- विधि र परम्परा तोड्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस
- प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले परिषद् बैठकमा जनाए लिखित असहमति
- पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही पनि असन्तुष्ट
- योग्यता र न्याय सम्पादनमा देखाएको कार्यक्षमताको आधारमा शर्माको नाम सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्क
वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा नाम प्रस्ताव गर्ने कार्य संविधानको मर्म, भावना, परम्परा र विधिको खिलापमा छ । यसमा समर्थन जनाउन सकिँदैन ।
भीष्मराज आङ्देम्बे
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता
काठमाडौं- संवैधानिक परिषद्ले सर्वोेच्च अदालतको ३३औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि राजनीतिकवृत्तमा गम्भीर चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संविधान, परम्परा र विधिगत प्रक्रिया भए पनि त्यसलाई मिच्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई अघि सार्दा संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले हठात् प्रस्ताव ल्याउनुभयो । त्यसको मैले असहमति जनाएँ । प्रधानमन्त्रीको यो कदम गलत भयो र यसले गलत नजिर बस्छ ।
नारायण दाहाल
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष
बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकको बहुमतले प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्ताव पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष नारायण दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लिखित असहमति जाहेर गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा परिषद् सदस्य आङ्देम्बेले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको कदमको कडा शब्दमा विरोध गरे । उनले परिषद् बैठकमा भने, ‘तपाईं (प्रधानमन्त्री)ले जसको प्रधानन्यायाधीशमा नाम प्रस्ताव गर्नुभयो । यो संविधानको मर्म, भावना, परम्परा र विधिको खिलापमा छ । यसमा समर्थन जनाउन सकिँदैन ।’
परम्परा भनेर नबसौं । योग्यता र न्याय सम्पादनको कार्यक्षमता हेरौं । माननीय डा. मनोजकुमार शर्मा नै सबैभन्दा योग्य हुनुहुन्छ ।
वालेन्द्र शाह
प्रधानमन्त्री
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले पनि वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश प्रस्ताव गर्नु गलत र परम्पराविपरीत भएको बताएका छन् । उनले यसले गलत नजिर बस्ने र त्यो घातक हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले हठात् प्रस्ताव ल्याउनुभयो । त्यसको मैले असहमति जनाएँ, त्यो गलत हो र त्यसले गलत नजिर बस्छ,’ उनले भने ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि पनि वरिष्ठता मिचेर चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश प्रस्ताव गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेकी छन् । उनले यसको परिणाम सरकारले भोग्ने चेतावनी दिइन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेकी छन्, ‘माननीय सपना योग्य, सक्षम हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नगरी कनिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रस्ताव गर्दाको परिणाम सरकारले भोग्छ ।’
उनले न्यायपालिकामा क्रमाबद्ध बढुवाको परम्परा रहने भन्दै बीचमै कसैलाई उछिनाएर नियुक्ति गर्नु संस्थागत अभ्यासविपरीत भएको टिप्पणी गरिन् । यो संवैधानिक प्रावधानमाथि नै प्रहार भएको अर्थमा उनले व्याख्या गरिन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि उक्त सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले न्यायपालिका कार्यपालिकाको प्रभावमा जान थाले शक्ति सन्तुलन भत्किने चेतावनी दिएका छन् । ‘विधिको शासनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एक-अर्काका परिपूरक भए पनि स्वतन्त्र र सन्तुलित हुनुपर्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा गयो भने शक्ति सन्तुलन भत्किन्छ, न्याय निष्पक्ष रहँदैन ।’
उनले परम्परा मिचेर गरिने नियुक्तिले दीर्घकालमा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र नागरिक अधिकार कमजोर बनाउने दाबी पनि गरेका छन् । ‘यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा नागरिक अधिकारहरू गम्भीररूपमा कमजोर बन्छन,’ उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाहले भने परम्परा भनेर बस्न नहुने भन्दै योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा सर्वाधिक योग्य भन्दै उनको नाम प्रस्ताव गरेको तर्क गरेका छन् । ‘माननीय डा. मनोजकुमार शर्माले सातहजार ४०० भन्दा बढी न्याय सम्पादन गर्नुभएको छ र माननीय सपना प्रधानले चार हजार ७०० जतिमात्रै न्याय सम्पादन गरेको देखिन्छ । त्यसो हुनाले परम्परा भनेर नबसौं । योग्यता र न्याय सम्पादनको कार्यक्षमता हेरौं ।’
प्रधानमन्त्री शाहले शर्मा नै प्रधानन्यायाधीशमा उपयुक्त हुने दाबी गरेका थिए । जबकि, शर्मा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको चौथो वरीयतामा थिए । पहिलो वरीयतामा सपना प्रधान मल्ल थिइन् । दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल थिए । उनीहरूलाई पन्छाएर वरीयतामा चौथोमा रहेका शर्मा प्रधानमन्त्री शाहको रोजाइमा परे ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो । यसबारे श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख भएकी रुबीकुमारी ठाकुर प्रतिक्रियाविहीन भएकी थिइन् । पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म यसबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यसअघि न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाएको सूचीमा वरिष्ठताको आधारमा पहिलो नम्बरमा मल्ल, त्यसपछि रेग्मी, फुयाल र चौथो नम्बरमा शर्मा रहेका थिए । त्यसपछि नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम थियो । प्रधानमन्त्री शाहले आफूअनुकूल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकै लागि संसद् बैठक स्थगित गरेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता गरेपछि जारी गर्नका लागि पुनः हुबहु सिफारिस गरिएको थियो । दोस्रोपटक सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबारका लागि परिषद् बैठक बोलाएका थिए । अन्ततः परम्परा तोड्दै आफूअनुकूलको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेर उनले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गरिदिएका छन् ।
को हुन् मनोज शर्मा ?
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका डा. मनोजकुमार शर्माको जन्म २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा भएको हो । उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरेका हुन् ।
२०५२ सालमा अधिवक्ताका रूपमा दर्ता भएका शर्मा कानुनका विभिन्न क्षेत्रमा वकालत तथा कानुनी परामर्शमा सक्रिय थिए । उच्च अदालतको न्यायाधीशहुँदै उनी ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । उनै शर्मा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका हुन् । अब उनले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित हुनुपर्ने छ । उनलाई अनुमोदन हुन असहज छैन ।
कारण, १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बहुमत छ । समितिमा रास्वपाका आठ सदस्य रहेका छन् । कुनै उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने भएकाले अन्य दलहरूको संख्या पर्याप्त छैन । सामान्य बहुमतले अनुमोदन गर्न सकिने भएकाले शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सहजै अनुमोदन हुने देखिन्छ ।
