काठमाडौं – सीमान्तकृत समुदायले पछिल्लो डेढ दशकमा अधिकार र प्रतिनिधित्वभन्दा बढी पहिचान मागे । राज्य पुनःसंरचनापछि स्थानीय तह र प्रदेशको नामकरणमासमेत पहिचान देख्ने उनीहरूको चाहना भयो । तर, मधेसबाहेक कहीँ पनि प्रदेश नामाकरण पहिचानसहित गर्न सकेनन् ।
फेरि, संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक मुद्दालाई स्थापित गर्ने र खारेज गर्ने वैधानिक आधार आवधिक निर्वाचन हो । वर्षान्तसम्ममा भएका स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा व्यक्त अभिमतले पहिचानलाई सीधै अस्वीकार ग¥यो । जनमतका आधारमा पहिचानवादीहरू धेरै कमजोर देखिए । संसद्मा प्रतिनिधित्व घट्यो ।
– २०७९ मा भएका सबै चुनावबाट पहिचानको मुद्दा अस्वीकृत
– मूलधारका राजनीतिक दलहरूले त्याग्दै
– पहिचानवादीहरूले मुद्दाबारे जनतालाई बुुझाउनै सकेनन्
यद्यपि, राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावतीको भने पहिचानको आन्दोलन बलियो र कमजोर छुुट्याउने मानक चुनावमा प्रकट भएका मत नहुने विश्लेषण छ । उनले प्रभावसँग भने, ‘पहिचानको मुद्दा कमजोर भएको अर्थमा बुझिनु हुँदैन । भित्रभित्रै भुसको आगोझैँ पहिचानको मुद्दा सल्किरहेको देखेको छु ।’
डा. लावतीको यो विश्लेषणले पहिचानवादीहरूलाई उत्साहित नै बनाउलान् । तर, निर्वाचनहरूमा प्रकट भएका अभिमत र संसद्मा प्रतिनिधित्व भने घटेको सत्य हो । त्यही भएर नेकपा माओवादी केन्द्रले देशको पूूर्वी क्षेत्रको प्रदेशको नाम ‘कोशी’ पारित भएपछि कांग्रेस–एमालेलाई मत दिएपछि कहाँदेखि पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम हुन्छ ?’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्यो ।
हुन पनि पहिचानको मुद्दा बोकेको दाबी गर्ने दल माओवादीले अघिल्लो संसद्मा भन्दा यसपटक २१ सिट गुमायो । अहिले ३२ सिटसहित संसद्मा माओवादीको प्रतिनिधित्व छ । यही दल हो, जसले पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन (२०७०), प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ हुँदै गत ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म आइपुुग्दा झन्झन् कमजोर हुँदै गयो ।पहिचानकै राजनीति गरेको दाबी गर्ने अन्य दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादीपार्टी (लोसपा) ले आधाभन्दा बढी सिट गुमाए । आधारभूमि मधेसमै प्रभाव घट्यो । पहिचानको आन्दोलनसँग जोडिएका अन्य दलहरूले त ‘थ्रेस होल्ड’ पार गर्नै सकेनन् । राजनीतिक प्रभावको दृष्टिले किनाराकृत भए ।
पहिचानवादीहरूकै शब्दमा बरु ‘पहिचानविरोधी’ शक्तिहरू केही बलिया देखिए । उनीहरू कांग्रेस, एमाले र राप्रपालाई पहिचानविरोधी दलरूको कित्तामा राख्छन् ।यिनै तीन दल १७ फागुनमा कोशी नाम राख्न एक ढिक्का भए । पछि माओवादी पनि मिसियो । र, दुुई तिहाइभन्दा बढी मतले पहिचानयुक्त नाम ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ अस्वीकृत भयो र कोशी नाम रह्यो ।
यअसघि नै चारवटा प्रदेशको नाम महेन्द्रकालीन अञ्चलको नाम राखिएको थियो । कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती अञ्चलका नाम हुन् । सुदूरपश्चिम भने देशको पश्चिमी भेगलाई अथ्र्याउनेगरी राखियो ।यी नामहरूमा कहीँकतै पनि सीमान्त समुदायको पहिचान मिश्रण भएको देख्दैनन् पहिचानवादीहरू । यस आधारमा उनीहरूको प्रश्न पनि छ, ‘राज्यको पुनःसंरचना होे कि पुरानै राज्य संरचनाको निरन्तरता ? पहिचान सीमान्तकृत समुदायले खोजेको कि खोलानालाले ?’
तर, मधेस नाम भने भौगोलिक पहिचानको आधारमा राखियो । जुनजुन प्रदेशमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको संसद्मा एकल बहुमत थियो, ती प्रदेशहरूको नाम अञ्चल र भेगीय आधारमा नामकरण भयो । जहाँ जसपा र लोसपाको बहुमत थियो, त्यहाँचाहिँ भौगोलिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राखिएको हो ।
मधेससँगै सीमा जोडिएको प्रदेश १ को नाम पनि पहिचानकै आधारमा राख्न प्रयास भएकै थियो । तर, केही सांसदले समेत सुुइँको नपाई भित्रभित्रै तयारी गरेर अन्ततः प्रदेश संसद्मा एमालेले कोशी नामसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ज ग¥यो । यही प्रदेश संसद् हो, जहाँ अहिले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुुपर्छ भन्नेहरू अल्पसंख्यक छन् ।
यही मौकामा कफ्र्यूू आदेश जारी गरेर कोशी नाम संसद्ले राख्यो । नाम राखिएपछि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भनेका थिए, ‘नामकरणमा बाधक नबन्न कोशीको पक्षमा उभियौं ।’यो अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने माओवादीले उठाएको पहिचानको मुद्दा निर्वाचन केन्द्रित हो । पहिचानवादीहरूको मत प्राप्तिका लागि थापेको ‘ढोक्सा’ हो । डा. लावती पहिचानको मुद्दालाई माओवादीले ‘युुज एन्ड थ्रो’ बनायो ।
कांग्रेस–एमाले र राप्रपा त खाँटी पहिचानविरोधी दल भएको र माओवादी पनि प्रदेश नामकरणसँगै त्यही समूहमा पुुगेको उनलाई लाग्छ ।त्यही भएर वर्तमान संसद्बाट अझ पहिचानको आन्दोलनमाथि प्रहार हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।‘पहिचानविरोधीहरूले चुनावबाट शक्ति आर्जन गरे । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा अड्कल गर्न सक्छौं कि अझ पहिचानको आन्दोलनमाथि प्रहार हुन्छ’, लावती भन्छन् ।
माओवादी पहिलो संविधानसभादेखि दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुुग्दा एकल जातीय पहिचानको पक्षमा थियो । उसले लिम्बुवान, खम्बुवान, कोच, अबध, ताम्सालिङ, मगरात, तमुवान, खसान, थरुहटलगायतका गणराज्य घोषणा ग¥यो । राज्य पुनःसंरचनाबारे बहसको क्रममा प्रदेशको नामकरणको आधार एकल जातीय पहिचानलाई नै मान्नुुपर्ने मतमा अडिक रह्यो । किनभने पहिलो संविधानसभा माओवादी मात्रै होइन, एकल पहिचान चाहने मधेसवादी दलहरू पनि थिए ।
कांग्रेस र एमाले भने प्रदेश नामकरणको आधार बहुपहिचान हुुुनुपर्ने पक्षमा थिए । सोहीअनुसार प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषक पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुको मूल कारक नै पहिचानको मुद्दामा दलीय असहमझदारी ठान्छन् । जतिबेला संविधानसभामा आदिवासी जनजाति सभासदहरूको समूह (ककस) थियो । एकातिर माओवादीसँगै मधेसवादी दलहरू मजबुुत स्थितिमा थिए ।
त्यही संविधानसभामा हो, जहाँ संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले व्यवस्थापिका संसद् सञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम २१ को आधारमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त मातृभाषामा शपथ ग्रहण गर्ने अवसर दिलाए । जतिबेला २५६ जना सभासदले तामाङ, मगर, लिम्बू, हिन्दी, भोजपुरीलगायत विभिन्न भाषामा शपथ ग्रहण गरेका थिए ।
पहिचानवादीहरूका अनुसार यो (पहिलो) संविधानसभाबाट पहिचानसहितको संघीयता निश्चित भएको संविधान जारी गर्न अनुुकूूल थियो । तर, राज्यको पुुनःसंरचनाको क्रममा प्रदेशको नामकरणको आधारलाई लिएर भएको दलीय मतभेदले अन्ततः गहिरिएको राजनीतिक गतिरोधबीच संविधानसभा विघटन भयो ।
अनि, दलविहीन सरकार बन्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट पहिचानको मुद्दा उठाउने माओवादीसहित मधेसकेन्द्रित दलको दलीय आकार धेरै खुुम्चियो । अर्थात् जनमत घट्यो ।सोही संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा प्रदेशको नाम १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ उल्लेख गरिएको संविधान जारी भयो । संविधानमा प्रदेश संसद्को दुुईतिहाइ बहुमतले नाम र राजधानी तोक्ने प्रावधान उल्लेख भयो ।
पहिचानकै आधारमा प्रदेश नामकरण गर्नुुपर्ने भनिएन । पहिलो संविधानसभामा डा. मदन परियार संयोजक रहेको राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगले राज्यको नामङ्कन र सिमाङ््कनका लागि सिफारिस गरेको पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारको सम्बोधन भएन । र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ हुँदै गत ४ मंसिर २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुुग्दा पहिचानवादीहरू झन् कमजोर बने ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह पहिचानको आन्दोलन झन् कमजोर हुनुुमा पहिचानको मुद्दा बोक्ने दलहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार ठान्छन् । उनले भने, ‘प्रदेशको नामकै सन्दर्भमा पनि पहिचानवादीहरूबीच एकमत देखिएन । कोशीमा पहिचानवादीहरू कोही लिम्बुवान मात्रै भन्ने कोही किरातमा विभाजित थिए । कोही चाहिँ खम्बुुवान । नाममा कम्तीमा एकमत भएको भए कोशी राखिँदैन थियो होला ।’
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले अभिव्यक्त गरेको मतलाई आधार मान्दा भने पहिचानवादीहरूले पहिचानको मुुद्दाबारे जनतालाई स्पष्ट पार्न सकेनन् । कुनै एक जातिको आधिपत्य समाप्त पारेर अर्को जातिको आधिपत्य स्थापित गर्न खोजिएको सन्देश पनि गयो । परिणामतः पश्चिम तराईमा साम्प्रादायिक दंगा भड्किने स्थिति बन्यो ।र, ठूूला दलहरूले पनि पहिचानको मुद्दालाई क्रमशः छाड्दै गए । यी अनेकन कारणले क्रमशः पहिचानको आन्दोलन कमजोर बनेको देखिएको छ ।
