काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा सरकारी निकायहरूले विभिन्न समयमा गरेका अव्यवहारिक निर्णयहरूका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र धरासायी बन्दै गइरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निष्कर्ष निकालेको छ ।
वर्तमान कार्यसमिति चयन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसर पारेर बुधबार बत्तीसपुतलीस्थित संघको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले २० बुँदे कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
कार्य विवरण प्रस्तुतका क्रममा एक वर्षअघि संघबाट चयन भएर आएको कार्यसमितिले थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू खेप्नु परेको महासचिव श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले भने, ‘कोभिड–१९ ले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई अहिले संकटमा धकेलेको छ । यस अवधिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायहरूले विभिन्न समयमा गरेका अव्यवहारिक निर्णयहरूका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र झन् धरासायी बन्दै गइरहेको छ ।’
महासचिव श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘देशको करिब आधा जनसंख्याको दैनिकी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्ससँग जोडिय तापनि यस क्षेत्रलाई व्यबस्थित र मर्यादित बनाउन प्रमुख भुमिका खेल्दै आएको संघले त्यस्ता अव्यबहारिक निर्णयहरू संशोधन गर्न र यस क्षेत्रमा विकृति र विसंगति भित्रयाउन चलखेल गर्ने तत्वहरूलाई निरुत्साहित गर्न हरदम प्रयत्नशिल रहँदै आइरहेको छ ।’
त्यस्तै, मन्त्रालयले लागू गरेको न्यूनतम सय जना वार्षिक कामदार पठाउने निर्णय अव्यबहारिक तथा अवैज्ञानिक रहकाले यसले झन् विकृति र विसंगति निम्त्याएको प्रतिवदेनमा भनिएको छ । साथै सरकारका विभिन्न निकायहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन, नियम, नियमावली र निर्देशिकामा व्यबस्था नै नभएका विषयमा इजाजतप्राप्त संस्थाहरूलाई अनावश्यक रूपमा दण्डित तथा हतोत्साही गर्न खोजिएकोप्रति संघले समयमा नै प्रतिकार गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको पनि बताइएको छ ।
संघमा चुनिएर आएको कार्यसमितिले एक वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न भएका कार्यहरू प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गरेको छ । जसअन्तर्गगत वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ को संसोधन गर्ने क्रममा उल्लेखित लगातार वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसके इजाजतपत्र नवीकरण नहुनेजस्ता अव्यबहारिक व्यवस्थालाई संसोधन गराउन पहल गरिएको, कोभिड–१९ को कारणले समस्यामा परेका कामदारहरूलाई तत्कालै राहत प्रदान तथा उद्दार गर्न कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई मुलुकअन्तर्गत संयोजक तोकी समस्या समाधान गरिएकोलगायत २० बुँदे कार्य प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
वर्ष दिनमा गरिएका कार्ययोजनासँगै भावी नीति तथा कार्यक्रमहरूबारे पनि संघले १६ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ । भावी नीति तथा कार्यक्रमभित्र सय जना कामदार नपठाए इजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्नेदेखि धरौटी रकम सापटीसम्म समेटिएका छन् ।
सय जना कामदार नपठाए इजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था कुनै पनि हालतमा खारेज गरिने भनिएको छ । व्यवसायीले संस्था चलाउनुपूर्व राखेको नगद धरौटी १ वर्षका लागि सापटीका रूपमा चलाउन दिनुपर्ने, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित उजुरी छुट्टै कार्यविधि बनाएर हेर्ने व्यवस्था गराउने, छुट्टाछुट्टै इजाजत लिन पर्ने व्यवस्था अन्त्य गराउने, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोष सञ्चालनमा ल्याउने र वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, इजाजतप्राप्त संस्थाले लिन पाउने सेवा शुल्क कामदारले पाउने पहिलो महिनाको तलव बराबरको रकम सेवा शुल्क स्वरूप लिन पाउनुपर्ने र कामदार आफैँले हवाई टिकट काटी जान पाउने व्यवस्था लागू गराउन पहल गर्ने प्रतिवेदनमार्फत भनिएको छ ।
साथै, करको झन्झटबाट व्यवसायीलाई मुक्त गरिने, वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ को दफा ७४ र ऐन नियमावली ०६४ को नियम ४७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्रवाला संस्थाको शाखा कार्यालय सञ्चालन कार्यान्वयनमा ल्याउने, व्यवसाय गर्न नचाहने व्यवसायीको धरौटीलाई सहज रूपमा फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइनेलगायत बुँदाहरू प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
