- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने र प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णयले विवादमा प्रधानमन्त्री
- ‘भागबण्डा नगर्ने र पदलोलुपता नदेखाउने’ प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता यही विवादित निर्णयबाट खारेज
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारबाट बाहिरिने दिन नजिकिँदा निकट व्यक्तिहरूलाई महŒवपूर्ण पदमा सिफारिस तथा नियुक्ति गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गरेर प्रशंसा बटुलेकी उनी आफ्ना सहयोगीलाई लाभको पद दिलाउने निर्णयसँगै आलोचित बनेकी छन् ।
त्यसो त कानुनी शासनको खुबै वकालत गर्ने उनले गत पुसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीमार्फत कदम चालेकी थिइन् । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्कीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने र आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्त गरिन् । श्रेष्ठ यसअघि नै विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । निर्वाचनको सफलताले प्रशंसा बटुल्दै सरकारबाट बाहिरिने बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले आलोचित हुने निर्णय गरेकी हुन् ।
उनको यो कदमलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा आलोचना सुरु भएको छ । आलोचकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा व्यक्त गरेको ‘भागबण्डा नगर्ने र पदलोलुपता नदेखाउने’ प्रतिबद्धता यही विवादित कदमले खारेज गरिदिएको छ । भनिन्छ, जेन-जी विद्रोहपछि सरकार गठनको क्रममा जेन-जी प्रतिनिधिहरूले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले नै गृहमन्त्रीका रूपमा अर्याललाई छनोट गरेकी हुन् ।
सरकार गठनमा त्यसबेला निर्णायक देखिएका सुधन गुरुङले एक अन्तर्वार्तामा धरान उपमानगरका तत्कालीन प्रमुख हर्क साम्पाङलाई गृहमन्त्री बनाउने तयारी भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले सुटुक्क अर्याललाई गोजीबाट गृहमन्त्री छनोट गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । पछि एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनका सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ नगरेको भन्दै सुधनले अर्यालको राजीनामा पटक-पटक मागे ।
यसरी अस्वाभाविकरूपमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउनेदेखि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने कदम चालेकी हुन् । यससँगै गृहमन्त्री अर्यालले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आफैंलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने सरकारले निर्णय गरेको पत्रकारहरूलाई हर्षित हुँदै सुनाए, ‘मलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।’
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभाको उक्त मनोनीत सिटका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच फरक-फरक नामबारे चर्चा थलेको थियो । अन्ततः प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार अर्यालकै नाम मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएको हो । अर्यालको अवधि चार वर्षको हुने छ । अध्यक्ष श्रेष्ठको भने पाँच वर्ष हुने छ । पूर्वअध्यक्ष ऐनबहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा सिन्धुलीका श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको गृहमन्त्री अर्यालले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामै आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई महŒवपूर्ण पदमा व्यवस्थापन गरेर ‘बेथितिलाई निरन्तरता’ दिएकी हुन् । जबकि, उनले सत्ता सम्हालेपछि बारम्बार भागबण्डा नगर्ने, पदलोलुपता नदेखाउने र आसेपासेलाई अवसर नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएकी थिइन् । तर पछिल्ला निर्णयहरू प्रतिबद्धताअनुरुप नदेखिएको हो ।
‘आसेपासे’लाई नियुक्ति दिलाएर प्रधानमन्त्री कार्की पनि कृपावाद र नातावादको पक्षपोषक देखिइन् । यसले सरकारको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर व्यवहारमा भने आफ्नै निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोप लागिरहेको छ ।
