काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आगामी मंसिर २ गते दुवै तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी उक्त विषयमा छिट्टै निर्णय लिइने बताएको जनाइएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगको सिफारिसमा निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । विद्युतीय प्रणालीबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने भएमा आवश्यक सामग्री आउ“दो साउन मसान्तसम्म आयोगलाई उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
पा“च वर्षअघि २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई आधार मानेर दुवै सभाका सदस्यको समयावधि आगामी मंसिर २२ गते सम्पन्न हुने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष, विश्वसनीयका साथै खर्च न्यूनीकरण गर्न दुवै निर्वाचन एकै दिन सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको आयोगको भनाइ छ ।
१० अर्ब खर्च लाग्ने
आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । आयोगको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसँगको सोही भेटमा निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको आयोगको एक अधिकारीले बताए ।
यसअघि २०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सात अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अहिले तलब भत्तामा भएको वृद्धि, मतदाता र मतदान केन्द्रको संख्या वृद्धि र निर्वाचन सामग्रीको मूल्यवृद्धिलगायतका कारण बढी खर्च लाग्ने आयोगले आकलन गरेको छ ।
‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पेस गरिएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने ।
भेटमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालगायत सहभागी थिए ।
आयोगको प्रतिनिधिमण्डलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया, निर्वाचन आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन शम्शेर जबरा सहभागी थिए ।
