- मंसिर ६ गते नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट भारतको नयाँ दिल्ली उड्ने प्रधामन्त्री वालेन्द्रको टोली भोलिपल्टै नेपाल फर्कने
- भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग विविध विषयमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय
- नेपाल प्रवेशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट थप्नेदेखि बुटवल-पोखरा सडक स्तरोन्नति नेपालको प्रमुख मुद्दा
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आउँदो आइतबार भारतको राजकीय भ्रमणमा जाने पक्का भएको छ। सरकारले औपचारिक घोषणा नगरे पनि आज मंगलबार प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको पूर्ण तयारी गर्न पर्यटनमन्त्री गनेश पौडेल नयाँ दिल्ली जाँदै छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण समय मंसिर ६ देखि ९ गतेसम्म तय भए पनि यसलाई दुई दिनमामात्र सीमित पारेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्रका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ गते दिउँसो पौने २ बजे नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानमार्फत भारत प्रस्थान गर्ने छन्। सोही दिन भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगै भेटवार्ता पछि भोलिपल्ट अयोध्याबाट जनकपुरसम्म आइपुग्ने ‘एक्सप्रेस रेल’को उद्घाटन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।
यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शाह उत्तराखण्डसमेत पुग्ने र त्यहाँ पञ्चेश्व बाँध र महेन्द्रनगरमा सुक्खा बन्दगाह निर्माणबारे छलफल हुने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने विभिन्न कार्यक्रम तथा भ्रमण अवलोकनमा सहभागी नगराउने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ७ गते दिउँसो ४ः४० बजे निगमकै नियमित उडानबाट नेपाल फर्कन कार्यतालिका तय भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले निगमलाई ४० जनाको सिट बुकिङ गर्न आग्रह गरेको छ। गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र अमेरिकापछि भारत जान लागेका हुन्।
भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र पर्यटनमन्त्री पौडेल रहने छन्।
प्राथमिकतामा हवाई रुट थप्नेदेखि सडकलाई अनुदान
प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा सबैभन्दा प्राथमिकतामा हवाई रुट थप्ने विषय राखिएको छ। नेपालमा कुनै पनि विमान प्रवेश गर्दा भारतीयले हवाई रुट दिनुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज भारतीय आकाशमार्ग हुँदै सिमरा प्वाइन्टबाट मात्र प्रवेश गर्न पाउँछ। नेपालले सिमराबाहेकबाट समेत बिन्दु बनाउन भारतसँग पटक-पटक माग राख्दै आएको छ।
नेपालबाट उडेका अन्तर्राष्ट्रिय जहाज सिमराबाहेक महेन्द्रनगर, भैरहवा, जनकपुर र विराटनगरबाट समेत बाहिरिन सक्छन्। तर, नेपाल भित्रिने एउटामात्र रुट हुँदा सिमरा प्वाइन्टमा अत्यधिक हवाई चाप हुने गरेको छ। यही कारण भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलले वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकेका छैनन्। यसका लागि यसपटक भारतसमेत सकारात्मक रहेको दाबी सरकारले गरेको छ।
पोखरा-बुटवल सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान वा ऋण प्रस्ताव
सरकारले भ्रमणका क्रममा केही ठूला परियोजनामा ऋण र अनुदान माग्ने एजेण्डा तयार पारेको छ। पोखरा-बुटवल सडक स्तरोन्नति, भोटेकोशी बाढीले प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर ऋण र अनुदान माग्ने एजेण्डा पनि तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै सुनिल लम्सालले पोखरा-बुटवल सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अगाडि बढाएका थिए। बुटवल-पोखरा सडक सन् १९७२ मा भारतको सहयोगमा निर्माण गरिएकोले सरकारले अहिले ऋण÷अनुदान सहयोगको प्रस्ताव गर्न लागेको हो। सडक स्तरोन्नतिले भारत र चीनसँगको सीमापार व्यापार प्रवर्धन हुने तथा लुम्बिनी, पोखरा, मुस्ताङ, बागलुङ र म्याग्दीमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने बुझाइ छ। यो पोखरा, बागलुङ र मुस्ताङ हुँदै उत्तरमा कोरला र बागलुङ, पोखरा र बुटवल हुँदै दक्षिणमा बेलहिया नाका जोड्ने रणनीतिक मार्ग हो।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका आयोजना पुनर्निर्माण र पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदान माग्ने तयारीसमेत रहेको छ। भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्षतिग्रस्त आयोजना दाताकै भरमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। स्रोतका अनुसार भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पुल तथा सडक बनाउनका लागि पनि भारत सरकारसँग सहयोगको आग्रह गर्न लागिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा मोतिहारी-सर्लाही ग्यास पाइपलाइन अनुदानमा बनाउने एजेण्डा समेटिने टुंगो लागेको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार ११ अर्ब भारुको यो परियोजनाको प्रस्ताव सरकारलाई पठाएको स्रोतले जनायो।
भ्रमणका क्रममा ‘पञ्चेश्वर बाँध र महेन्द्रनगरमा सुक्खा बन्दरगाहबारे छलफल हुने’ भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुको दाबी छ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, महेन्द्रनगरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, सीमा व्यापार र तराईमा पर्यटन प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल हुन सक्ने बताइएको छ। यसबाट दुई देशबीचको धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महाकाली नदीमा प्रस्तावित पञ्चेश्वर आयोजना लामो समयदेखि नेपाल-भारत सहकार्यको प्रमुख परियोजना रहँदै आएको छ। तर, लागत, जलस्रोत उपयोग र लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी विवादका कारण यो अघि बढ्न सकेको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा भने दुवै देश विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया तीव्र पार्न सहमत भएका छन्।