- हुलाकमार्फत राहदानी, सवारी लाइसेन्सलगायत कागजात घरमै पु¥याउने सरकारको योजना
- सेवाग्राहीको झण्झट हट्ने र भीड व्यवस्थापनमा सहयोग हुने अपेक्षा
- राहदानी, यातायात विभाग र हुलाक सेवा विभाग निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार
- कार्यविधि र स्रोतसाधन आवश्यक, कम्तीमा ५० पिकअप सवारी भए घरमै कागजात पु¥याउन हुलाक सक्षम
हाम्रा हुलाकहरू सेवाग्राहीको घरघरमा पुगेर सेवा पु¥याउन सक्नेगरी विकास भयो भने हाम्रो तर्फबाट खासै समस्या छैन । अरु देशमा यस्तो प्रचलन छ पनि ।
तीर्थराज अर्याल
महानिर्देशक, राहदानी विभाग
काठमाडौं- सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत कागजातलाई हुलाक सेवामार्फत सेवाग्राहीको घरमै पु¥याउने विषय समेटिएको छ । त्यसो गर्दा सेवाग्राहीले सम्बन्धित राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा बारम्बार धाउनुपर्ने झण्झटबाट राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम काम गर्न हामी त तयार छौं तर स्रोतसाधन जुटाइदिनुपर्छ ।
मनमाया भट्टराई पंगेनी
महानिर्देशक, हुलाक सेवा विभाग
सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागेको जनाएको छ । यसबाहेक सेवाको पहुँच विस्तार, भीड व्यवस्थापन र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई विशेष लाभ पुग्ने सरकारी दाबी छ । तर, राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग हुलाकमार्फत उक्त सेवा सञ्चालन गर्न सक्षम छन् ? चासो यसमा छ । यसबारे राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई जिज्ञासा राख्दा उनले विभाग सक्षम रहेको र हुलाकले सक्ने भए आफूहरूका तर्फबाट कुनै समस्या नहुने बताए ।
उनले प्रभावसँग भने, ‘हाम्रा हुलाकहरू सेवाग्राहीको घरघरमा पुगेर सेवा पु¥याउन सक्नेगरी विकास भयो भने हाम्रोतर्फबाट खासै समस्या छैन । अरु देशमा यस्तो प्रचलन छ पनि ।’ १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गरेकोमा कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरमै पु¥याउने विषय उल्लेख छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिसका रूपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायतका सरकारी कागजातहरू÷सामग्रीहरू घरमै पु¥याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने ।’
हाल राहदानी विभाग र देशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट राहदानी उपलब्ध हुँदै आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनका लाइसेन्स तयार भएपछि हाल एसएमएसमार्फत सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउँदै आएको छ । एसएमएस पाएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा गएर सेवाग्राहीले आफ्नो लाइसेन्स बुझ्ने गरेको विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान राईले बताए । उनका अनुसार लाइसेन्सको डेलिभरी सेवा सुरु गर्नुअघि सरकारकोतर्फबाट केही स्पष्टता आवश्यक हुनुपर्छ ।
‘सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हामी तयार छौं तर छापिएका लाइसेन्सहरू पाएपछि होम डेलिभरीका लागि हामी छुट्याउनुपर्ने होला, थप जनशक्ति चाहिएला, हुलाक सेवा विभागसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने होला, यत्ति भएपछि त भइहाल्छ,’ उनले भने । विभागले प्रदेशहरूका हकमा पनि लाइसेन्स छाप्दै आएको छ । तर, कहिलेसम्म छाप्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी राईले बताए ।
राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीलाई घरमै वितरण गर्ने सरकारले निर्णय गर्दा काठमाडौंमा एउटा गोश्वारा हुलाक छ भने ७० जिल्लामा जिल्ला हुलाक कार्यालय छन् । छ वटा हुलाक निर्देशनालय छन् । यिनै संगठन संरचनाबाट हुलाक सेवा विभागले हाल चिठीपत्र, द्रूत डाँक सेवा तथा पार्सल सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले राहदानी विभागसँग सम्झौता गरेर हाल विभिन्न ३३ जिल्लामा राहदानी पु¥याउँदै आएको बताइन् ।
उनका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको विभागले लालपुर्जा पनि डेलिभरी गर्दै आएको छ । यसबाहेक काठमाडौंको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमूनाहरू पनि ओसारपसारमा हुलाक सेवा विभाग संलग्न रहँदै आएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘हामीलाई राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र ओसारपसार र वितरणमा त्यस्तो समस्या छैन । त्यो नौलो पनि होइन ।’ तर, केही स्रोतसाधन जुटाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
‘सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम काम गर्न हामी त तयार छौं तर स्रोतसाधन जुटाइदिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राहदानी विभाग एवं यातायात व्यवस्था विभागमा आवश्यक प्रणाली छिट्टै तयार गरिदिने हो भने हामी सक्छौं,’ उनी भन्छिन् । उनका अनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा हुलाक सेवा विभागको उपस्थिति छ । यद्यपि, ओसारसपारका लागि पर्याप्त सवारीसाधनको अभाव झेल्दै आएको उनले बताइन् ।
खासगरी जेन–जी विद्रोहमा धेरै पिकअप गाडी जलेको र हाल विभागसँग सातवटा ट्रकमात्रै रहेको बताइन् । निर्वाचन आयोगसँग निर्वाचनमा प्रयोग भएका पिकअप सवारीसाधन मागिएको र ५० वटामात्रै पाए सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
