काठमाडौं - संघीय सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर प्रशासनिक संरचना पुनःसंयोजन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेसँगै हाल कायम २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्ने बाटो खुलेको हो।
सरकारले मन्त्रालय गाभ्ने र जिम्मेवारी पुनःवितरण गर्ने तयारीलाई राज्यको प्रशासनिक खर्च कटौती, दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य तथा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
तयारीअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुनःसंरचना गरिनेछ।
खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर “शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय” बनाइने तयारी छ भने युवा क्षेत्रलाई महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य, जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारीसँग जोडेर “लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय” बनाउने योजना रहेको छ।
त्यस्तै, सरसफाइ क्षेत्रलाई स्वास्थ्यसँग आबद्ध गरिने भएको छ भने खानेपानी र शहरी विकास क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समायोजन गरी “एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय” बनाइने तयारी गरिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई प्रशासनिक चुस्तता र खर्च नियन्त्रणतर्फको प्रयासका रूपमा हेरिए पनि मन्त्रालय गाभिएपछि सेवा प्रवाह र जिम्मेवारी व्यवस्थापन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा भने चासो बढेको छ।
