काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तीन वर्ष पहिलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि जनयुद्ध लडेका सबै माओवादी घटक प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले रिटलाई शान्ति सम्झौता खल्बल्याउने र देशलाई फेरि द्वन्द्वको भड्खालोमा पु¥याउने आधारको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको न्यायिक निरुपण हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल भावना पनि यही हो । तर, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले न्यायलयबाट द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको न्यायिक निरुपण गराउन सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट दर्ता भएपछि माओवादी घटकका नेताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।
१० वर्षे जनयुद्धको क्रममा माओवादी आन्दोलनलाई वैचारिक ढंगले पनि मजबुत बनाउने श्रेय पाएका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले चेतावनीपूर्ण भाषामा भनेका छन्– ‘माओवादीहरूसँग निहुँ नखोजियोस् ।’
यो अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विपक्षी बनाएको रिटमा पक्षको माग दाबीअनुसार फैसला भए त्यसलाई नमान्ने र फेरि हतियार उठाउन तयार रहेको भन्ने चेतावनी भट्टराईले दिएका हुन् । उनी माओवादी पार्टीसँग अलग छन् । माओवादी विचारधारा पनि त्यागिसकेका छन् । लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादको पक्षमा उनको जोड छ । उनै भट्टराईले न्यायालयबाट द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको न्यायिक निरुपण गर्न खोज्नु माओवादीसँग निहुँ खोजेको रूपमा अथ्र्याएका हुन् ।
‘संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई टेकेर द्वन्द्वको क्रममा राज्य र माओवादी पक्षबाट भएका घटनाहरूको न्यायिक निरुपण गर्नुपर्छ । यो भन्दा अर्को विकल्प छैन,’ भट्टराईले भने । बारम्बार १७ हजार जनाको हत्या गरेको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पाँच हजार जनाको मात्रै जिम्मा लिने अभिव्यक्ति तीन वर्षअघि दिएका थिए ।
दाहालको यही अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर अधिवक्ता आरणले सर्वोच्च रिट दर्ता गराएका हुन् । आरण द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य हुन् । रामेछाप घर भएका उनका बुबा टीकाराजको माओवादी पक्षबाट हत्या भएको थियो । आरणले माओवादीबाट हत्या भएका पाँच हजार जनामध्ये आफ्ना बुबा पनि परेको दाबी गरेका छन् । सोही कारण प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
जनयुद्ध लडेका पूर्वमाओवादी नेता तथा हालका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ त रिटलाई लिएर झन् आक्रोशित छन् । उनले देशको राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने जनयुद्धका योद्धाहरूलाई जिस्काउने कोसिस नगर्न चेतावनी दिए ।
‘गौरवमय जनयुद्ध लडेका हामीविरुद्ध देशी–विदेशी शक्तिहरूले घेराबन्दी गरिरहेका छन्,’ उनले सोमबार नै भनेका छन्, ‘यो हामी सहन सक्दैनौं । ऐतिहासिक जनयुद्धका योद्धाहरूलाई नजिस्काइयोस् ।’
२०६० सालको माओवादी हुन तयारी गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड छ । जतिबेला माओवादी रणनीतिक प्रत्याक्रमणको योजनाअनुसार माओवादीकै शब्दमा भन्दा ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता’को ढाडमा टेकेर टाउँमा प्रहार गर्ने रणनीतिमा थियो । यसलाई माओवादीहरू एक सफल युद्ध रणनीति भएको ठान्छन् । सोहीअनुसार माओवादी घटकहरू अहिले पनि एक ठाउँमा आएर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग लड्नुपर्ने बेला आएको विप्लवको ठहर छ ।
माओवादी महासचिव देवप्रसाद गुरुङ द्वन्द्वकालीन घटनाको न्यायिक निरुपण सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्रका विषय भएको बताउँछन् । दुई आयोगको अधिकारक्षेत्र मिच्दै जनयुद्धको एक पक्ष माओवादीमाथि कारबाही अगाडि बढाउन निर्णय गर्न नमिल्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् ।
उसो त विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको न्यायिक निरुपण छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने हो । १६ वर्ष बित्दा पनि जस्ताकोतस्तै छ । शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छैन । जबकि, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक जना प्रधानमन्त्री दाहाल हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि छन् । यति हुँदाहुँदै पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन ।
संसद्का प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि यसप्रति गम्भीर छैनन् ।
अर्कातिर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि जागिर खाने अड्डा मात्रै बनेको छ । युद्ध सकिएको डेढ दशकसम्ममा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक भएको छैन । जनयुद्धका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषी किटान गरिएको छैन । जसले गर्दा विश्व समुदायबाट द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।
यहीबेला जनयुद्ध गर्ने दल माओवादीका तत्कालीन ‘सर्वोच्च कमाण्डर’ दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा फौजदारी मुद्दामा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन माग गरिएको रिट दर्ता भएको हो । रिटका कारण जनयुद्ध लडेका माओवादी घटकका नेताहरू झस्किएका छन् । किनभने, दाहालविरुद्धको यो रिटमा पक्षको मागदाबीअनुसार फैसला भए जनयुद्ध लडेका अन्य नेता कार्यकर्ताहरू पनि लहरै तानिने छन् ।
