काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्पन्न भएको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएसँगै राजनीतिक दलहरूलाई नयाँ सरकार गठन गर्न बाटो खुलेको छ । आयोगले बिहीबार निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको हो ।
अब दलहरूले आगामी ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने छ ।संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी प्रावधानहरू छन् । जसअन्तर्गत राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गर्नेछिन । सोही धाराको उपधारा (१) मा बहुमत प्राप्त दलले एकल सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसपटक भने कुनै दलले यो प्रावधानअनुसारको सरकार बनाउने छैन । किनभने, कुनै दलको एकल बहुमत छैन ।
त्यसको विकल्पमा उपधारा (२) अन्तर्गत सरकार गठन हुने देखिन्छ । उक्त उपधारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानअन्तर्गत सरकार गठनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको दौडधुप बढेको छ । यद्यपि, कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि दोहोरिन गठबन्धनको सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासमा लिने प्रयासमा छन् । दाहालले भने हरहालतमा पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री हुन चाहिरहेका छन् । कारण– दुई वर्षसम्म संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पाइँदैन । ढुक्कले सरकार चलाउन पाइन्छ । यस आधारमा दाहालले पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री भए अविस्मरणीय विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने पनि बताएका छन् ।
‘अघिल्लोपटक छोटो समय मुलुकको नेतृत्व गर्न पाएँ । त्यसैले धेरै काम गर्न सकिनँ । यो पटक नेतृत्व गर्न पाए भने केही अविस्मरणीय विकासका काम गर्नेछु,’ बुधबार कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका पुगेर दाहालले भनेका थिए ।तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुन दाहालले बल गरिरहँदा देउवा भने फेरि दोहोरिने पक्षमा छन् । उनले दाहाललाई प्रधानमन्त्री छाड्न चाहेका छैनन् ।
जबकि, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकार ढाल्न सर्वोच्चमा रिट हाल्न पुगेका बेला देउवा–दाहालबीच चुनावअघि देउवा र पछि दाहालले प्रधानमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक सहमति भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । मौखिक सहमतिलाई देउवा त के उनका पार्टीका नेताहरू नै मान्न तयार छैनन् । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले यसअघि नै भनिसकेका छन्, ‘बन्द कोठामा भएको कुरा मान्नुपर्ने भन्ने छैन ।’ गगनको यो अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा पनि आगामी ३५ दिनभित्रमा गठन हुने नयाँ सरकारको नेतृत्व दाहाललाई छाड्न कांग्रेस तयार छैन । यही कारण देउवा–दाहालबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ ।
दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गर्न दूतका रूपमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङलाई आइतबार बालकोट पठाएका थिए । त्यसअघि पनि एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूबीच सघन छलफल भएको थियो । छलफल अझै जारी रहेको माओवादीका एक पदाधिकारीले प्रभावसँग बताए । ‘वामपन्थी सरकारको बहस छ । स्वतन्त्र र साना कम्युनिस्ट घटकहरूसँगै केही मुद्दा मिल्ने दलहरूलाई समेटेर वामपन्थी सरकार बन्न पनि सक्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘यसबारे एमालेसँग छलफल भइरहेको हो ।’
कांग्रेस नेताहरूले भने देउवालाई गलाउन दाहालले ‘एमाले कार्ड’ देखाएको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर, चुनावी परिणाम आउन थाल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने दाहाललाई फोन गरेर मिलेर जानेबारे प्रस्ताव गरेका थिए । अहिले नयाँ सरकार गठन हुन लाग्दा प्रधानमन्त्रीको विषयलाई लिएर विवाद भएको अवस्थाबीच दाहाल ओलीसँग मिलेर अघि नबढ्लान् भन्न नसकिने जानकारहरु बताउँछन् । फेरि, यहीबेला विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल बढेको छ । भारत, अमेरिका र चीनका राजदूतहरू नेताहरूको घरघरमा पुगिरहेका छन् ।
चुनावबाट कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको निर्वाचन प्रतिवेदनमा २७५ सदस्य भएको संसद्मा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट गरी कांग्रेसको ८९ जना सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिट छ । गठबन्धन दलहरूले जितेको कूल सिट संख्या १३६ छ । सरकार गठन गर्न आवश्यक सामान्य बहुमत १३८ सिट हो ।
यसकारण गठबन्धनको सरकार गठनका लागि दुई सिट नपुग्ने देखिन्छ । तर, डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न तयार देखिएका छन् ।राउतको दलसँग छ सिट र नागरिक उन्मुक्तिसँग तीन सिट छ । उन्मुक्तिकै समर्थनमा चुनाव जितेका स्वतन्त्र सांसद लालवीर चौधरी पनि छन् । यी दलहरूको समर्थन हुँदा सरकार बन्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा देउवा–दाहालबीच प्रधानमन्त्री पदलाई लिएर विवाद भएको हो ।
गठबन्धनकै सरकार बनेको अवस्थामा प्रमुख विपक्षी दल हुने एमालेको ७८ सिट छ । चुनावमा एमालेसँगको गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १२÷१२ सिट छ । यो गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना निकै कम छ । त्यसमाथि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको सहकार्य सकिएको बताइसकेका छन् । यसले गर्दा एमाले गठबन्धनलाई सरकार बनाउन धेरै चुनौती छ ।
नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २० सिट छ । पाँच जना स्वतन्त्र सांसद छन् । यी सबै सांसद जोड्दा पनि एमाले गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन सक्दैन । त्यसैले पनि यो गठबन्धनलाई सत्ता गठबन्धनलाई भन्दै बहुमत जुटाउन कठिन छ । तर, पनि गठबन्धन दलहरूबीच प्रधानमन्त्रीको विषयलाई लिएर मतभेद छ । यदि, प्रधानमन्त्रीमा सहमति भएको अवस्थामा छिट्टै सरकार बन्ने कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए । ‘हामी गठबन्धनकै सरकार बनाउँछौं । तर, प्रधानमन्त्रीमा कुरा मिलिसकेको छैन । मिलेपछि प्रदेशहरूमा पनि सरकार बनाउँछौं,’ डा. महतले भने ।
गठबन्धनमै रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । राज्यशक्तिका महŒवपूर्ण पदहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुखदेखि उपसभामुख पदमा प्याकेजमै सहमति गर्दा राम्रो हुने नेपालको धारणा छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १, २०७९ ०९:५२
