काठमाडौं– भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा परी लामो समयदेखि बेपत्ता रहेका व्यक्तिलाई मृत्यु घोषणा गर्न सरकारले कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ। हजारौं मानिस सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा विद्यमान कानुनी व्यवस्था व्यावहारिक नदेखिएपछि सरकारले विशेष कानुनी प्रबन्ध गर्ने विकल्पमा गृहकार्य अघि बढाएको हो।
गत १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी पाँच हजार ७८६ जना सम्पर्कविहीन भएको सरकारी तथ्यांक छ। बाढीपछि फेला परेका एक हजार ४५१ शवमध्ये ११० जनाकोमात्रै सनाखत भएको छ। ठूलो संख्यामा मानिसको अवस्था अझै अज्ञात छ।
बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले आफन्तको अवस्था यकिन गर्न नसक्दा मानसिक पीडासँगै कानुनी र आर्थिक समस्या पनि झेलिरहेका छन्। शव नभेटिएका कारण मृत्यु प्रमाणित हुन सकेको छैन। त्यसकारण राज्यबाट प्राप्त हुने राहत तथा अन्य सुविधासमेत लिन समस्या भएको छ। यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कानुन संशोधनको तयारी अघि बढाएको हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार यस्तो ठूलो विपद्मा विद्यमान कानुनी प्रक्रियाबाट मृत्यु घोषणा गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले नयाँ विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ। ‘हजारौं बेपत्ता रहेको महाविपत्तिमा मौजुदा प्रक्रियाले काम गर्ने नदेखिने देखियो र कानुन संशोधनको विकल्पबारे प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कानुन संशोधनका विकल्प हेरिरहेको छ। सरकारले छुट्टै निर्णय गरेर मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने विषयमासमेत छलफल भइरहेको छ। सरकारले भने कानुन संशोधन गर्दा भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जटिलता र दुरुपयोगको सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पीडित परिवारलाई थप प्रक्रियागत झण्झट नहोस् भनी समाधान खोजिरहेको बताए। ‘अहिलेको जटिल अवस्थाको सम्बोधन पनि होस् तर यसको दुरुपयोग हुने वा थप जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था पनि नआओस् भन्नेमा हामी संवेदनशील छौं,’ उनी भन्छन्।
उनका अनुसार मृत्यु प्रमाणपत्र र राज्यले उपलब्ध गराउने राहतबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाले यस विषयमा छिटो निष्कर्षमा पुग्नेगरी छलफल भइरहेको छ। मृत्यु घोषणा गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग राजनीतिक तहबाट पनि उठेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत्यु घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले आफन्त गुमाएका परिवारलाई राज्यका कानुनी अड्चनले थप पीडा दिइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार आफन्त गुमाउँदाको अकल्पनीय शोकमाथि कानुनी प्रक्रियाले पीडित परिवारलाई थप प्रताडित गरिरहेको जनगुनासो छ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सरकारलाई कानुनी प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पु¥याउन आग्रह गरेको छ। रास्वपाको सचिवालय बैठकले शव पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिको शीघ्र डिएनए परीक्षण गर्न र बेपत्ता भई परिवारले आशा मारिसकेकाको हकमा परिवारको सहमतिमा मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
हजारौं बेपत्ता रहेको महाविपत्तिमा मौजुदा प्रक्रियाले काम गर्ने नदेखिने देखियो। त्यसैले कानुन संशोधनको विकल्पबारे प्रयास भइरहेको छ।
शान्ति महत
प्रवक्ता, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
००००
अहिलेको जटिल अवस्थाको सम्बोधन पनि होस् तर यसको दुरुपयोग हुने वा थप जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था पनि नआओस् भन्नेमा हामी संवेदनशील छौं।
आनन्द काफ्ले
प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा कुनै व्यक्ति लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिबारे जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षसम्म कुनै सूचना नपाएमा, जीवित रहेको प्रमाण नपाइए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ।
तर कानुनले केही विशेष अवस्थामा भने कम अवधि तोकेको छ। ८० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति पाँच वर्षसम्म बेपत्ता भएमा मृत्यु घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ। युद्धमा खटिएको सैनिक युद्ध समाप्त भएको चार वर्षपछि तथा दुर्घटनामा परेको वायुयान, पानीजहाज वा अन्य सवारीसाधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति दुर्घटनाको तीन वर्षपछि मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ। भोटेकोशी बाढीको अवस्था भने असाधारण भएकाले यही प्रावधान पर्याप्त नदेखिएको हो।
सरकारले यसअघि सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोमा अपनाइएको अभ्यासलाई समेत आधार बनाउनेबारे छलफल गरिरहेको छ। २०७१ सालको जुरे पहिरोमा १४५ जना सम्पर्कविहीन भएका थिए। तीमध्ये १०० भन्दा बढीको शव फेला परेको थिएन। सरकारले उनीहरूलाई औपचारिकरूपमा मृत घोषणा गरेको थियो।
तर कानुन संशोधनअघि बेपत्ताको यकिन तथ्यांक संकलन गर्नु सरकारका लागि अर्को चुनौती बनेको छ। संकटग्रस्त घोषित १५ वटा पालिकाका कयौं वडाका जनप्रतिनिधिसमेत सम्पर्कविहीन छन्।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)