-अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सिडिओहरूको आनाकानी
- झण्डै ११ लाख नेपाली नागरिकताविहीन
- शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायतका अधिकार उपभोगबाट वञ्चित
काठमाडौं - ४२ वर्षअघिको एक बिहान सानुमाया क्षेत्रीको पति धुम्बाराहीस्थित कोठाबाट बाहिर निस्के । साँझ आउलान् भन्ने लागेको थियो, बाटो हेरिरहिन् पनि । तर, अहिलेसम्म फर्केर आएका छैनन् ।काभ्रेपलाञ्चोक धुमखर्क माइती बताउने सानुमायाका अनुसार सपनामा कहिलेकाहीँ उनी पतिलाई देख्छिन् । त्यसबेला खुसी हुन्छिन् । झस्किएर ब्युुँझिँदा साथमा हुन्नन् र सम्झेर बेस्सरी रुन्छिन् । उनलाई अझैसम्म एक दिन त पति फर्केर आउलान् भन्ने लागेको छ । त्यही भएर पति आउँदा कोठा देखून् भनेर झण्डै ५० वर्षदेखि बस्दै आएको कोठा छाडेकी छैनन् ।
पति बेपत्ता भएका बेला दुुई छोरा र एक छोरी बालखै थिए । हाल जेठा छोरा र छोरीले बिहे गरिसकेका छन् । कान्छाचाहिँ नागरिकता बनाइमाग्न बुुबा खोज्छु भन्दै दुुई वर्षअघि दसैंताका कोठाबाट निस्केका थिए । उनी पनि कोठा फर्केर आएनन्, जसरी बुुबा ४२ वर्षदेखि आएका छैनन् । हाल उनको अत्तोपत्तो पनि छैन ।
जेठो छोराले पनि नागरिकताका लागि आमा सानुमायालाई पटक–पटक भने । तर, नागरिकता बनाइदिन न सानुमायाको नागरिकता छ, न बेपत्ता बुुबाको । जेठो छोराले आफ्नी छोरीको जन्मदर्ता बनाउन नागरिकता बनाइदिन भन्दै आमालाई भनेका थिए । जुन सम्भवै भएन । किनभने विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न बुबाको नागरिकता अनिवार्य चाहिन्छ ।
जसका कारण आफ्नै छोरालाई नागरिकता बनाइदिन सानुमायाले सकिनन् । यसपछि रिसाएका जेठो छोराबुहारीले उनलाई छाडेर गए । कहाँ छन् भन्ने पत्तो छैन । सानुुमाया एक्ली छिन् ।‘यदि, नागरिकता मेरै बनेको भए कान्छो छोरालाई नागरिकता बनाइदिन्थेँ । छैन । नभएकै कारण बुुबा खोज्न जान्छु भनेर हिँडेका छोरा फर्केर आएनन्,’ उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘बुढेसकालको सहारा ठानिएको जेठो छोराबुहारी पनि अलग भए । छोराले भन्थे–नागरिकता दिन नसक्ने भए किन जन्म दिनु ?’
यसरी नागरिकताको विषयले सानुमायाको परिवार छिन्नभिन्न भयो । उनी बुुढेसकालमा सहाराविहीन भइन् ।१७ फागुन २०७९ मा भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले सानुमाया र उनका छोराले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने फैसला गर्दै नागरिकता दिनू भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नाममा आदेश दियो ।
तर, आदेशअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिकता दिएकै छैन । आनाकानी गरिरहेको छ ।
उनले थप भनिन्, ‘सिडिओले छोराको हकमा जन्मदर्तामा बुुबाको नाम रहेछ । बुुबाको नागरिकता चाहिन्छ भन्नुभएको छ । बुुबाको नागरिकता बनाएकै थिएन भन्दाखेरी त्यसो भए बुुबाको मृत्युु दर्ताको कागज ल्याउनुु भन्नुुभयो । मृत्यु भएको भन्ने यकीन छैन । अनि कसरी मृत्युदर्ता बनाउनु?’
उनले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता नपाएको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन् । जतिबेला उनी भक्कानिइन् पनि ।सानुमायाले जस्तै दुःख पाउनेमा भक्तपुरको गठ्ठाघर बस्दै आएकी २४ वर्षीया नेहा थापा पनि छिन् । नागरिकता पाउन उनले गरेको संघर्ष कम दुुःखको छैन । आँखा टिपपिल पार्दै नेहाले नागरिकता नपाएकै कारण पढ्नदेखि रोजगारीसम्मै समस्या हुनाले जिन्दगी निकै घाँडो लाग्न थालेको बताइन् ।
‘बुुबा दुुबई जानुुभएको थियो रे । बहिनी र म १÷२ कक्षामा पढ्दा बुुबा दुुबईदेखि आउनुुभएको अलिअलि झल्को आउँछ, त्यसपछि बुुबा सबै कागजात लिएर कहाँ जानुभयो ? थाहा छैन । अझै फर्किनुुभएको छैन । आमा कम आँखा देख्नुहुन्छ,’ उनी थप भन्छिन्, ‘पढ्न समस्या छ । जागिर खाउँ जहीँ नागरिकता मागिन्छ ? के दिएर जागिर खाउँ र आमालाई पालौं ?’
नेहा र निष्ठाको बुुबा राजेन्द्र थापा हुन् । घर भोजपुर भनेको तर कहिल्यै आमा रश्मी भट्टराईसहित दुुई छोरीलाई उनले घर लगेनन् । त्यही भएर खोजतलासका लागि भोजपुर जाने अवस्था पनि नभएको नेहा बताउँछिन् ।उनका अनुसार बुुबाले नागरिकतासहित सबै कागजात लिएर सम्पर्कविहीन भएकै कारण अहिलेसम्म नागरिकता नपाइएको हो । उनीहरूलाई नागरिकता नदिने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेशप्रसाद पुडासैनी र धरिबहादुर चन्द्रको संयुक्त इजलासले भने १७ असार २०७९ मा नेहा र निष्ठाको जन्मदर्तामा राजेन्द्र थापा बुुबाको रुपमा रहेको र आमा रश्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट नागरिकता लिएको देखिएको र उनीहरूले नागरिकता पाउने फैसला गरेको छ ।
फैसलामै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरलाई नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन प्राप्त भए बुुझ्नपर्ने केही भए बुुझेर आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई नागरिकता दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिँदा पनि नेहा र निष्ठालाई दिएकै छैन ।
ललितपुरको पाटन बस्ने २० वर्षीय सिम्रन मानन्धर र भाइ साजन पनि केही वर्षदेखि नागरिकता प्राप्तिको लडाइँमा छन् । तर, नागरिकता पाएका छैनन् । १७ फागुन २०७९ मै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुँडालको संयुक्त इजलासले सिम्रन र साजनले नागरिकता पाउने फैसला गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नाममा नागरिकताको निवेदन प्राप्त भएको अवस्थामा प्रक्रिया पूरा गरेर दिन आदेश दिएको छ ।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिकता दिएकै छैन । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको सिम्रन बताउँछिन् । ‘हामीलाई सुरुमा त मुद्दा जितेर आउनु भन्नुुभयो तत्कालीन सिडिओले । मुद्दा जितेर गयौं । उल्टै नराम्ररी गाली गर्नुुभयो,’ सिम्रनले भनिन्, ‘र, कहिले सर्वोच्चको आदेश फ्याक्सबाट आएको छैन भनिन्छ त कहिले यता जा, कहिले तल जा भनेर आलटाल गरिएको छ । नागरिकता पाएकै छैनौं ।’
न्यायालयले गरेको हरेक फैसला र दिएको आदेशको पालना जुनसुकै निकायले बाध्यात्मकरूपमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । नगरिए अदालतको अवहेलना हुन्छ । यद्यपि, बाध्यकारी हुने फैसलाको कार्यान्वयनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गम्भीरता नदेखाएको उल्लेखित विवरणहरूले पुुष्टि हुन्छ ।
नागरिकताकै सवालमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएकी महिला, कानुन र विकास मञ्च आबद्ध अधिवक्ता सुुष्मा गौतम जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले न्यायालयको फैसला कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेर नागरिकताविहीनहरूमाथि खेलबाड गरिरहेको बताउँछिन् । उनले संविधानको धारा १० ले हरेक नेपाली नागरिकको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू बाधक बनेको भन्दै असन्तुुष्टिसमेत व्यक्त गरिन् ।
‘सिडिओले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । तर, कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिन्छ । उल्टै नेपालको संविधान २०७२ अनुसारको ऐन, कानुन बनेको छैन भन्दै टारिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो राम्रो होइन । हरेक नागरिकले पहिचान पाउनुपर्दैन ?’
नागरिकता नहुँदा शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिकसँगै हरेक अधिकारको उपभोग गर्नबाट नागरिकहरू वञ्चित हुने गर्छन् । यस्तै, समस्या झेल्दै आएकी नेता थापा बाँचेर पनि मरेतुुल्य भएको महसुस हुने गरेको बताउँछिन् । यस्तो महसुुस थुप्रै नागरिकताविहीनहरूले गर्छन् ।
नागरिकताविहीनहरूकै पक्षबाट बहस गर्दै आएकी अर्की अधिवक्ता विनु लामाका अनुसार देशभर झण्डै ११ लाख नागरिक नागरिकताविहीन छन् । उनका अनुसार त्यसमध्ये हजारौं नागरिकता प्राप्ति खातिर अदालतमा आउने, आएकामध्ये सयौंले मात्रै नागरिकता पाउनेगरी अदालतबाट फैसला आउने देखिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले फैसला कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउँदैनन् ।
