- सडक मिचेर घर वा भवन बनाए ५ लाखसम्म जरिवाना,
- त्यस्ता संरचना भत्काउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिने, ड्ड सडक सीमाभित्र अनुमति बिना ढल, पाइप वा पोल गाडे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना
- ओभरलोड मालवाहक सवारीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
- सडक कार्यालयले रोपेका रुख काटे वा क्षति पुर्याए १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
काठमाडौं- सरकारले अघि बढाएको प्रस्ताव पारित भए सडकको क्षेत्र मिचेर अब घर बनाउन नपाइने भएको छ । सडक खनेर पाइप बिछ्याउन पनि पाइने छैन ।
सरकारको अनुमति बिना सडकमा कुनै संरचना राखे लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यदि बनाइ हाले संरचनालाई अवैध भन्दै भत्काइने भएको र भत्काउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै उठाइने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा यस्तै कडा प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार झण्डै पाँच दशकदेखि लागू रहेको सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई विस्थापित गर्ने गरी तयार गरिएको विधेयकमा यदि सडकको क्षेत्रमा पर्ने जग्गा मिचेर घर वा अन्य कुने संरचना बनाए ५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो ।
सहकरी विधेयकमार्फत सरकारले सडक अतिक्रमणलाई गम्भीर कानुनी उल्लंघन मानेको छ र त्यसलाई रोक्न यस्तो कडा कानुन ल्याउन लागेको जनाएको छ । विधेयक संसदीय समिति हुँदै दुवै सदनबाट पारित भए सडक सीमाभित्र अनुमति नलिई घर बनाउन नपाइने भएको हो । भवन बनाउन प्रतिबन्ध लाग्नेछ । टहरा वा अन्य कुनै स्थायी संरचना पनि बनाउन पाइने छैन ।
प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘यदि कसैले नियम उल्लंघन गरे भने ५ लाख जरिवानाको अतिरिक्त संरचना हटाउँदा लागेको खर्च सडक कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘सडक सीमाभित्र अनुमति बिना निर्माण गरिएको संरचना हटाउन सकिनेछ । हटाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ ।’
सरकारको भनाइमा अहिले सडक विस्तारका बेला सबैभन्दा ठूलो समस्या अतिक्रमण नै बनेको छ । कतै घर छ । कतै पसल त कतै पर्खाल छ भने कतै निजी संरचना छ । यिनै कारण सडक विस्तारमा ढिलाइ हुने गरेको निष्कर्ष सरकारको छ ।
सडकको सीमामात्रै होइन । त्यसभन्दा बाहिर पनि थप ६ मिटर क्षेत्रलाई ‘सेटब्याक’ बनाइएको छ । यो क्षेत्रमा पनि स्थायी संरचना बनाउन पाइने छैन । सरकारका अनुसार भविष्यमा सडक विस्तार गर्दा फेरि मुआब्जा र अतिक्रमणको समस्या नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
दु्रतमार्गको सडक सीमा केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ ५०–५० मिटर हुनेछ । राष्ट्रिय राजमार्गको सीमा २५–२५ मिटर हुनेछ । यतिमात्रै होइन, विधेयकमा सडक जथाभावी खन्न नपाइने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । यसबाहेक अब द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्दा नै ‘युटिलिटी करिडोर’ बनाउनुपर्नेछ । जहाँ विद्युत्, ढल, खानेपानी, टेलिफोन र अप्टिकल फाइबरका लागि छुट्टै स्थान हुनेछ । विधेयकको प्रावधान स्वीकृत भए करिडोर बनेपछि सडकको मुख्य भाग खन्न पाइने छैन ।
प्रस्तावित विधेयकमा सडक खने १० लाखसम्म जरिवाना तिनुपर्ने भएको छ । यस्तो प्रावधानसँगै सडकको सीमा क्षेत्रमा पाइप राख्न, ढल निर्माण गर्न, बिजुलीको पोल गाड्न र अन्य संरचना राख्न नपाइने भएको हो । विधेयकमा थप भनिएको छ, ‘सडक सीमाभित्र अनुमति बिना ढल, पाइप, पोल वा अन्य सेवा संरचना राख्न पाइने छैन । यदि युटिलिटी करिडोर प्रयोग गर्नुपरे सम्बन्धित निकायले सडक कार्यालयलाई सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ ।’
यस्तै, विधेयकमा ओभरलोड गाडीलाई पनि उन्मुक्ति नदिने विषय समेटिएको छ । सडक बिग्रनुको मूख्यमध्येको कारण अति भार भएको सवारी हो । तोकिएको भन्दा बढी भार बोकेको मालवाहक सवारीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।
यसबाहेक सडक कार्यालयले रोपेका रुख काट्न पनि पाइने छैन । रुख उखेले पनि कारबाही हुनेछ । रुखमा क्षति पुर्याए पनि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यस्तै, सडकमा घरपालुवा पशु छाड्नेहरू पनि अब कानुनी कारबाहीमा पर्नेछन् । यस्तो गरे ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । सडकमा निर्माण सामग्री वा अन्य सामान राखेर आवागमन अवरुद्ध गरे पनि कारबाही हुनेछ ।
विधेयकले आन्दोलनका नाममा सडक अवरोध गर्न पनि रोक लगाएको छ । दु्रतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग बन्द गर्न पाइने छैन । बन्द र हट्ताल मात्रै नभएर आमसभा वा जुलुसका कारण सडक अवरुद्ध गर्न पनि पाइने छैन ।
