‘विपद्मा परी बेपत्ता भएकाहरूको मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न विगतमा झण्झटिलो कानुनी व्यवस्था थियो तर अहिले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सहज बनाइएको छ।’
काठमाडौं- भोटेकोशी बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरूको मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न अब अदालत धाउनु नपर्ने भएको छ। सरकारले कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउँदै बेपत्ताको मृत्यु घोषणा गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएको हो।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मंगलबार जारी ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। अध्यादेशले विपद्मा बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु घोषणा र घटना दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाएको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले बताए।
‘विपद्मा परी बेपत्ता भएकाहरूको मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न विगतमा झण्झटिलो कानुनी व्यवस्था थियो तर अहिले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सहज बनाइएको छ,’ उनले प्रभावसँग भने।
यसअघि लामो समयदेखि बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणा गराउन अदालत जानुपर्ने व्यवस्था थियो। यसका लागि समय, खर्च र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसले राहत, बिमा, पेन्सन र सम्पत्ति नामसारीजस्ता काममासमेत समस्या निम्त्याउने गरेको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सूची पेस गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि बेपत्ता व्यक्ति जीवित रहेको वा फेला परेको भए दाबी गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सात दिने सूचना प्रकाशन गरिने छ।
सूचनाको अवधिमा कुनै दाबी वा विरोध नआएमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिसमा सरकारले मृत्यु घोषणा गर्न सक्ने छ। यसका लागि अदालतबाट छुट्टै न्यायिक घोषणा गराइरहनुपर्ने छैन।
विशेषगरी भोटेकोशी नदीको बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु घोषणा प्रक्रिया सहज बनाउन अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० र ४१ मा मृत्युको न्यायिक घोषणासम्बन्धी व्यवस्था छ। यसअनुसार कुनै व्यक्ति विनासूचना लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा, ८० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति पाँच वर्षदेखि नभेटिएमा, युद्ध समाप्त भएपछि चार वर्षसम्म बेपत्ता भएको सैनिक नफर्केमा, वायुयान (हवाई जहाज) वा अन्य यातायातको दुर्घटनामा परेको तीन वर्षसम्म पनि नभेटिएमा सरोकारवालाले आधार र कारण खुलाएर अदालतमा निवेदन दिएपछि न्यायिक घोषणा हुनसक्ने व्यवस्था थियो।
नयाँ अध्यादेशले विपद्का कारण बेपत्ता भएकाहरूको हकमा छुट्टै प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अध्यादेशले मृत घोषित व्यक्ति जीवितै फर्किएमा मृत्यु घोषणा बदर गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको परिवारका सदस्यले निवेदन दिएपछि सरकारले जाँचबुझ गरी घोषणा बदर गर्न सक्ने छ।
तर, यसरी मृत्यु घोषणा बदर भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिको कानुनी अधिकार र परिवारले पाइसकेको राहत तथा क्षतिपूर्तिमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मृत घोषित व्यक्तिकी पत्नीले त्यसपछि अर्को विवाह गरिसकेको अवस्थामा भने पहिलो वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित नहुने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
बेपत्ता व्यक्तिको परिवारमा घटना दर्ताका लागि सूचना दिने व्यक्ति नभए संरक्षक वा माथवरले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने छन्। उनीहरू पनि नभएको अवस्थामा स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष वा वडाध्यक्षले घटना दर्ता गराउन पाउने छन्। मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट लिन सकिने छ। विदेशी नागरिकको हकमा भने सम्बन्धित मुलुकको कूटनीतिक नियोगको सिफारिस, राहदानी, भिसा वा पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा मृत्यु दर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यही २० असोजमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीसँग बाढीमा बेपत्ताहरूको मृत्यु घोषणालाई सहज बनाउनेगरी कानुन संशोधनबारे छलफल गरेका थिए। सोही छलफलपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिकहाँ केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पठाउने निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गरेका थियो। उक्त अध्यादेश जारी भएर राजपत्रमासमेत प्रकाशित भइसकेको छ। यससँगै भोटेकोशी, बूढीगण्डकी बाढीसँगै अन्य विभिन्न प्राकृतिक विपद्मा परी बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु घोषणा सहज भएको हो।
