- पार्टी अध्यक्ष ओलीको पक्राउविरुद्ध पार्टी नेताहरूकै अघोषित समर्थन
- ओली पक्राउको सशक्त प्रतिवाद भने पनि नेताहरू सडकमा निस्किएनन्
- केही कार्यकर्तामात्रै सडकमा उत्रिँदा एमालेको प्रदर्शन फितलो
हामी हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रहसहित भएको पक्राउविरुद्ध देशभर आन्दोलनमा छौं । आन्दोलन विस्तारै उठ्दै छ । जनसमुदायको समर्थन बढ्दो छ ।
प्रदीप ज्ञवाली
नेता, नेकपा एमाले
काठमाडौं- नेकपा एमालेले आफ्ना अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउपछि गरेको प्रदर्शन दिनहुँ फितलो देखिँदै गएको छ । पार्टीका केही नेता-कार्यकर्तामात्रै प्रदर्शनमा निस्किएका छन् । अधिकांश नेताहरूको उपस्थिति आन्दोलनमा देखिएको छैन् । उनीहरूले ओलीको पक्राउलाई खासै विरोध गरेकोसम्म पनि देखिएको छैन ।
शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओली र उनको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछिको सम्भावित प्रदर्शन र त्यसलाई नियन्त्रणबारे छलफल भएको थियो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ओलीको पक्राउपछि एमालेले सडकबाट सशक्त प्रतिवाद गर्न सक्ने विश्लेषणका आधारमा देशभरका प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएका थिए । सुरक्षाकर्मीहरूलाई बिदामा नबस्नसमेत गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन थियो । सोहीअनुसार शुक्रबार रातिदेखि नै काठमाडौं उपत्यकामा बाक्लोगरी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् ।
ओली र लेखक शनिबार बिहानै पक्राउ परे । त्यही बिहान बसेको एमाले सचिवालय बैठकले ओली-लेखकको पक्राउ प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै सडक, सदन र अदालत गरी तीनवटै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले सुनाए । तर, सडकमा एमाले प्रदर्शन औपचारिकतामात्रै जस्तो देखिएको छ । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले विस्तारै आन्दोलन उठ्दै गरेको दाबी गरेका छन् । ‘हामी हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रहसहित भएको पक्राउविरुद्ध देशभर आन्दोलनमा छौं । आन्दोलन विस्तारै उठ्दै छ । जनसमुदायको समर्थन बढ्दो छ, हामी निरन्तर आन्दोलनमा हुनेछौं,’ उनले प्रभावसँग भने ।

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली शासकीय जिम्मेवारीमा रहँदा उनको हेल्चेक्र्याइँले २३ भदौमा १९ जना नवजवान मारिने स्थिति भएको भन्दै गौरीबहादुर कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेपछि पक्राउ परेका हुन् । उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी दण्ड सहिताको १८१ र १८२ अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । उनी भने चिकित्सकका अनुसार प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमै उपचाररत छन् । उनले पक्राउ पर्दै गर्दा आफू कानुनी र राजनीतिक रूपले प्रतिवाद गर्न सक्षम रहेको दाबी गरेका थिए ।
तर, ओलीको रिहाइको लागि दबाब दिन एमाले नेताहरू नै निस्किएनन् । एक-दुई सय जना कार्यकर्ता सडक प्रदर्शनमा निस्किन्छन् । जबकि, सुरक्षाकर्मी तीन-चार गुणा बढी सडकमा देखिन्छन् । यस्तोमा एमाले कार्यकर्ताहरूले प्रहरीको लाठीको सामना गरिरहनुपरेको छ । सोमबार त प्रहरीको कुटाइ खाएका एक जना एमाले प्रदर्शनकारीले प्रहरीसामु बिन्ती नै गर्दै भने, ‘कुट्न त कुट्नु तर गोरु कुटाइ नकुट्नु ।’
कार्यकर्तासँग सडकमा कर्ण थापा, डा. राजन भट्टराई, पार्वन गुरुङ, खिमलाल भट्टराईलगायत सीमित नेताहरू देखिने गरेका छन् । नेता ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवहरू योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, सचिवहरू पद्मा अर्याल, शेरधन राई, महेश बस्नेत, यामलाल कँडेल, छविलाल विश्वकर्मा, खगराज अधिकारी कोही पनि सडकमा निस्किएका छैनन् ।
एमालेका एक जना पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार पार्टीको सार्वजनिक छवि पूरै बिग्रिएको हुँदा नेता कार्यकर्ता सडकमा उत्रिनै सक्ने भएन । उनले भने, ‘एक त जेन-जी विद्रोहमा हामीविरुद्ध गम्भीर प्रहार भयो । चुनावमा त्यस्तै भयो । मासुभाते, भ्रष्टाचारी अनेकन भाष्य स्थापित गरे, जसले हामीलाई साँच्चै भन्दा सडकमा निस्किसक्नु छैन र अध्यक्ष कमरेडको पक्राउविरुद्ध प्रदर्शनमा जनसमर्थन जुटाउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।
तर, एमालेमा ओली सर्वेसर्वा बन्दा पार्टीको संस्थापनइतर पक्ष गम्भीर रूपमा असन्तुष्ट थियो । त्यो पक्षको मूल नेतृत्व ईश्वर पोखरेल हुन् । अन्य नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, गोकर्ण विष्टलगायत हुन् । नेता पाण्डेबाहेकका नेताहरू पनि मौन छन् । पाण्डेले ओली पक्राउको खासै विरोध गरेका छैनन् । बरु, गत महाधिवेशनमा ओलीविरोधी कित्तामा रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली पक्राउ गर्ने बालेन सरकारको कदमप्रति विज्ञप्ति जारी गर्दै कडा शब्दमा विरोध गरिन् । सोमबार उनी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगिन् । अरु नेताहरू न ओली भेट्न पुगेका छन् न उनको रिहाइको लागि दबाब दिन सडकमा ओर्लिएका छन् । यसले गर्दा ओली र उनको दल एमालेको सचिवालय बैठकले गर्ने भनेको सशक्त प्रतिवाद फितलो बन्दा बालेन सरकारले आकलन गरेजस्तो सुरक्षा चुनौती निम्तिएन ।