यस वडामा २७० जना भूमिहीन छन् । आज २९ जनालेमात्र लालपूर्जा पाए । यसमा पनि कसैले दुई कठ्ठा पाए कसैले एक कठ्ठामात्र
नरे थापा
वडाध्यक्ष, बढैयाताल-४
- मिहीन दलित र भूमिहीनले कार्यविधिअनुसार पाएनन् जमिन
काठमाडौं- सरकारले भूमिहीनलाई दिनुपर्ने जमिनको कार्यविधि अनुसार बस्न र खेती गर्न कम्तीमा ४ रोपनी जग्गा दिनैपर्छ । जेठ ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘भूमिसम्बन्धी (एक्कासौं संशोधन) नियमहरु, २०८३’ मा भूमिहीनलाई दिनुपर्ने जमिनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
केहीले प्रतिपरिवार जति साढे पाँच कठ्ठा जग्गा पाएका छन् । केही परिवारले कम उपभोग गर्दै आउनुभएकोले जति उपभोग गर्दै आउनुभएको थियो त्यति नै पाउनुभएको छ
गोगनबहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बर्दिया
वास्तविक सुकुमबासीलाई यही कार्यविधि अनुसार जमिन दिनुपर्ने भए पनि सरकारले सय बुँदे कार्यसूचीमा देखाउन हतारो गरेर बिहीबार बार्दिया बढैयातालका २९ जनालाई लालपूर्जा बाँडेको छ । २०४७ सालदेखि बढैयातालको वडा- ४ को मानकिनारमा बस्दै आएका २७० जना परिवारमध्ये सरकारले २९ जनालाई हतारहतार लालपूर्जा बाँडेको हो । ‘यस वडामा २७० जना भूमिहीन छन् । आज २९ जनालेमात्र लालपूर्जा पाए । यसमा पनि कसैले दुई कठ्ठा पाए कसैले एक कठ्ठामात्र,’ बढैयाताल वडा ४ का अध्यक्ष नरे थापाले भने ।
कार्यविधिमा २००० वर्गमिटर अर्थात करिब ४ रोपनी(साढे पाँच कठ्ठा) जमिन पाउनुपर्ने भए पनि सरकारले हतारो गरेर जग्गा बाँडेकोमा वडाध्यक्ष थापाले असन्तुष्टि जनाए । ‘बालेन सरकारले गानामात्र गाएर बस्यो । सुकुमबासीलाई दिन्छु भनेको जग्गा दिनसक्नुपर्छ । सबैलाई न्याय हुनुपर्छ,’ वडाध्यक्ष थापाले भने । यहाँका सुकुमबासीलाई जग्गा दिन आफू वडाध्यक्ष भएदेखि लागी परेको उल्लेख गर्दै थापाले संघीय सरकारको हतारो गर्दा धेरै कुरा बिग्रनसक्ने बताए ।
सरकारले भूमिहीन समस्या समाधान गठन गरेपछि पहिलोपटक भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गरिएको हो । सरकारको सय दिने कार्यसूचीको ९१ औं नम्बरमा यसलाई राखेको छ । ‘देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जिआइएसमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने,’ उक्त कार्यसूचीमा भनिएको छ । सरकारले वैशाख १२ गतेयता काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा बस्दै आएका भूमिहीनको बस्ती भत्काएर यो कार्य गरे पनि तीन महिनासम्म प्रमाणीकरणका काम सकाएको छैन ।
भूमिहीन समस्या समाधान समितिका अध्यक्षसमेत रहेका बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले प्रति परिवार पाँच कठ्ठाको दरले जग्गा पाएको बताए । ‘कार्यविधिअनुसार प्रति परिवार जति साढे पाँच कठ्ठा जग्गा पाएका छन् । केही परिवारले कम उपभोग गर्दै आउनुभएकोले जति उपभोग गर्दै आउनुभएको थियो त्यति नै पाउनुभएको छ,’ प्रजिअ हमालले भने । लालपूर्जा बाँड्न भूमिहीन समस्या समाधान समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलासमेत पुगेका थिए । बर्दियामा १३ हजार भूमिहीन र ३२ हजार बढी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । उनीहरुलाई कहिले जग्गाधनी बनाउने भन्ने यकिन नभएको प्रजिअ हमालले बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् । मन्त्री रावलले बर्दियाबाट सुरु भएको लालपुर्जा वितरणलाई क्रमशः देशभर विस्तार गर्दै वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व दिलाइने बताइन् । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा सूचीकृतको संख्या १२ लाख ४६ हजार १२३ छन् ।
