काठमाडौं- मुलुकका सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले सोमबार आ-आफ्नो प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सातै प्रदेशको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
आगामी आवका लागि प्रदेशहरुले ल्याएका बजेटको कूल आकार दुई खर्ब ९१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो बागमती प्रदेशले ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । बागमतीपछि मधेसको बजेट ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको रहेको छ ।
यसैगरी कोशी प्रदेशले ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशले ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशले ३५ अर्ब २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
कोशीको बजेटमा तान्त्रिक, वास्तुको अध्ययनदेखि एआईसम्म
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाको बजेटममध्ये चालु खर्चका लागि १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री लिङथेपले बताए । यसैगरी, स्थानीय तहहरूका लागि पाँच अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) देखि तान्त्रिक विद्यासम्मलाई समावेश गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले धनकुटाको चौबीसे क्षेत्रमा आइटी पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेशका पाँच हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिने लक्ष्य सरकारको छ । सँगै, सरकारले संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्न भन्दै ज्योतिष, वास्तु तथा तान्त्रिक शास्त्रको अध्ययन-अनुसन्धान गर्न दक्षिण एसियाली तन्त्र-वास्तु तथा ज्योतिष अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना बजेटमा ल्याएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै कर तथा शुल्कमा व्यापक छुटको व्यवस्था गरेको छ । बजेटअनुसार, अन्य प्रदेशबाट हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छुट प्रदान गरिने छ । प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग लगानी सम्मेलनमार्फत सम्झौता भएका परियोजनाहरूले लिखत प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट पाउने छन् ।
कोशी भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै भारतीय पर्यटकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने सवारीसाधनलाई पूर्ण कर छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न फलफूल उद्योग स्थापना तथा सामूहिक खेतीका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ । साथै, १०० देखि ३०० जनासम्मलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ५० प्रतिशत कर छुट उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न इजाजतपत्र प्राप्तिमासमेत सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत क्यान्सरलगायतका दीर्घरोगी, हिंसापीडित तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश प्रयोगशालामा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा ९० प्रतिशत शुल्क छुट प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सामाजिक संरक्षणलाई बलियो बनाउन कर तथा शुल्क छुटका कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ । प्रादेशिक अस्पतालमा सेवाका लागि आउने गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जाँच र जिल्ला अस्पतालबाट रेफर भई आएका १२ वर्षमुनिका लक्षित बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मधेसमा कर्मचारीको तलब वृद्धिदेखि युवालाई सयदिने रोजगारी
मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मधेस प्रदेशसभामा सोमबार प्रस्तुत बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।
बजेटमा चालुतर्फ कूल विनियोजनको ३५. ५४ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६४.३५ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब १० प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरिएको छ । यसका साथै, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई थप १० प्रतिशत प्रोत्साहनभत्ता दिने घोषणा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई लक्षित गर्दै ‘सयदिने रोजगार ग्यारेण्टी कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले अब ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ मा रूपान्तरण गरेको छ । ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस र उद्यमशील नारी, समृद्ध मधेस’ भन्ने नयाँ नाराका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
बागमतीमा प्रविधिलाई जोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को लिखित परीक्षा अनलाइनबाट लिने घोषणा गरिएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यातायात कार्यालयहरुलाई ‘फेसलेस’ बनाउने र लाइसेन्सको लिखित परीक्षा अनलाइनबाट सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको हो ।
बागमती सरकारले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा लाइसेन्स आफैं छपाइ गर्ने योजना पनि ल्याएको छ । सार्वजनिक यातायातमा यान्त्रिक परीक्षण दैनिकरुपमा गरिने भएको छ । यस्तै सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले उद्योग तथा व्यवसायको दर्ता र नवीकरण गर्न लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दै उक्त छुट दिने घोषणा गरेको हो ।
गण्डकीमा कृषिलाई प्राथमिकतामा
गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले शुक्रबार ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । व्यावसायिक कृषिप्रति आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान घोषणा गरिएको छ ।
बजेटमा ‘मनाङ, मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धान, स्याङजाको सुन्तला, गण्डकीको सान’ नारा दिइएको छ । यसलाई गण्डकीको विशिष्ट पहिचानका रुपमा विकास गर्न स्थानीय उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ । पहाडी क्षेत्रको २५ सय हेक्टर जमिनमा ओखर, मेकाडेमिया नटलगायत काष्ठफल र किवी, स्याउ, सुन्तला, एभोकाडोलगायत फलफूलको व्यावसायिक बगैंचा विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
‘रैथाने बाली रोपौं, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔं’ भन्ने अभियानका साथ रैथाने बाली र पशुपन्छीको संरक्षणमा पनि गण्डकी प्रदेशले विशेष जोड गरेको छ ।
लुम्बिनीको बजेटमा प्रदेशको समृद्धि लक्ष्य
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटमा प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । बजेटले संघीयताको लाभ आमनागरिकसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कर्णालीमा पर्यटनमा पनि जोड
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार आगामी आवका लागि ३५ अर्ब २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
मन्त्री शाहका अनुसार मुगुको राराताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार, सल्यानको कुपिण्डेदह र रुकुमपश्चिमको स्यार्पुतालको पूर्वाधार विकासका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उनले बताए ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन उत्थानशील कार्यक्रमका लागि २० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि २७ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिमको बजेट ३७ अर्ब ७० करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्दा प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बैठक बहिस्कार गरेको थियो । राति पौने १२ बजे सुरु भएको बैठकमा सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै प्रतिपक्षी सांसदहरूले बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । बैठकको सुरुमै समय मागेर बोल्दै नेकपाका सांसद मानबहादुर धामीले मध्यराति बजेट ल्याएर सरकारले नाटक गरेको आरोप लगाए । यसअघि विवादका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भएको थियो ।
