काठमाडाैं - संघमा सत्ता गुमाएको कांग्रेस प्रदेशमा पनि शून्य हुने भएको छ । गठबन्धन जोगाएको भए कांग्रेसले संघमा महŒवपूर्ण पदहरुसहित कम्तीमा चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित थियो । तर, अब कांग्रेसको एउटा प्रदेशमा पनि सरकार बन्ने सम्भावना छैन ।
प्रदेश १ मा गठबन्धनले ६० सिटसहित सरकार बनाउने देखिएको छ । ९३ सदस्यीय संसद्मा एमालेको ४०, माओवादीको १३, राप्रपाको छ र जसपाको एक सिट रहेका छन् । प्रदेश १ सरकार गठन गर्न ४७ सिट चाहिन्छ ।
मधेस प्रदेशमा कूल १०७ सांसद रहेका छन् । गठबन्धनलाई सरकार बनाउन ५४ सिट चाहिन्छ । यहाँ एमालेका २३, जसपाका १६, जनमतका १३, माओवादीका आठ, राप्रपाका एक र नागरिक उन्मुक्तिका एक गरी ६२ सांसद रहेका छन् । यसले गर्दा मधेसमा पनि एमाले नेतृत्वकै गठबन्धनको सरकार बन्ने भएको छ ।
कूल ११० सदस्य रहेको बाग्मती प्रदेशमा सरकार बनाउन ५६ जना आवश्यक हुन्छ । एमालेका २७, माओवादीका २१ र राप्रपका १३ गरी ६१ जना सांसद पुग्छ । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज संसदीय गणित यहाँ देखिएको छ ।
यस्तै, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश संसद्मा सरकार गठन गर्न ३१ सांसद चाहिन्छ । त्यहाँ एमालेका २२, माओवादीका सात र राप्रपाका दुई जना गरी ३१ सांसद पुग्छ । यो सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ । यहाँ सरकार गठन गर्न ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यहाँ पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सक्छ । एमालेका २९, माओवादीका नौ, जसपाका तीन, राप्रपाका चार, जनमतका तीन र नागरिक उन्मुक्तिका चार गरी ५२ सांसद गठबन्धनमा छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिन्छ । कर्णालीमा कूल ४० सदस्यीय संसद्मा २१ सांसदले सरकार बन्ने भए पनि गठबन्धनसँग २४ जना सांसद छन् । एमालेका १०, माओवादीका १३, राप्रपाका एक जना सांसद छन् । यो सरकार गठनका लागि पर्याप्त बहुमत हो ।
कांग्रेस सभापति देउवाको गृहप्रदेश सूदुरपश्चिममा एमाले गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिएको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश संसद्मा गठबन्धनलाई सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात र राप्रपाका एक गरी २९ सांसद गठबन्धनसँग रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ११, २०७९ ०७:२७
-1745656903.jpeg)