- बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै बुधबार कर्णाली सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरुले दिए राजीनामा
- सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलकुमार शाहले एमालेबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीलाई पदबाट हटाएको दाबी
- कांग्रेसको विकल्पः नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउने वा प्रतिपक्षमा बस्ने
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले सातवटै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँग गरेको सत्ता गठजोड तोड्ने तयारी गरेको छ । २०८१ असार १७ गते कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहमति सभापति गगन थापाले तोड्न लागेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनमा देखिएको झगडा सतहमा आएसँगै कांग्रेसले सत्ता सहकार्य तोड्ने तयारी गरेको हो । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको कलह अरू प्रदेशमा पुग्ने देखिएकोले पहिले नै सत्ता सहकार्य तोड्ने तयारी कांग्रेसले गरेको सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले बताए । ‘हामीले एमालेसँगको सहकार्य निरन्तरता दिने प्रयास गरेकै हो । तर सफल हुन सकेन । अब सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्छ,’ चौधरीले भने ।
हामीले एमालेसँगको सहकार्य निरन्तरता दिने प्रयास गरेकै हो । तर सफल हुन सकेन । अब सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्छ ।
योगेन्द्र चौधरी
सहमहामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
पूर्वसहमतिअनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिएको छ । कोशी, लुम्बिनी, कर्णालीमा एमालेले नेतृत्व गरिरहेको छ । मधेस सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीले पाएको भए पनि त्यहाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ ।
कांग्रेस नेताहरुका अनुसार एमालेसँग सत्ता सहकार्य तोडेपछि सातै प्रदेशमा कांग्रेस एक्लैले सरकार बनाउने अवस्था छैन । त्यसैले कि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयास हुने नभए संघमाझैं प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेसले नेकपालाई मनाउन नसके एमाले र नेकपाको सरकार बन्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ ।
शीर्ष तहमा कुराकानी गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । कांग्रेसले एकपक्षीय रुपमा सहमति तोडेकोबारे जानकारी छैन ।
निरज आचार्य
प्रचार विभाग प्रमुख, नेकपा एमाले
कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति यसअघि भएको थियो । त्यहीअनुसार अघि बढ्न सभापति थापाले प्रस्ताव गरे पनि ओलीसँग यस विषयमा सहमति हुन नसकेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै बुधबारमात्र कर्णाली सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । यहाँ एमालेका यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् ।
यता बजेट विवादकै कारण सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलकुमार शाहले एमालेबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीलाई पदबाट हटाएको दाबी गरेका छन् । एमालेबाट सरकारमा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मला साउदलाई पदमुक्त गरेको शाहले बताएका हुन् । शाह कांग्रेस नेता हुन् ।
यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै ओलीले कोशी प्रदेशमा एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेता शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट असफल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेससँग गरेका थिए । ओलीले कोशीमा कार्कीलाई हटाएर एमालेकै तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर प्रदेशको नेतृत्वमै आलोपालो गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर अघि बढेको कांग्रेस ओलीको प्रस्ताव मान्न तयार भएनन् । योसँग कांग्रेस एमालेको प्रदेशका सत्ता संकटमा परेको हो ।
एमालेका नेताहरु भने सत्ता समीकरण जोगाउन एमाले प्रयासरत रहेको बताउँछन् । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्य दुवै पक्षले कुराकानी गरेर अगाडि बढाउने समझदारी रहेको बताउँछन् । ‘शीर्ष तहमा कुराकानी गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । यसबारे थप निर्णय आएको छैन,’ आचार्यले भने ।
६ वटा प्रदेशमा नेकपा निर्णायक, मधेसमा जसपा
एमालेको साथ छाडेर सातै प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार बनाउन चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । अथवा नेकपाले साथ दिएको खण्डमा एमालेले पनि सत्ता समीकरण गर्न सक्छ ।
कोशी प्रदेशसभामा हाल ९२ सिट कायम छ । जसमध्ये एमालेका सांसदहरूको संख्या ४० र कांग्रेसका सांसदको संख्या २९ रहेको छ । यहाँ नेकपासँग १७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग पाँच र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । दुई ठूला दलबीचको सहकार्य टुटेपछि अब १७ सिट भएको नेकपा ‘निर्णायक शक्ति’ बनेको छ ।
४० सिट भएको एमालेले १७ सिटको नेकपासँग मिलेमा झण्डै दुईतिहाइ पुग्ने बलियो अवस्था रहन्छ । २९ सिटको कांग्रेसका लागि नेकपाले समर्थन गरे सरकार बनाउन आँट गर्ने छ । कांग्रेस र नेकपाकोमात्रै सहकार्य भए विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सभामुख निर्णायक हुने छन् ।
मधेस प्रदेशसभामा हाल १०३ सदस्य कायम छन् । यहाँ २८ सांसद रहेको जसपा नेपाल सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको छ । मधेसमा एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका १२, नेकपाका १५, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक र राप्रपाका एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
यहाँ नेकपाले कांग्रेस र एमालेमध्ये जोसँग सत्ता समीकरणको सहमति गरे पनि सरकार गठन भइहाल्न सहज देखिँदैन । मधेस प्रदेशमा नेकपासँग नमिल्ने कुनै एक दलले जसपा नेपालसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्न सक्ने देखिन्छ । बागमती प्रदेशसभामा हाल १०४ जना सांसद छन् । यहाँ ३६ प्रदेशसभा सदस्य रहेको कांग्रेस पहिलो दल छ । यहाँ एमालेको २५, नेकपाको २६, राप्रपाको १२ सिट रहेको छ भने नेमकिपाको तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीको दुई सिट रहेको छ । कांग्रेस, एमाले र नेकपामध्ये कुनै दुई मिल्दा बागमती प्रदेशमा सहजै सरकार बनाउन सक्छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेससँग २७, एमालेसँग २२, नेकपासँग आठ, राप्रपासँग दुई र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । ६० सदस्यीय गण्डकीमा पनि नेकपा निर्णायक छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा विभिन्न दलका गरी ८३ सदस्य रहेका छन् । लुम्बिनीमा २९ सिटसहित एमाले पहलिो र २७ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो ठूलो दलका रुपमा देखिन्छ । यहाँ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाका १३, राप्रपाका चार, जसपा नेपालका तीन, जनमत पार्टीका तीन, जसपाका दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा हाल ३९ सदस्यीय रहेको छ । यहाँ कांग्रेससँग १४, नेकपासँग १३, एमालेसँग १० र राप्रपासँग एक सांसद छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २० सिट आवश्यक पर्छ । तीन पार्टीमध्ये दुई मिले पनि सहजै सरकार बनाउन सक्छन् ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८, एमालेका ११, नेकपाका १५, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपाको एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल ५१ जनामात्र छन् । पदको दुरुपयोग र सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा लागेका नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य दीर्घबहादुर सोडारीको पद निलम्बनमा छ । स्वतन्त्रबाट विजयी डा. तारा जोशीको राजीनामाले एक सिट रिक्त छ ।
