जसको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने सरकारले निर्णय ग¥यो नि । यसले वर्तमान सरकार, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक नैतिकता र संवैधानिक मूल्यमान्यताप्रति संवेदनशील र गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ ।
डा. भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद्
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री भएको तेस्रो दिनमै उनले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलको नेतृत्व आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहलाई तोकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले असीमलाई संविधान संशोधन कार्यदलको नेतृत्व दिएने कदमको भने आलोचना सुरु भएको छ । असीम ती नेता हुन्, जसले छ वर्षअघि लेखेको एउटा स्टाटसले उनी राजा र राजतन्त्रतिर झुकाव राख्छन् भन्ने देखाउँछ । ‘सुध्रिने मौका अब राजालाई दिनुपर्छ । राजा आऊ, देश बचाऊ,’ उनले २० डिसेम्बर २०२० मा लेखेका थिए ।
संविधान निर्माण भएको एक दशक पूरा भएपछि पुनरवलोकन गर्ने भनेकै थियौं । संशोधन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको ठीक छ तर व्यक्ति गलत भयो ।
रमणकुमार श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता
भलै उनी यतिबेला गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार छन् । तर, राजनीतिक र वैचारिकरुपमा उनी संविधानविरोधी कित्ताबाट निर्देशित रहेको देखाउने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । फेरि, उनी न त संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् न त संविधानसभा सदस्य । गम्भीर संवेदनशील मानिने संविधान संशोधनजस्तो विषयको बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको जिम्मेवारी त्यस्ता व्यक्तिलाई दिनुलाई संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । कार्यदलमा सदस्यहरू संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट संलग्न गराउने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन् । तर, संवैधानिक कानुनको क्षेत्रमा ख्यातीप्राप्त व्यक्तिको अगुवाइमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले असीमको कार्यदलमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
साँच्चै संविधान संशोधन गर्न सबै दलको प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गरेको हो भने त्यहीस्तरको कार्यदलको खाँचो पर्छ । सरकारले आफ्ना लागि तयार गरेको हो भने यसमा भन्नु केही छैन ।
खिमलाल देवकोटा
नेता, नेकपा
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधान संशोधनबारे सरकारको निर्णयले संविधानको मूल्य र मान्यताकै मजाकको विषय बनाएको बताए । उनले प्रभावसँग भने, ‘जसको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने सरकारले निर्णय ग¥यो नि । यसले वर्तमान सरकार, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक नैतिकता र संवैधानिक मूल्य मान्यताप्रति संवेदनशील र गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ ।’ उनले संविधान सुधारको वा संविधानसँग जोडिएको यति जटिल र गम्भीर विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजेको हो कि भन्ने शंका लागेको पनि बताए ।
संवैधानिक कानुनका जानकार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक भएको तर कार्यदल संयोजक उपयुक्त व्यक्ति नभएको बताए । उनले भने, ‘संविधान निर्माण भएको एक दशक पूरा भएपछि पुनरवलोकन गर्ने भनेकै थियौं । संशोधन गर्नुपर्ने छ र त्यसका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको ठीक छ तर व्यक्ति गलत भयो ।’ उनले असीमको नेतृत्वमा बनेको कार्यदल सर्वस्वीकार्य नहुने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने सबैलाई अनुकूल हुनेगरी ‘एडभाइजरी कमिटी’ बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार उक्त कमिटीलाई संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय के–के हो ? त्यो ल्याउन लाउने र संविधानमा समेट्ने कार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको संशोधनलाई मजाकको विषय बनाउन नहुनेसमेत उल्लेख गरे । ‘अहिले जसको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने भनियो, त्यो मजाक गर्न खोजिएजस्तो लाग्छ, यस्तो संवेदनशील विषयमा,’ उनले भने, ‘यसबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्छ ।’
उनले संविधानमा थुप्रै कमजोरी रहेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि संविधानको आधारभूत ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई अघि सार्नु राम्रो नभएको बताए । उनले विज्ञको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्नुपर्ने र त्यस्तो कार्यदल सर्वस्वीकार्य हुने बताए । दलहरूले पनि प्रधानमन्त्री शाहले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न जसलाई नेतृत्व दिए, त्यसप्रति असहमति प्रकट गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान खेलाँचीको दस्तावेज नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीले त्यत्रो सघन छलफल गरेर संविधान बनाएका हौं । कार्यान्वयनको क्रममा केही कमिकमजोरी देख्यौं र संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देख्यौं तर सरकारले बहसपत्रका लागि सारेको पात्र उपयुक्त भएन ।’
नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले संविधान संशोधनलाई सरकारले हलुका ढंगले लिएको पाइएको बताएका छन् । उनले यति संवेदनशील विषयमा कुन तहको व्यक्तिले नेतृत्व वा अगुवाइ गर्ने भन्ने पनि महŒवपूर्ण हुने पनि बताए । ‘पूर्वसंविधान निर्माता वा विषयविज्ञहरूले नेतृत्व गरेको भए यसको गरिमा कायम रहन्थ्यो, त्यो काम भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘बरु यसलाई सरकारले अत्यन्तै हलुका ढंगले उठान गरेको देखियो ।’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा संविधानका जानकार खिमलाल देवकोटाले शाह नेतृत्वको कार्यदल सरकारको गृहकार्यका लागि हो या संविधान नै संशोधन गर्न हो भन्ने प्रस्ट नभएको बताए । ‘साँच्चै संविधान संशोधन गर्न सबै दलको प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गरेको हो भने त्यहीस्तरको कार्यदलको खाँचो पर्छ, सरकारले आफ्ना लागि तयार गरेको हो भने यसमा भन्नु केही छैन,’ उनले भने ।
गत वर्षदेखि नै संविधान संशोधनको बहस उठेको हो । खासगरी शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग भएको थियो । १७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्दा पनि संविधान संशोधनको एजेण्डा समावेश थियो । तर, संशोधनको प्रक्रिया थालनी भएन । हालै बालेन्द्र सरकारले प्रक्रिया थाल्यो तर संविधानबारे जानकारी नभएका नेतालाई अघि सार्दा सुरुमै विवादित बनेको छ ।
