भ्रमणमा दुई तहको छलफल हुन्छ । महत्वपूर्ण भनेको प्रशासनिक तहको हो । नेपाल र भारतको कर्मचारी तहबाट बलियो किसिमले यस किसिमले पारस्पारिक हितमा आधारित छलफल सामान्य कुरा भयो । महत्वपूर्ण भनेको कूटनीतिमा दुवै तहको भेटघाट अवसर हो । तर, जसले उपयोग गर्न सक्यो त्यसलाई अवसर हो ।
उपयोग गर्न नसक्नेका लागि चाहिँ थप दुःख ।जसले प्रशासनिक तहबाट तयारी गरी हुनसक्ने कुरा बुझ्नुपर्यो । यो भन्दा पहिले कुन–कुन कुरा भारतले गर्छु भनेर गरेन ।
‘वान–टु– वान’ मिटिङमा कहीँ न कहीँ ‘बेस्ट’ त गर्न सक्नुपर्यो । भारतले त्यो गर्छ नै । नेपालले भने भाँती पुर्याउँदैन । यो भन्दा पहिलेको प्रधानमन्त्रीले के गर्यो ? चतुर्याता, गम्भीर्यता, परिपक्वता नेतृत्वले देखाउनुपर्छ । तर, हाम्रो नेपालको दूर्भाग्य हामी संस्थागत मेमोरी राख्दैनौं । पहिलेका कुरा मेमोरीमा हुन्न ।
नेपाल–भारतको सीमादेखि लिएर दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित एमिनन्ट पर्सन्स ग्रुप (इपिजी) अर्थात् प्रबुद्ध समूहका विषयमा यो भारतको हितमा छ, यो हाम्रो हितमा छ भन्ने कुरा एजेन्डामा आउँदैन । वान टु वान मिटिङमा यस्ता कुरा उठाउन सक्नुपर्यो । सम्बोधनमा ल्याउन सक्नुपर्यो । एकले अर्कोलाई दोषारोपन गर्ने राजनीतिबाट मुक्त हुने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने आशय हो ।
भारतले आफ्नो हितको कुरालाई जसरी पनि लाद्छ । पानीको बहुउपयोगलाई जसरी पनि प्रयोग गर्छ । २१औं शताब्दी पानीको शताब्दी हो । आफ्नो अधीनमा राख्न उसले अनेक प्रयास गर्छ । नेपालको स्वतन्त्रतालाई उसले कहाँ मान गर्छ र ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मान्दैन । आजको पनि भोलिको पनि यही नीति हो भारतको । हामीचाहिँ जानेर/नजानेर त्यहाँ पुगिजान्छौं । उसले सीमाको विषयमा चर्चै गर्न चाहँदैन ।
इपिजीको विषयमा चर्चै गर्न चाहँदैन । नेपालको सस्तो ऊर्जालाई बंगलादेश लैजान बाटो दिन्छु दिन्छु भन्छ तर दिँदैन । के हाइवे उसको अधीनमा हो र ? यो त भारतीय जनतामाथि पनि अपराध हो । नेपालको सस्तो बिजुली नकिनेर तीन गुणा महँगो बिजुली बाल्न बाध्य छन् भारतीय ।
यस्तै कुरालाई कुटनीतिक चातुर्यतामा राखेर बढ्नुपर्छ । हवाईमार्गमा हाम्रोभन्दा नरेन्द्र मोदीको इन्ट्रेस्ट हो । बुद्धिस्ट र रामायण सर्किटलाई विस्तार गरौं । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका रेलवे कनेक्टिभिटी र सडकको सञ्जाल त मोदीजीको कन्सेप्ट हो नि । तर, आनाकानी गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले फायल अड्काइदिन्छ । हामीकहाँ प्राथमिकता निरन्तरता छैन । हाम्रो देश यसमा सक्षम छौं भन्ने सन्देश हामी दिन सक्दैनौं । हामी विभाजित अवस्थामा प्रस्तुत हुन्छौं । यसले सकेन म सक्छु भनेर जान्छन् । के सक्नु ? बरु झन् संकटमा पर्छौं ?
