काठमाडौं - संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउनको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैसञ्जालले संयुक्त हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्तीमार्फत दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
सञ्जालले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष हरि बहादुर रावल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गगन सिंह विष्ट र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष भुवनेश्वरी चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सञ्जालले आफूहरुका मागको सुनुवाईको लागि यही वैशाख १८ गतेसम्मको लागि समय दिएको छ । सञ्जालले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट साझा मागको रुपमा उठाईएका विषयहरुलाई समेटी वैशाख १८ गतेभित्र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरी राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसँग वार्ता, संवाद र छलफल गरी सो ऐन जारी गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
सञ्जालले सार्वजनिक गरेको तीन दिने विरोधका कार्यक्रमहरुमा वैशाख १९ गते मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय ब्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुलाई हाम्रा मागहरु समावेश गरी “संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न” देशभरबाट मोवाईल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने, वैशाख २० गते बुधबार प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरु, दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुलाई हाम्रा मागहरु समावेश गरी “संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न’’ देशभरबाट मोवाईल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने र बैशाख २१ गते बिहीबार सिंहदरवार परिसरभित्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई “सिंहदरवार प्रवेश नगर्न” आव्हान गर्ने गरेकाे छ ।
सञ्जालले देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको गुनासो पोखेको छ ।
यस्तै, हालै सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएको भन्ने ब्यहोरा जानकारी आएको विषयप्रति राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको पनि सञ्जालको भनाई छ ।
निजामती प्रशासनलाई संघीय शासनअनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्नेगरी ऐन जारी गर्न दवावस्वरुप राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकार्षण गराईएको पनि सञ्जालले जनाएको छ ।
यस्तो छ सञ्जालले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ती
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ । देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ । राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाउने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं ।
समग्र कर्मचारीको साझा हितका साथै स्थानीय र अन्य सरकारी सेवाको मार्गदर्शकको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेकोले यस्ता विषयमा सम्वन्धित पक्षहरुसँग छलफलको आवश्यकता रहेको छ । सो कार्यलाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सहमतीको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएको भन्ने ब्यहोरा जानकारी आएको विषयप्रति राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
निजामती प्रशासनलाई संघीय शासनअनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्न दवाव स्वरुप राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट आज मिति २०८०/०१/०६ गते विहान ११.०० बजे केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फवाट मुख्यसचिवमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, प्रदेश कार्य समितिको तर्फबाट प्रमुख सचिवमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र विभागीय कार्य समितिको तर्फबाट सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट साझा मागको रुपमा उठाईएका विषयहरुलाई समेटी मिति २०८० बैशाख १८ गतेभित्र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरी राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसंग वार्ता, संवाद र छलफल गरी सो ऐन जारी गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछौं । हाम्रा मागहरुप्रति सरकार उदासिन भई सुनुवाई नगरेमा तपसीलका कार्यक्रम सहित संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट चरणबद्ध आन्दोलनको शुरुवात गर्न बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने ब्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छौं ।
