काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल ‘एक चीन’ सिद्धान्तप्रति दृढ रहेको बताएका छन्। नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि उनले दोहोर्याएका छन्।
फाउण्डेसन फर पिस डेभलपमेन्ट एण्ड सोसलिजमले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘काष्ठमण्डप डायलग’मा मन्त्री खनालले चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर धारणा राखेका हुन्। ‘नेपाल एक चीन सिद्धान्तप्रति दृढ छ। नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौं,’ उनले भने।
तर, परराष्ट्रमन्त्रीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला सरकारकै गतिविधिले चीनलाई चिढ्याउने काम भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले यही भदौको ७ देखि १३ गतेसम्म तिब्बती अध्ययनसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेको विषय त्यसको एउटा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। स्रोतको दाबीमा सम्मेलन आयोजना गर्न खोजेपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेर सम्मेलन नगर्न दबाब दिए। त्यसपछि सम्मेलन रोकिएको हो।
नेपाल एक चीन सिद्धान्तप्रति दृढ छ। नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौं।
शिशिर खनाल
परराष्ट्रमन्त्री
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अनलाइन माध्यमबाट भए पनि सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रयास गरेको भए पनि त्यो प्रयाससमेत सफल हुन सकेन। एकातिर चीनको संवेदनशीलताका कारण तिब्बती अध्ययनसम्बन्धी सम्मेलन रोकिएको चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. टंक कार्कीले बताए। ‘उक्त सम्मेलन गरेर भूराजनीतिक संकट निम्त्याउन खोजिएको थियो। अन्ततः रोकेर सरकारले ठिकै गर्यो,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘सरकारको कतिपय गतिविधि चीनविरोधी देखिन्छ।’
सरकारकै पहलमा दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाएको विषयले पनि सरकार विवादित बन्यो। गत जुलाई ६ मा फर्पिङस्थित नाम्ग्याल गुम्बामा दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाइएको थियो। कार्यक्रममा अमेरिकालगायत विभिन्न देशका राजदूत सहभागी थिए। उक्त कार्यक्रम सरकारकै पहलमा आयोजना भएको विषय बाहिरिएको थियो।
दलाई लामालाई चीनले पृथकतावादी नेताका रूपमा हेर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा उनको जन्मोत्सवमा विदेशी कूटनीतिज्ञको सहभागितासहित कार्यक्रम आयोजना हुनु स्वाभाविकरूपमा चीनको चासोको विषय बनेको पूर्वराजदूत कार्की बताउँछन्। त्यतिमात्र होइन, मार्च २८ मा काठमाडौंमा आयोजित एभरेस्ट फेस्टिभलमा ताइवानको राष्ट्रिय गीत बजाइएको र ताइवानी झण्डा फहराइएको विषयसमेत विवादमा आएको थियो। नेपालले औपचारिकरूपमा ‘एक चीन’ नीति स्वीकार गर्दै आएको छ। ताइवान चीनको अभिन्न अंग रहेको चीनको दाबीलाई नेपालले मान्यता दिँदै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा ताइवानी राष्ट्रिय गीत र झण्डाको प्रयोगलाई सरकारको मौन समर्थनका रूपमा व्याख्या गर्ने ठाउँ बनेको चीनका लागि अर्का पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ बताउँछन्। बौद्धमा चिनियाँ लामा परिवर्तन गरिएको विषय पनि सरकारको चीन विरोधी गतिविधिको रुपमा अथ्र्याइने गरिएको छ। गुठीको अध्यक्षमा खड्गजीत लामाको नियुक्तिसमेत विवादको विषय बन्यो।
यता, नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदारलाई गृहमन्त्री गुरुङले मन्त्री बनेलगत्तै थर्काएका थिए। चीनसँग सम्बन्धित परियोजनामा सरकारको व्यवहारप्रति प्रश्न उठिरहेका बेला बिआरआइअन्तर्गत झापाको दमकमा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक ग्राम वालेन्द्र सरकारले खारेज गर्यो।
त्यसैगरी, जेन-जी विद्रोहका क्रममा तिब्बती ओरिजिनल ब्लड (टिओबी)ले तिब्बती स्वतन्त्रताको नारा लगाएको थियो। गौरीबहादुर कार्की र लिली थापाको मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी प्रतिवेदनले विद्रोहमा टिओबीको घुसपैठबारे उल्लेख गरेको थियो। तर, वालेन्द्र सरकारले त्यस विषयमा कारबाही नगरेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
जेन-जी विद्रोहपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीलाई दलाई लामाले शुभकामना तथा बधाइ दिएको विषय पनि विवादित बन्यो। प्रधानमन्त्री शाहलाई समेत दलाई लामाले शुभकामना दिएका थिए। यी सबै घटनालाई जोडेर हेर्दा वालेन्द्र सरकारको चीन नीतिमा दोहोरोपन देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ। औपचारिक रूपमा ‘एक चीन’ नीति दोहोर्याउने तर व्यवहारमा तिब्बत र ताइवानसँग जोडिएका संवेदनशील गतिविधिमा मौन बस्ने वा समर्थन गर्ने। सरकारमाथि उठेको मूल प्रश्न यही हो।
सरकारको कतिपय गतिविधि चीनविरोधी देखिन्छ।
डा. टंक कार्की
चीनका लागि पूर्वराजदूत
यस्तोमा मन्त्री खनालले भने नेपाल-चीन सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनले नेपाली चिया, कफी र जडीबुटीलाई चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच दिलाउन नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला स्थापना गर्न चिनियाँ प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
भृकुटी र प्राचीन व्यापारिक मार्गको स्मरण गर्दै उनले विद्वान्, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र व्यापारीमार्फत जनस्तरको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। उनका अनुसार नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सरकार-सरकार तहमा सीमित हुनु हुँदैन। जनस्तरको सम्बन्ध पनि विस्तार हुनुपर्छ।
तर, सम्बन्ध विस्तारको कुरा गरिरहेका परराष्ट्रमन्त्रीसामु आफ्नै सरकारका गतिविधि व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखिएको छ। ‘एक चीन’ नीति नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत विषय हो। छिमेकी चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेर नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन दिन सक्दैन। यस विषयमा सरकारको स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।
