केही महिनापछि घरजग्गा बेच्छु भन्नेहरूले लाभकर जोगाउन कारोबार राफसाफ गरेका छन् । दुई प्रतिशत बढी लाभकर जोगाउन असारमै घरजग्गा किनबेच भयो
विष्णुप्रसाद घिमिरे
अध्यक्ष, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ
काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम महिना असारमा घरजग्गा कारोबार अस्वाभाविक देखिएको छ । ओरालो लागेको घरजग्गा कारोबारबाट यसअघिका महिनाहरुमा तीन अर्बदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व उठ्थ्यो । यसपटक भने असार महिनामै झन्डै १२ अर्ब राजस्व उठेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार असारमा ११ अर्ब ८४ करोड ५९ लाख ५५ हजार ५६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
घरजग्गा व्यवसायी नै यो कारोबार अस्वाभाविक मान्छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सरकारले लिएको नीतिकै कारण असारमा घरजग्गाको कारोबार अस्वाभाविक रुपले बढेको बताए । ‘केही महिनापछि घरजग्गा बेच्छु भन्नेहरूले लाभकर जोगाउन कारोबार राफसाफ गरेका छन् । दुई प्रतिशत बढी लाभकर जोगाउन असारमै घरजग्गा किनबेच भयो,’ घिमिरेले भने ।
साउन लाग्नुअघि नै कित्ताकाट गराएर असारमा कारोबार गरेको देखिन्छ । कित्ताकाट असारमा घरजग्गा कारोबार उचालिनुको मुख्य कारण हो ।
विनोद सुवेदी
अध्यक्ष, नेपाल घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी महासंघ
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर बढाउने घोषणा गरेका थिए । अब साउनबाट घरजग्गाको स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको सम्पत्ति बिक्रीबाट नाफा कमाए साढे सात प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो घरजग्गा कारोबारमा पाँच प्रतिशत लाभकर तिरे पुग्थ्यो । यस्तै, पाँच वर्षभन्दा कमको स्वामित्व भएको घरजग्गा कारोबारमा हाल साढे सात प्रतिशत रहेको लाभकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
यतिमात्र हैन, घरजग्गा व्यवसायीले असारमै घरजग्गा कारोबार गर्नुको अर्को कारण हो, कित्ताकाट । सरकारले वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहहरुमा अब वर्गीकरणपछिमात्र कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था साउन १ बाट सकिएको छ । यसै कारण कित्ताकाट कहिले खोल्ने हो टुंगो नलागेका कारण असारमै कारोबार गरेको नेपाल घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी महासंघका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले बताए । ‘साउन लाग्नुअघि नै कित्ताकाट गराएर असारमा कारोबार गरेको देखिन्छ । कित्ताकाट असारमा घरजग्गा कारोबार उचालिनुको मुख्य कारण हो,’ सुवेदीले भने ।
२०८२ कात्तिक २७ गते भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावलीले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा आफ्नो सिमानाभित्र २०८३ असार मसान्तसम्म चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने बाध्यकारी समयसीमा तोकेको थियो ।देशभरका २४२ स्थानीय तहलेमात्र जग्गाको वर्गीकरण सकाएका छन् । अब कित्ताकाट गर्न जग्गाको वर्गीकरण देखाउनुपर्ने नभए घरजग्गा किनबेच र अंशबण्डा नै रोकिने भएको छ । दक्ष जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । अर्को समस्या हो, जुनसुकै जग्गालाई आवासीय जग्गाको वर्गमा राख्न दिइने दबाब । बढी मूल्य पर्ने भन्दै जस्तोसुकै जग्गालाई आवासीय जग्गामा राख्न दिइने दबाबले प्राविधिकहरुले काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यसका कारण पनि घरजग्गा कारोबार अब रोकिने व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘असारमा त फुकेको छ । अब साउनबाट सुक्छ,’ एक व्यवसायीले भने । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारमा छ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व संकलन भएको विभागले जनायो । जबकि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारमा चार अर्ब ६१ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबरको राजस्व घरजग्गा कारोबारबाट संकलन भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा उठ्यो आधा खर्ब राजस्व
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आधा खर्ब राजस्व घरजग्गा कारोबारबाट संकलन भएको छ । उक्त आवको जेठमा देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयले पाँच अर्ब २४ करोड ४२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । वैशाखमा छ अर्ब २६ करोड ३८ लाख २९ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।
चैतमा छ अर्ब १६ करोड ५७ लाख ५० हजार, फागुनमा चार अर्ब १४ करोड बढी, माघमा पाँच अर्ब बढी, पुसमा पाँच अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घरजग्गा कारोबारबाट राजस्व उठेको थियो । त्यसअघि मंसिरमा पाँच अर्ब रुपैयाँ नजिक राजस्व संकलन हुँदा कात्तिकअघिका महिनाहरुमा भने राजस्व एकदमै न्युन उठेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कात्तिकमा पौने तीन अर्ब, असोजमा तीन अर्ब, भदौ र साउनमा भने सवा तीन अर्ब रुपैयाँ घरजग्गा कारोबारबाट राजस्व संकलन गरेको विभागले जनायो । यो चार महिनामा उठेको राजस्व आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा उठेको राजस्व बराबर देखिन्छ ।
इनरुवा भूमि प्रशासनमा सबैभन्दा धेरै कारोबार
गत असारमा भूमि प्रशासन कार्यालय इनरुवामा झन्डै तीन हजार लिखत पारित भएका छन् । सुनसरीको इनरुवा भूमि प्रशासन कार्यालयमा दुई हजार ९०३ वटा कारोबार हुँदा धरानमा ५३१ कारोबार भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सुनसरीमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा तीन हजार ४३४ लिखत पारित भएको देखिन्छ ।
काठमाडौंका विभिन्न भूमि प्रशासन कार्यालय गरी चार हजार ८२२ लिखत पारित भएको छ । मोरङका तीन भूमि प्रशासन कार्यालयबाट तीन हजार ४३४ लिखत पारित हुँदा दाङका तीन भूमि प्रशासन कार्यालयबाट तीन हजार ८९५ लिखत पारित भएको विभागले जनायो। बाँके भूमि प्रशासन कार्यालयबाट दुई हजार ९३७ लिखत पारित हुँदा झापाका दुई भूमि प्रशासन कार्यालयबाट दुई हजार ९२१ लिखत पारित भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ७० हजार ४८० लिखत पारित हुँदा कूल कारोबार एक लाख ९३ हजार २८ कारोबार भएका छन् । अघिल्लो असारमा ४६ लाख १७९ मात्र लिखत पारित भएका थिए । उक्त आर्थिक वर्षमा कूल एक लाख ३६ हजार ९३ कारोबार भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारमा लिखत पारित ५५ हजार ५२४ हुँदा एक लाख ५४ हजार ७२० कूल कारोबार भएको थियो ।
