- नेपालको नक्सामा समेटिएको विवादित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा हुने छैन चुनाव
- नक्सामा समेटिए पनि भारतबाट जमिन फिर्ता लिएकै छैन
- तिंकर र छाङरुको मतदान केन्द्र पनि खलंगामा सारियो
त्यहाँका मानिसहरू सदरमुकाम खलंगा नै आउँदैनन् । हाम्रो अभिलेखमा पनि हालसालै नागरिकता लिएको देखिएको छैन, त्यसो हुँदा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने कुरै भएन ।
अनिल पौडेल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दार्चुला
काठमाडौं- आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोगले देशभर तयारी तीव्र पारेका छन् । मतदानस्थल तोकिएका छन्, मतदाता सूची अद्यावधिक गरिएको छ र सुरक्षाको योजना लागू गरिएको छ ।
तर, नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील र विवादित भूभाग दार्चुला पश्चिमको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भने निर्वाचनको कुनै रौनक छैन । सरकार, निर्वाचन आयोग न दलहरू कसैको उपस्थिति छैन । देशको पूर्ववत् मानचित्रमा भने राज्यका अंगहरू र दलहरूको उपस्थिति बाक्लो छ ।
त्यो क्षेत्रका सम्पूर्ण जनता छ महिना तल, छ महिना माथि बस्ने भएकाले मतदान केन्द्र खलंगामै सारिएको हो ।
भुवन गिरी
मुख्य निर्वाचन अधिकृत
यिनै भूमि हुन्, पाँच वर्षअघि सरकारले संविधान संशोधन गरी नेपालको प्रशासनिक नक्सामा समेटिएको थियो । यद्यपि, नक्सामा समेटिएका ती क्षेत्रलाई भारतबाट फिर्ता नल्याउनु, त्यहाँका नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिनु, राष्ट्रिय जनगणनामा नसमेटिनु, राष्ट्रिय परिचयपत्र नदिनु र मतदाता परिचयपत्र नदिनुले उनीहरू निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने भएका हुन् ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखमा उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले हालसालै नेपाली नागरिकता लिएको कुनै प्रमाण छैन । उनले प्रभावसँग भने, ‘त्यहाँका मानिसहरू सदरमुकाम खलंगा नै आउँदैनन् । हाम्रो अभिलेखमा पनि हालसालै नागरिकता लिएको देखिएको छैन, त्यसो हुँदा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने कुरै भएन ।’
चुनावी सरकारबाट आश नै हुँदैन । अघिल्ला सरकारहरूले गर्नुपथ्र्यो । यदि जग्गा फिर्ता ल्याएको भए यसपटक निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
सीमाविद्
नेपालले ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा यो क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ । भारतीय सेना र सीमा सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थिति रहेको यो क्षेत्रमा नेपाली प्रशासनको पहुँच कमजोर छ । यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाली नागरिकलाई सहजरूपमा जान दिँदैनन् ।
व्यास गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष तथा प्रवक्ता उपेन्द्रसिंह धामीका अनुसार छाङरु र तिंकरजस्ता नेपाली नियन्त्रणमा रहेका बस्ती पुग्न पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनका अनुसार भारतले दाबी गरेको काली नदीमा बनेको सीता पुलभन्दा पारी जान नेपालीहरूलाई अनुमति छैन । यही कारणले कालापानी क्षेत्र नेपालका लागि नक्सामा देखिने तर व्यवहारमा पहुँचबाहिरको भूभाग बनेको छ । पहिले खुलारूपमा आवतजावत गर्न पाइने यो क्षेत्रमा अहिले भारतीय सुरक्षा निकायको निगरानी कडा छ । स्थानीयका अनुसार आफन्त भेटघाट र धार्मिक कामबाहेक अन्य कारणले जान कठिन छ ।
निर्वाचन आयोगले कालापानी क्षेत्र नजिकका छाङरु र तिंकरमा दुई मतदान केन्द्र तोकेको थियो । तर, व्यावहारिक कठिनाइका कारण ती मतदान केन्द्र अस्थायीरूपमा सदरमुकाम खलंगामा सारिएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत भुवन गिरीका अनुसार त्यहाँका बासिन्दा वर्षको छ महिना माथिल्लो भेगमा र छ महिना खलंगामा बस्ने गर्छन् । त्यही भएर खलंगामा मतदान केन्द्र सारिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘त्यो क्षेत्रका सम्पूर्ण जनता छ महिना तल, छ महिना माथि बस्ने भएकाले मतदान केन्द्र खलंगामै सारिएको हो ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार दार्चुलामा करिब ९२ हजार मतदाता छन् । १४३ वटा मतदानस्थल तोकिएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा त व्यास गाउँपालिकामामात्रै करिब सात हजारभन्दा बढी मतदाता थिए । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा जनसंख्या घट्दो छ ।
२०६८ सालको जनगणनामा त त्यहाँ १० हजार ३४७ रहेको जनसंख्या २०७८ मा घटेको स्थानीय अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘भूमि फिर्ता ल्याउन पहलकदमी नै बढाएनन्’
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सरकारले २०७७ सालमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे पनि नक्सामा समेटिएको भूमि फिर्ता ल्याउन कुनै पहलकदमी नबढाएको बताउँछन् । उनका अनुसार भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहलकदमी अघि बढाउन सरकारले सक्थ्यो । यसतर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, न त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले चासो राखे । अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की त चुनावी सरकारको नेतृत्वमा छिन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चुनावी सरकारबाट आश नै हुँदैन । अघिल्ला सरकारहरूले गर्नुपथ्र्यो । यदि जग्गा फिर्ता ल्याएको भए यसपटक निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो ।’
उसो त नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधानका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी)ले केही वर्ष पहिल्यै प्रतिवेदन तयार ग¥यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न इन्कार गरिरहेका छन् । यता नेपालका प्रधानमन्त्रीले एक्लौटी बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् । यसले गर्दा नक्सामा नेपाली भूमि भए पनि व्यवहारमा भारतकै नियन्त्रणमा छ, जसले यसपटक हुन सक्ने निर्वाचनको सम्भावनालाई टारिदिएको छ ।
नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वाी भाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
s
