काठमाडौं - केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनसँगै लुम्बिनी प्रदेशको सरकार पनि फेरबदलको संघारमा पुगेको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्णयअनुसार नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा रहेको हाे ।
कांग्रेसको समर्थनमा २०८१ साउन ७ गते एमाले संसदीय दलका नेता चेतनारायण आचार्य लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। हाल प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका पाँच जना मन्त्री सहभागी छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सदस्यीय संरचना भए पनि अहिले ८३ सदस्य कायम छन्।
तीमध्ये एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेकपाका १३ सदस्य छन्। नेकपाका १३ सदस्यमध्ये एक जना सभामुख रहेकाले मतदानमा सहभागी हुँदैनन्। कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ। त्यसपछि सरकार जोगाउन एमालेले नेकपासँग नयाँ सत्ता सहकार्यको प्रयास गर्ने संकेत दिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री तुलसी चौधरीले कांग्रेससँगको गठबन्धन कायम रहोस् भन्ने एमालेको चाहना रहेको बताए। उनले कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिए एमालेले सरकार गठनका लागि नेकपासँग छलफल गर्न सक्ने बताए। लुम्बिनी प्रदेश सभामा साना दलहरूको पनि निर्णायक उपस्थिति छ। प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २, जनमत पार्टीका ३, जसपाका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ तथा एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्।
कांग्रेसको औपचारिक निर्णयपछि लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरण कुन दिशामा जाने भन्ने विषयमा राजनीतिक चासो बढेको छ।
