काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दशकौंदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन तथा सुकुमबासीको समस्या अब समाधान हुने दाबी गरेका छन् । सरकारले एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
‘विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी पाँच हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ । यो सुरुवात हो,’ उनले भने ।
काठमाडौंका नदी किनारबाट विस्थापित भएका सुकुमबासी परिवारको स्थायी व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो दाबी आएको हो ।
गत वैशाख १२ गते काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, जडीबुटीलगायत नदी किनारका बस्तीमा डोजर चलाएर घरटहरा हटाइएको थियो । त्यसक्रममा सयौं परिवार विस्थापित भएका थिए । केहीलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखियो भने कतिपय परिवार आफैं डेरा खोजेर बस्न बाध्य भएका थिए । पाँच महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूको स्थायी पुनस्र्थापना टुंगिन सकेको छैन ।
विस्थापनपछि सुकुमबासी परिवारको अवस्था झन् जटिल बनेको उनीहरूको गुनासो छ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चाले विस्थापनपछि काठमाडौं उपत्यकामा १० र उपत्यकाबाहिर दुई गरी १२ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । मोर्चाले घटनाको कारणबारे छानबिन गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाहले भने देशभर भूमिहीनको समस्या समाधान भइरहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार भूमि समस्या समाधानका लागि हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन् । ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढाइएको छ ।
अब प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समाधानतर्फ अघि बढ्ने सरकारको योजना छ । प्रधानमन्त्री शाहले निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् ।
‘हामीले निर्वाचनमा स्पष्ट वाचा गरेका छौं– एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने । यसलाई रास्वपा सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्यका रूपमा अघि बढाइएको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भने ।
सरकारले सार्वजनिक महŒवका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ ।
तर, काठमाडौंमा विस्थापित भएका परिवारको अवस्था भने सरकारको दाबीअनुसार सहज देखिँदैन । हालैका रिपोर्टअनुसार इचंगुनारायणस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरू दसैंको मुखमा पनि स्थायी पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन् । पाँच महिनादेखि अस्थायी आश्रयमा रहेका उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन अझै टुंगिएको छैन ।
विस्थापित सुकुमबासीहरूले अब दसैं, तिहारलगायतका चाडपर्व सकिएलगत्तै सडकमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन थालेका छन् । उचित व्यवस्थापन नगरे पुरानै बस्तीमा फर्किएर बस्ने चेतावनी उनीहरूले यसअघि नै दिइसकेका छन् । कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमबासीहरूले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सम्मानजनक पुनर्वास, भू–स्वामित्व र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरे पुरानै स्थानमा फर्किने बताएका थिए ।
कतिपय विस्थापित परिवार त यसअघि नै पुरानै टहरा भएको क्षेत्र आसपास फर्किन थालेका छन् । यसले सरकारको ‘व्यवस्थापन’ र विस्थापितको वास्तविक अवस्थाबीचको दूरी देखाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहले देशभर सुकुमबासी समस्या समाधान भइरहेको बताइरहेका छन् । एकातिर हजारौं परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको सरकारी तथ्यांक छ । अर्कोतिर राजधानीमै डोजरबाट विस्थापित भएका परिवार स्थायी बासको पर्खाइमा छन् र आन्दोलनको तयारीमा छन् ।
सरकारले जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीनको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुमबासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ । ‘सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ । त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।
सुकुमबासी अभियन्ता नइन्द्र खड्का सुकुमबासीहरूले आन्दोलन गर्न लाग्दा उनीहरूलाई थम्थम्याउन प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति स्टाटसमार्फत सार्वजनिक भएको हो । उनका अनुसार वालेन्द्र सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमबासीलाई खेदाउने तर अन्य क्षेत्रका सुकुमबासीलाई लाजपुर्जा दिने काम गरेको बताए ।
‘हातमा चोट लागेको छ भने ढाडको उपचार गरेर हुँदैन, सरकारले हटाएको काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमबासीलाई हो तर उनीहरूलाई होइन, बाहिरकालाई दिन थालनी भयो, यो प्राथमिकताको वर्गीकरण ठीक भएन,’ उनले भने ।
गत भदौ १० गते गएको भोटेकोशी बाढीले पनि थुप्रै परिवारलाई सुकुमबासी बनाएको छ ।
