- न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासबाट गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर
- विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नहुने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहको माग खारेज
- सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको वर्तमान कार्यसमितिले गर्ने कामकारबाहीलाई मान्यता
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ । न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्म ठहर्याएको हो ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नहुने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहको माग खारेज गरेको छ । गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट गगन कांग्रेसको सभापतिमा चयन भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको अहिलेको कार्यसमितिले गर्ने कामकारबाहीले निरन्तर मान्यता पाउने छ ।
शुक्रबार सभापति थापाको तर्फबाट पूर्णमान शाक्य, हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनालसहितका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । रिट निवेदक (देउवा समूह)बाट अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीसहितले बहस गरेका थिए ।
पुस २७ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना भएको थियो । विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षर असोज २९ गते तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाइएको थियो । पूर्वसंस्थापनले विशेष महाधिवेशन रोक्न अनेकन जुक्ति अपनाउँदा पनि मनाउन सकेन ।
त्यतिबेला निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्दा पार्टीले पराजय भोग्नुपर्ने अवस्था आउने पूर्वसंस्थापनको मत थियो । गगनपक्ष भने नयाँ नेतृत्व लिएर जान सकेमात्र पार्टीलाई जनताले पत्याउने पक्षमा उभियो । र, विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्यो । उक्त अधिवेशनले माघ १ गते गगनलाई सभापतिमा चयन गर्यो । २०८२ माघ २ मा निर्वाचन आयोगले गगन नेतृत्वलाई कांग्रेस पार्टीको आधिकारिकता दिने निर्णय गर्यो । आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवापक्ष माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगेको थियो ।
सर्वोच्चले माघ ६ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेको थियो । त्यसपछि चैत १ गते पेसी तोकिए पनि उक्त दिन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्यो । चैत २७ गते विपक्षीलाई पनि पेसीको सूचना दिएसँगै शुक्रबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दाको पेसी चढेको थियो ।
गगन नेतृत्वले असोज १६ बाट १५औं महाधिवेशन घोषणा गरेपछि देउवापक्षले सभापति गगनपक्षले महाधिवेशनको तयारी गर्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न चैत २६ गते पूरक रिट दायर गरेको थियो ।
