नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार एमालेको प्रचार तथा प्रकाशन विभागले आयोजना गरेको ‘सम्पादकहरूको अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा संघीयताप्रति घुमाउरो असन्तुष्टि जनाए । ओलीलाई कतिपयले संघीयताविरोधी भनेर प्रचार पनि गर्ने गर्छन् । उनले संघीयताको विषयमा बेलाबखत आलोचनात्मक टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन् ।
त्यही भएर सोमबार उनीसँग संघीयताप्रतिको दृष्टिकोणबारे बुझ्न खोजियो । जसमा ओलीले घुमाउरो असन्तुष्टि व्यक्त गरे । तर, अब संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेकाले यसलाई सफल पार्नुपर्ने मत राखे ।त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आशयको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरे ।
ओलीका विश्वास पात्रमध्येका एक बाँस्कोटाले भनेका छन्– ‘एक/दुई संघीयताका फण्डिते पण्डितका गुनासो सुनियो । यो गयो भने खत्तमै हुन्छ रे । तर, शक्तिशाली स्थानीय तह भएपछि जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश किन चाहियो ? बरू, राष्ट्रिय सभामा केही सिट थपेर राष्ट्रिय समावेसी सभा बनाऔं र प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रको बनाऔं । अग्रगामी कदम नै यही हो ।’
उसो त एमालेका नेताहरूबाट संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने टिप्पणी आएको यो पहिलोपटक होइन । अघिल्लो वर्ष ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला असार १८ गते बालुवाटारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संघीयता र धर्म निरपेक्षताको समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । उनी पनि ओलीका विश्वास पात्र हुन् ।
त्यसअघि ओली पक्षका निरु पाललगायतले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने मत सामाजिक सञ्जालहरुमा राख्दै आएका थिए । यद्यपि, एमालेले संस्थागत रूपमा भने अहिलेसम्म संघीयतालाई स्वीकार गरिरहेकै छ । यसका पछाडि केही बाध्यता रहेका सोमबारको ओलीको भनाइबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । उनले संविधान मुस्किलले ल्याउनुपर्दा संघीयतामा ‘कम्प्रमाइज’ गरेको आशय व्यक्त गरे ।
‘संविधान हामीले मुस्किलले ल्याएका थियौं । त्यो अवस्थामा जति विचार गर्नुपथ्र्यो गर्न सकिएन । त्यसबेला साम्प्रदायिक विषयहरू उछालेर देशलाई रुवान्डा बनाउन खोजिएको थियो । १५ वटा, २५ वटा राज्य बनाउनेदेखि लिएर त्योभन्दा बढी पृथकताकै कुरा गरे । देशलाई एकताबद्ध राखेर विष र विषाक्त कुरालाई समन गरेर लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्ने अहम् जिम्मेवारी थियो । हामीले त्यो जिम्मेवारी बहन गर्दा धेरै कुरामा विचार पु¥याउने परिस्थिति रहेन,’ ओलीले भनेका थिए ।
उनले संघीयता सफल भएन भने परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्ने सन्देश पनि दिए । यद्यपि, उनले संघीयताका कमी कमजोरी र यसमा देखिएका विसंगतिहरु हटाउने कोसिस गर्नुपर्ने बताए ।देश औपचारिक रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरेको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसबीचमा दुईपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ भने दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी हुँदै छ । आउँदो मंसिरभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
देश संवैधानिक रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरे पनि व्यावहारिक हिसाबले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । संघीयताको मर्मविपरीत हुनेगरी अधिकारहरू केन्द्रमै राखिएको छ । खासमा संघीयताको अर्थ अधिकार र स्रोतलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने, नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा दिने हो । तर, अहिले पनि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वका कारण संघीयतामा व्यावधान थप्ने काम भइरहेको छ । जसरी पनि संघीयतालाई असफल देखाएर खारेज गर्ने रणनीतिमा रहेकाहरूले गलत प्रचार गरिरहेका छन् । प्रदेशलाई पंगु बनाउन यिनै मानिसहरू लागिरहेका छन्, जसले भन्दै छन्– संघीयता असफल भयो ।
संघीयता आफैंमा नराम्रो हुँदै होइन । तर, यसलाई उपयोग कसरी गरियो, कति अधिकारसम्पन्न बनाइयो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । त्यसकारण प्रदेशलाई (संघीय संरचनालाई) अधिकार दिन आनाकानी गर्ने अनि संघीयताको काम छैन भन्ने ढंगले गीत गाउनेहरूबाट सचेत हुनुपर्छ ।
हिजो पनि राज्यका केही प्रशासनिक संरचना थिए । गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, अञ्चल, विकास क्ष्ँेत्र थिए । खासगरी शासनसत्ता र अधिकार केन्द्रले कब्जा गरेको थियो । ती कुराबाट पाठ सिकेर वर्तमान संघीयताको व्यवस्था गरिएको हो । र, संघीयताको प्रमुख एकाइ भनेको प्रदेश संरचना नै हो । त्यसलाई नै खारेज गर्ने हो भने के को संघीयता ?
त्यसकारण बरु संघीय संरचनालाई अधिकार सम्पन्न बनाऔं । ऐन, नियम र कानुन निर्माण गरौं । राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएर यसलाई असफल पार्ने र खारेज गर्ने षड्यन्त्र नगरौं । संघीयता जोगाऔं ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २९, २०७९ ०९:०१
