- ३० दिनभित्र राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग
- बाली क्षतिबाट किसानको आय र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर
- बाँदरबाट मात्रै वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँको बाली क्षति तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी र छुट्टै दु्रत प्रतिकार्य कोषको माग
- प्रस्तावक कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ र समर्थकहरू एमाले सचेतक नीता घतानी, नेकपा सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई
काठमाडौं- बाँदर र जंगली बँदेलका कारण किसानले भोग्दै आएको कृषिबाली क्षतिको समस्या समाधान गर्न प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । बाँदर-बँदेलको आतंक नियन्त्रणका लागि समयसीमा, बजेट र तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनेगरी एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले सोमबार संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
प्रस्तावमा बाँदर र बँदेलबाट भइरहेको क्षति अब सामान्य मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषयमामात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्यसुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमै गम्भीर असर परेको जनाइएको छ । प्रस्तावको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ हुन् । समर्थकमा नेकपा एमालेकी सचेतक नीता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । प्रस्तावमार्फत सरकारले बाँदर तथा जंगली बँदेल व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट समयसीमा, आवश्यक बजेट र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोकेर राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रस्तावक केरुङका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ लेसमेत राज्यलाई नागरिकको खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व दिएको छ । तर वन्यजन्तुका कारण कृषि उत्पादनमै ठूलो क्षति भइरहँदा किसानको खाद्य तथा जीविकोपार्जनको अधिकारसमेत प्रभावित भइरहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा प्रकाशित अध्ययनलाई आधार बनाइएको छ । अध्ययनले बाँदरबाट भइरहेको कृषि क्षतिको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
‘अत्यधिक प्रभावित ४४ स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर प्रत्यक्ष गणना गरिएको छ भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम एक लाख चार हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘एउटा समूहमा १९८ वटासम्म बाँदर भेटिएका छन् र औसत समूहको आकार ४२.६६ रहेको छ ।’ प्रस्तावअनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँदर, बँदेल र दुम्सीबाट हुने द्वन्द्व विशेष गम्भीर छ । कोशी प्रदेशमा बाँदर र हात्ती तथा लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका जिल्लामा बाँदर र नीलगाईका कारण किसानले समस्या भोगिरहेका छन् । बाँदरकै आतंकका कारण पहाडी क्षेत्रको कृषि भूमि बाँझो हुँदै गएको र बसाइसराइको प्रमुख कारणमध्ये यो समस्या पनि बन्न थालेको केरुङले बताएका छन् ।
अध्ययनमा सहभागी १ हजार ८४६ घरधुरीमा बाँदरबाट मात्रै वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँबराबरको बाली क्षति हुने गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । मकैमा प्रतिघरधुरी औसत ३१२ किलो अर्थात् उत्पादनको ५०.३ प्रतिशत क्षति हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सर्वेक्षित परिवारको मकैमामात्रै करिब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रस्तावमा जनाइएको छ । धान, गहुँ, कोदो, आलु, तोरी, सुन्तला र अलैंचीमासमेत १८ देखि ५२ प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको उल्लेख छ । प्रदेशगत अवस्था अझ चिन्ताजनक रहेको प्रस्तावमा भनिएको छ । गण्डकीमा मकैको सापेक्ष क्षति ९० प्रतिशत, कर्णालीमा ८८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा धानको ८५ प्रतिशत र गहुँको ९० प्रतिशतसम्म क्षति पुगेको प्रस्तावक केरुङले बताएका छन् ।
बाली जोगाउन दिनभर खेतबारीमै
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा बाँदरको आतंकका कारण किसान पाक्न लागेको बाली जोगाउन बिहानदेखि साँझसम्म खेतबारीमा कटेरो बनाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । एकैपटक करिब १०० को समूहमा बाँदर खेतबारीमा पस्ने गरेको र कुकुर, रेडियो तथा आवाज निकाल्नेजस्ता परम्परागत उपायसमेत प्रभावहीन बन्दै गएको जनाइएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बाँदरकै आतंकका कारण पहाडी भूमि बाँझोमा परिणतहुँदै बसाइसराइको प्रमुख कारण बनेको छ । स्वरोजगारी, उद्यम, उत्पादन र उत्पादकत्वमा नै असर पारी ग्रामीण र सहरको अर्थतन्त्रलाइ नै फराकिलो जोखिमतर्फ धकेलेको छ ।’
प्रस्तावकी समर्थक नीता घतानीका अनुसार किसानको समस्या वर्षौंसम्म दोहोरिँदा पहाडी क्षेत्रमा खेतीप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ । कृषि उत्पादन र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई अब स्थानीय समस्या भनेर पन्छाउन नहुने उनको तर्क छ । बाँदर र बँदेलको समस्या प्रतिनिधिसभामा पहिलोपटक उठेको भने होइन । १२ फागुन २०८१ मा पनि बाँदर र बँदेलबाट किसानले भोगिरहेको समस्या तथा दीर्घकालीन समाधानसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा वन्यजन्तु नियन्त्रण, बाली सुरक्षा, स्थानीय सरकार र वन निकायबीच समन्वय तथा किसानलाई व्यावहारिक संरक्षण दिनुपर्ने विषय उठेको थियो ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलेसमेत विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमाथि सरकार र सरोकारवाला विज्ञसँग छलफल गरेको थियो । समितिले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न तथा तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि किसानले बारीमै बसेर बाली रुँग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य नभएको भन्दै प्रस्ताव फेरि ल्याउनुपरेको घतानीले बताइन् । यसबीच सरकारले जंगली रातो बाँदरलाई गत वर्षको १९ माघ र जंगली बँदेललाई गत वर्षकै १२ फागुनमा पुनः एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । तोकिएका सर्तअनुसार निजी खेतबारीमा क्षति पु¥याउने रातो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रन तथा जंगली बँदेललाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर कानुनी घोषणामात्रले किसानको दैनिक समस्या समाधान गर्न नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस्तै, वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० ले बाली क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय बालीमा उत्पादनको आधाभन्दा बढी क्षति भइरहेको अवस्थामा विद्यमान राहत रकम पर्याप्त नभएको प्रस्तावमा दाबी गरिएको छ । प्रस्तावमा वास्तविक नोक्सानीअनुकूल राहत रकम, क्षति मूल्यांकनको आधार र राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । राहत आवेदन, क्षति प्रमाणीकरण र भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाई स्थानीय तहबाटै छिटो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सरकारले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक कार्यदल गठन गरी बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषिबालीमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे सुझाव संकलनसमेत गरिसकेको प्रस्तावमा जनाइएको छ । त्यसैले अब थप अध्ययनभन्दा कार्यान्वयनमा जानुपर्ने समर्थक घतानीको जोड छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘वैज्ञानिक अध्ययन, संसदीय छलफल, स्थानीय तहका अनुभव र सरकारी कार्यदलबाट पर्याप्त आधार तयार भइसकेकाले अब समस्या पुनः अध्ययनमा सीमित राख्नेभन्दा समयसीमासहितको कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय नीति आवश्यक भएको छ ।’
आठ बुँदे राष्ट्रिय कार्ययोजनाको माग
प्रस्तावमा बाँदर र बँदेल नियन्त्रणका लागि सरकारसँग आठवटा तत्कालीन कदम चाल्न माग गरिएको छ । उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययन र सरकारी कार्यदलका सुझावका आधारमा ३० दिनभित्र समयसीमा, बजेट तथा तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीसहित एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
बाली क्षति, किसानको उजुरी, वन्यजन्तुको संख्या र आवागमनका आधारमा अत्यधिक प्रभावित पालिका तथा वडाको राष्ट्रिय द्वन्द्व नक्सांकन गरी उच्च जोखिम क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । प्रस्तावमार्फत प्रभावित किसानलाई अनुदानमा प्रभावकारी घेराबार, सुरक्षित अवरोध, सामुदायिक निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रमाणित गैरघातक नियन्त्रण प्रविधि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । अत्यधिक प्रभावित स्थानीय तहमा आधुनिक उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्तिसहित द्रुत प्रतिकार्य टोली स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
उच्च द्वन्द्व भएका क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन र निरन्तर अनुगमनसहित लक्षित बाँझोपन तथा अन्य उपयुक्त जनसंख्या व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । जंगली बँदेलका हकमा नियमित संख्या अध्ययन गरी अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा कानुनी र वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । बाली क्षतिको राहत वास्तविक उत्पादन लागत, क्षेत्रफल, क्षतिको मात्रा र स्थानीय बजार मूल्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ ।
वन्यजन्तुले कम क्षति गर्ने वैकल्पिक उच्च मूल्यका बालीका लागि बीउ, प्राविधिक सहयोग, अनुदान र बजार सुनिश्चित गर्न तथा वनभित्र प्राकृतिक आहारा, पानी र वासस्थान सुधार गर्न माग गरिएको छ । किसान, सामुदायिक वन, वन कार्यालय र स्थानीय सरकारको संयुक्त संयन्त्र गठन गरी उच्च जोखिम भएका स्थानीय तहमा तत्काल राहत र प्रतिकार्यका लागि छुट्टै द्रुत कोष स्थापना गर्न माग गरिएको छ । र, सरकारले २०८१ फागुनको संसदीय छलफलपछि गरेका निर्णय, अध्ययन, खर्च, कार्यक्रम र उपलब्धिको एकीकृत विवरण सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
छलफल हुनुपर्ने पाँच कारण
प्रस्तावमा बाँदर तथा जंगली बँदेलको समस्या प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्नुपर्ने पाँच कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ । बाली क्षति व्यापक भएर किसानको उत्पादन, आय, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको र कतिपय स्थानमा खेती छाड्ने तथा बसाइ सर्ने अवस्था सिर्जना भएको पहिलो कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
वैज्ञानिक अध्ययनमा सर्वेक्षण गरिएका एक हजार ८४६ घरधुरीमध्ये ९८ प्रतिशतले बाँदरलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेको र बाँदरबाट मात्रै ती घरधुरीमा वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँबराबरको क्षति देखिएको विषयलाई राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको छ । २०८१ फागुनमै संसद्मा यस विषयमा छलफल भए पनि किसानले अझै दिनरात खेतबारीमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ ।
बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिए पनि उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान, वैज्ञानिक संख्या व्यवस्थापन, स्थानीय प्रतिकार्य संयन्त्र, खेतबारी संरक्षण र राहत प्रणाली पर्याप्त प्रभावकारी बन्न नसकेको उल्लेख छ । पछिल्लो वैज्ञानिक अध्ययन, प्राविधिक कार्यदल, स्थानीय तहका अनुभव तथा विगतको संसदीय छलफलबाट पर्याप्त आधार तयार भइसकेकाले अब अध्ययन र घोषणामामात्र सीमित नभई समयसीमाबद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक रहेको प्रस्तावमा जनाइएको छ ।
प्रस्तावमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई कुनै गाउँ, स्थानीय तह वा सत्ता पक्ष-प्रतिपक्षको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बाँदर र बँदेल नियन्त्रणका लागि दर्ता गरिएको प्रस्तावमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू-संरक्षण विभागलाई सम्बन्धित निकायका रूपमा तोकिएको छ ।
संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्तासँगै वर्षौंदेखि पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा किसानले भोग्दै आएको बाँदर-बँदेलको समस्या पुनः राष्ट्रिय बहसमा आएको छ । अब प्रस्तावमाथि संसद्मा हुने छलफलले सरकारलाई तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन नियन्त्रण र व्यवस्थापनसम्मका ठोस कार्यक्रम अघि बढाउन दबाब दिने अपेक्षा गरिएको सांसद घतानीले बताइन् ।
