काठमाडौं - सरकारले हरेक पाँच वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार नीति ११ वर्षमा पनि गर्न नसकेकोप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । बुधबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नीति कार्यान्वयनमा आएको ११ वर्षसम्म पनि समीक्षा नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।
हाल मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ र वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यही नीतिअन्तर्गत रोजगारीका लागि ९४ प्रतिशत अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार विदेश जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा सात दिनको सामान्य अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था भए पनि सीपमुलक तालिम दिने व्यवस्था नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमध्ये ०.४३ प्रतिशतले मात्र सीपमुलक तालिम लिने गरेका छन् ।त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारको तालिममा प्रयोग गर्नुपर्ने पाँच अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मुद्दती खातामा निष्क्रिय राखेकोतर्फ महालेखापरीक्षकले सचेत गराएको छ ।
वैदेशिक सहायता सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने नगद तथा वस्तुगत सहायतालाई वार्षिक बजेटमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सञ्चालनका लागि एक गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गरिएको १७ करोड ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयको लेखा प्रणालीमा समावेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
श्रम नियमावली २०७५ को नियम १६२ अनुसार कुनै व्यक्ति तथा रोजगारदाता, श्रमिक वा पदाधिकारीले श्रम ऐन र नियमविपरीत कार्य गरेमा मर्का पर्ने पक्षले छ महिनाभित्र उजुरी दिनसक्ने प्रावधानबमोजिम वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा ४२८, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षण विभागमा एक हजार ३६ र वैदेशिक रोजगार विभागमा ४३१ मुद्दा गरे पनि क्रमशः ५६.११, ५१.२५ र २४.३६ प्रतिशत मात्रै फस्र्योट भएको महालेखाले जनाएको छ ।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले आव २०६६/६७ देखि ल्याएको वैदेशिक रोजगार बचत पत्रबाट १३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्यमा ४.८८ प्रतिशत अर्थात् ६३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन हुनुले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत २५ करोड बेरुजु
गत आव २०७७÷७८ को लेखापरीक्षणबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु कायम भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।उक्त आवमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएको बजेट खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ । एक अर्ब ८८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वीकृति पाएको बोर्डले मुश्किलले ९७ करोड ७० लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
बोर्डले २०७७/७८ मा स्वीकृत गरेको लक्ष्य तथा प्रगति प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९ लगायतका कारणले अलपत्र परेका श्रमिक उद्धारका लागि ७५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेकोमा दुई करोड ३८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, पुनःएकीकरण तथा पुनस्र्थापनाका लागि १५ करोड विनियोजन भएकोमा तीन करोड ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँ र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि एक करोड १० लाख विनियोजन भएकोमा २५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
बोर्डबाट स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार तोकिएको लक्ष्य प्रगति हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु हुने श्रमिकका हकवालालाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १७ महिला र ५६२ पुरुषसहित ५७९ जनाको क्षतिपूर्तिबापत ८१ करोड १० लाख १७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिइएको थियो । त्यस्तै २०७७/७८ मा २७ महिला र एक हजार ७२ पुरुषलाई ७० करोड २५ लाख ८५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत आर्थिक सहायता प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मृत्यु हुने श्रमिकका परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ र अंगभंग वा चोटपटक लागेका श्रमिकले बिमामा उल्लिखित दरमा रकम सहायता हुने देखिएको भन्दै विदेशमा मृत्यु हुने र अंगभंग हुनेको संख्या बढ्दै गइरहेकोले जोखिम न्यूनीकरण हुने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सुझाव
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम हालसम्म विभागले संस्थागत रुपमा ११० र व्यक्तिगत १८२ मुलुकमा रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, इराक र लिबियामा रोजगारीका लागि जान रोक लगाएको छ ।संस्थागत, व्यक्तिगत, वैधानिकीकरण र नवीकरणबाट गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक लाख ६७ हजार नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश गएको तथ्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी रोजगारीमा जाने श्रम गन्तव्य मुलुकमध्ये १० वटासँग मात्र श्रम सम्झौता भएको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीको २८.१७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको साउदी अरेबियासँग नेपाल सरकारले अझै सम्झौता गरेको छैन । महालेखाले यस्तो अवस्थालाई ख्याल गर्दै अन्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारीलाई फराकिलो, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको छ ।
गत आवमा विभागले ठगीमा परेकाहरुको उजुरीका आधारमा व्यक्तिगततर्फ परेको २०१ उजुरीको १७ करोड ९२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको तथ्यांक छ । जबकि, ४३१ जनाले ३४ करोड पाँच लाख ८८ हजार मागदाबी गरी विभागमा उजुरी गरेका थिए ।
यस्तै संस्थागततर्फ उक्त आवमा ३४९ उजुरीबाट ९७ करोड ४९ लाख सात हजार रुपैयाँ मागदाबी गरेकोमा २१ करोड सात लाख ३५ हजार रुपैयाँ बिगो भराइएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा उजुरीको संख्या र पीडितले मागदाबी गर्ने रकम अघिल्लो वर्षभन्दा १२० प्रतिशतले बढेको महालेखाले जनाएको छ ।
