- सार्वभौम नागरिक पार्टीकी कमलादेवी गुरुङ र मितेरी पार्टीकी सुमिता बस्नेतको पनि उम्मेदवारी खारेज
- रास्वपाका राजीव खत्री र नेपाल जनसेवा पार्टीकी जानुका पाठकको उजुरी खारेज
ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका र जसको फैसला अन्तिम भइसकेको छ, त्यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहरिन्छन् । अदालतका तीनै तह (जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च)बाट जन्मकैदको फैसला कायम रहेको तथ्यले कार्यालयलाई निर्णयमा पुर्याएको हो ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
काठमाडौं- दशकअघिको टीकापुर घटना फेरि एकपटक राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । फरक यति हो- यसपटक सडकमा होइन, कानुनका धाराहरू र निर्वाचन अधिकृतको निर्णयमार्फत । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएपछि थरुहट आन्दोलन, टीकापुर काण्ड, आममाफी र संसदीय राजनीतिका सीमाबारे नयाँ बहस सुरु भएको हो ।
मंगलबार कैलाली-१ का निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीले चौधरीको मनोनयन बदर गर्ने निर्णय गरे । निर्णय सार्वजनिक भएसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ता आक्रोशित बने । रेशम चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएकै दिन उनको योग्यतामाथि दाबी-विरोध परेको थियो । उजुरीमा मूल सवाल थियो- जन्मकैदको सजाय पाएको र पछि राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएको व्यक्ति संसद्को उम्मेदवार हुन सक्छ कि सक्दैन ?
राजनैतिक सिकार बनाउनुको पनि हद हुन्छ, विभेद, दमन र उपेक्षित समुदायलाई उत्पीडनमा पार्दा प्रयोग गरिने हतियार पनि कस्ता-कस्तो ?
रेशमलाल चौधरी
संरक्षक, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
निर्वाचन अधिकृत भारतीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को व्याख्या गर्दै उम्मेदवारी खारेजीको आधार स्पष्ट पारे । ‘ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका र जसको फैसला अन्तिम भइसकेको छ, त्यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहरिन्छन् । अदालतका तीनै तह (जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च)बाट जन्मकैदको फैसला कायम रहेको तथ्यले कार्यालयलाई निर्णयमा पु¥याएको हो,’ उनले रेशमको उम्मेदवारी खारेज गर्दै भने ।
७ भदौ २०७२ मा टीकापुर घटना भएको थियो । थरुहट आन्दोलन जारी छँदा भएको हिंसात्मक झडपमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भयो । उक्त घटनाको मुख्य योजनाकारको अभियोगमा रेशम चौधरी दोषी ठहर भए । त्यसबेला उनी फरार थिए । फरार अवस्थामै वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दिएर अन्ततः प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कैलाली-१ बाट जिते । त्यो नेपाली राजनीतिमा दुर्लभ र विवादास्पद घटना बन्यो । पछि आत्मसमर्पण गरेका चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय भयो । केही वर्ष जेल बसेका उनलाई तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफी दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सोही आधारमा सिफारिस गरिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए ।
त्यसपछि रेशम यसपटक राजनीतिमा पुनरावगमन चाहन्थे । त्यही भएर उनले राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसँग आफू संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच गठबन्धन गरेर उम्मेदवार दिएका थिए । तर, निर्वाचन अधिकृतको निर्णयले रेशमको राजनीतिक बाटो अझै बन्द रहेको स्पष्ट पारेको छ । यो निर्णयपछि रेशमले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । उनले आफूविरुद्ध राजनीतिक विभेद भएको भन्दै कडा शब्दमा विरोध गरे ।
‘राजनैतिक सिकार बनाउनुको पनि हद हुन्छ, विभेद, दमन र उपेक्षित समुदायलाई उत्पिडनमा पार्दा प्रयोग गरिने हतियार पनि कस्ता कस्तो ? चौधरीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मण्डेलाले लामो संघर्ष गर्दाको परिणाम प्राप्ति सिंगो अफ्रिका हो । पहिचानको लामो लडाइँको मार्ग कतै त्यही हुने त होइन ? भन्ने भय छ । राजनैतिक विभेदकाविरुद्ध सबैको साथ भनेकै जाँतोमा (चकिया)मा मतदान हो ।’
अपराधशास्त्री तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी डा. कृष्णकुमार तामाङका अनुसार रेशम टीकापुर घटनाको दोषबाट मुक्त भएका होइनन् । उनी भन्छन्, ‘रेशमलाई सरकारले आममाफी गरेर सजाय माफी दिएको हो । दोषबाट मुक्ति दिएको होइन । आममाफी र दोषमुक्ति फरक हो ।’
दोषमुक्त नभएकै जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनअनुसार उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने र त्यस आधारमा रेशमको उम्मेदवारी खारेज भएको निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको तर्क छ । यसरी रेशमको उम्मेदवारी खारेज हुनु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि सामान्य झट्का होइन । यो दलको बलियो प्रभाव कैलाली-१ छ । तर, संरक्षक रेशम स्वयं मैदानमा उत्रिन नपाउने भएपछि अब पार्टीले कसलाई अगाडि सार्छ वा रणनीति नै फेरिन्छ ? अन्योल भएको छ ।
यहीबीच चौधरीले निर्वाचन अधिकृतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘म न्याय खोज्छु, यसबारे सोच्दैछु,’ उनले प्रभावसँग भने । रेशमलाई निर्वाचन लड्न अघिल्लोपटक पनि बाधा पुगेको थियो । उनी भने त्यसबेला पनि निर्वाचन लड्न चाहन्थे ।
यस्तै, उम्मेदवारी खारेज सार्वभौम नागरिक पार्टीकी उम्मेदवार कमलादेवी गुरुङको पनि भएको छ । उनी रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ कि उम्मेदवार थिइन् । उनको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा थियो । त्यही भएर उनको उम्मेदवारी खारेज गरिएको निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्र न्यौपानेले बताए ।
कर्जा सूचना केन्द्रकै कालोसूचीमा रहेकी मितेरी पार्टीकी उम्मेदवार सुमित्रा बस्नेतको पनि उम्मेदवारी खारेज भएको छ । उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर- १० मा उम्मेदवार थिइन् । तर, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको उजुरी छानबिन गर्दा प्रमाणित भएपछि उनको उम्मेदवारी रद्द गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
तर, भक्तपुरका दुई उम्मेदवारविरुद्ध दर्ता भएको उजुरी भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरेको छ । खारेज भएको उजुरी रास्वपाका उम्मेदवार राजीव खत्री र नेपाल जनसेवा पार्टीकी जानुका पाठकविरुद्ध थियो ।
रास्वपा उम्मेदवार जगदीशलाई आयोगको स्पष्टीकरण
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार जगदीश खरेललाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । बिहीबार आयोगले दोलखाबाट उम्मेदवार बनेका खरेललाई स्पष्टीकरण साधेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ उल्लघंन गरिएको भन्दै उनलाई तीन दिन भित्र पेस गर्नेगरी स्पष्टीकरण सोधिएको कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले बताए ।
‘उल्लिखित सन्दर्भमा यहाँले आचारसंहिताका खण्डहरूको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी दलको झण्डाको प्रयोग र आचारसंहिताले तोकेको २५ (पच्चीस) जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर मनोनयन गरेको हो वा होइन ? यदि तपाईले माथि उल्लेख भएजस्तो कार्य गर्नु भएको हो भने तपाईंलाई किन निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ र प्रचलित निर्वाचन कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु नपर्ने हो ? यस पत्र प्राप्त भएको ३ (तीन) दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ ।
