काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई समानुपातिकतर्फको मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । कैदीबन्दीलाई समेत निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं स्कूल अफ लमा अध्ययनरत विद्यार्थी निशान्त पोखरेल र प्रदीक्षा कार्कीले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले यसअघि नै राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाएको निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा रहेको भन्दै उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा उक्त अधिकारबाट वञ्चित नगर्न भनेको छ ।
‘निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्य पुनः सुरु गरेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया, प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त ऐनको दफा ३० (१) र (२) को भावना अनुसार अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी/गराई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नू÷गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
मतदाता नामावली ऐनको दफा ३० (१) मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्ने व्यवस्था छ । अस्थायी मतदाता नामावलीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति र आयोगले तोकेका अन्य व्यक्ति रहने व्यवस्था छ ।
उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै बालिग मताधिकारप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्रको निर्माण गर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
साथै, धारा १७ (२) (क) ले विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ८४ (५) ले १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
यसरी संविधान तथा कानुनबमोजिम प्रत्येक बालिग नागरिकले मताधिकारको उपभोग गर्न पाउने संविधानको भावना रहेकाले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को प्रावधानअनुसार अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुने नेपाली नागरिकहरूको सम्बन्धमा पनि उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु वाञ्छनीय हुने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २, २०७९ ०८:५९
