भारतले दोहोर्यायो पुरानै अडान
संवादमार्फत समाधान खोज्न कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव
काठमाडौं- नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै भारत र चीनले सञ्चालन गर्न लागेको कैलाश-मानसरोवर यात्राको विषयले पुनः नेपाल-भारत-चीन त्रिदेशीय सम्बन्धमा तरंग पैदा गरेको छ । नेपालले सोमबार लिपुलेक ऐतिहासिकतासँगै विभिन्न दस्तावेज, अन्य सबुत प्रमाणका आधारमा नेपाली भूमि भएको स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल सरकार पनि जुन सीमाना विवाद भएको छ, त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ ।
सस्मित पोखरेल
प्रवक्ता, नेपाल सरकार
यसअघि आइतबार पनि नेपाल सरकारले सोही दाबी गरेको थियो । यस मामिलामा चीन मौन छ । भारतले भने नेपालको दाबीलाई खारेज गरिदिएको छ । यद्यपि, सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नेपाल आफ्नो भूमिसम्बन्धी विषयमा पूर्णरूपमा स्पष्ट र अडिग रहेको बताउँदै लिपुलेकहुँदै सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश-मानसरोवर यात्राबारे भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट विमति जनाएको बताएका छन् ।
उनले नेपालले यसअघि पनि पटक-पटक यस्ता गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको स्मरण गराउँदै अहिले पनि आफ्नो अडानमा कुनै परिवर्तन नभएको प्रस्ट पारे । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकारहरुलाई भने, ‘नेपाल सरकार पनि जुन सीमाना विवाद भएको छ, त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ ।’
ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले लिपुलेक नेपालको हो भने त्यसलाई भारतले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
नीलाम्बर आचार्य
पूर्वकूटनीतिज्ञ
उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको तथ्यमा नेपाल सरकार अडिग रहेको बताएका छन् । साथै, ती क्षेत्र प्रयोग गरी एकतर्फी रूपमा व्यापार वा तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने प्रयासहरू नेपाललाई मान्य नहुने उनको भनाइ छ ।
तर, आइतबार राति नै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक पासहुँदै कैलाश-मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको दाबी गर्दै यसलाई नयाँ विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने बताएका छन् । उनले भारतको अडान स्पष्ट, स्थिर र ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै एकतर्फीरूपमा गरिएका दाबीहरू स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
लिपुलेक पासहुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग हो, यो कुनै नयाँ विषय होइन । लिपुलेकबारे एकतर्फी रूपमा गरिएका दाबीहरू स्वीकार्य हुँदैन ।
रणधीर जैसवाल
प्रवक्ता, भारतीय विदेश मन्त्रालय
भारतले आफ्नो तर्फबाट ऐतिहासिक अभ्यास र द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई आधार बनाउँदै उक्त मार्ग प्रयोगको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । विशेषतः सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच भएको ‘सिनो-इण्डियन एग्रिमेन्ट’मा तीर्थयात्री र व्यापारीहरूले लिपुलेकलगायतका मार्ग प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो । भारतले यही सहमतिलाई आफ्नो दाबीको आधार बनाउँदै आएको छ ।
तर, नेपालले भने उक्त सम्झौतामा आफ्नो संलग्नता नरहेको र त्यसले नेपालको भौगोलिक दाबीलाई कुनै असर नपार्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै आएको छ । नेपाल र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नै सन् १९५५ मा मात्र स्थापना भएको सन्दर्भमा १९५४ को सम्झौता नेपालका लागि बाध्यकारी हुन नसक्ने धारणा कूटनीतिकवृत्तमा व्यक्त हुँदै आएको छ ।
नेपालले आफ्नो दाबीको मुख्य आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई बनाउँदै आएको छ । उक्त सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदीको पूर्वतर्फका सबै भूभाग नेपालका हुन् । नेपालले लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको मुहान मान्दै त्यसपूर्वका लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
यसै आधारमा नेपालले २०७७ सालमा संविधान संशोधन गरी नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई औपचारिकरूपमा समेटिएको छ । उक्त कदमलाई नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक अधिकारको पुनः पुष्टि भएको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
तर, भारतले भने आफ्नो २०१९ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा ती क्षेत्रलाई आफ्नै सीमाभित्र देखाएको थियो, जसले दुई देशबीचको विवादलाई सतहमा ल्याएको थियो । त्यसयता नेपालले पटक-पटक कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असहमति जनाउँदै आएको छ ।
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार लिपुलेक विवादमा सबै पक्षले आ-आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक भए पनि समाधानको एकमात्र उपाय संवाद नै हो । पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले प्रभावसँग भने, ‘कुनै भूभाग प्रयोग हुँदै आएको आधारमा स्वामित्व निर्धारण गर्न सकिँदैन । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले लिपुलेक नेपालको हो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको अडानलाई समर्थन जनाएको छ । कांग्रेसले भारत-चीन सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा दलगत विभाजन हुन नहुने र सबै दल एकजुट भएर राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि लिपुलेक नेपाली भूमि भएको र त्यसका लागि त्यस क्षेत्रमा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।
११ वर्षअघिको त्यो सहमति
लिपुलेक नाकाहुँदै व्यापार र तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा सहमति भएको थियो । नेपालले तत्कालै विरोध गर्यो । दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठायो । यसपछि कोभिड-१९ महामारीका कारण बन्द रहेको उक्त मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा पछिल्ला वर्षहरूमा भारत-चीनबीच पुनः सहमति भएको देखिएको हो ।
नेपालले भने यस्तो सहमतिप्रति निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । विशेषतः नेपालको दाबी रहेको भूभाग प्रयोग गरी कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र द्विपक्षीय सम्बन्धको मर्मविपरीत हुने नेपालको तर्क छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि पनि भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, व्यापार विस्तार वा तीर्थयात्रा सञ्चालन नगर्न आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ । साथै, चीनलाई पनि उक्त क्षेत्र नेपालको भएको जानकारी आधिकारिकरूपमा गराइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
