- बयान नदिने अडानबाट पछि हटे ओली
- बयान अध्ययन गरेर स्थानहदबारे आयोगले निर्णय लिने
- राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग पनि बयान सकियो
- बयानहरूको अध्ययन र विश्लेषण गरी आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने
हामीले उहाँलाई बयानका लागि पत्र काटेका थियौं । पु¥याउन जाँदा उहाँले हामीलाई लिखित बयान दिनुभयो र लिएर आयौं ।
विज्ञानराज शर्मा
प्रवक्ता, जाँचबुझ आयोग
काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी विद्रोहको सत्य तथ्य छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिएका छन् । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले ओलीले लिखित बयान दिएको बताए ।
हामीले उहाँलाई बयानका लागि पत्र काटेका थियौं । पु¥याउन जाँदा उहाँले हामीलाई लिखित बयान दिनुभयो र लिएर आयौं,’ उनले प्रभावसँग भने । आयोगको टोली पत्रसहित आइतबार बेलुकी ओलीनिवासमा पुगेको थियो । ओलीनिकट एक नेताका अनुसार ओलीले त्यही टोलीलाई आफ्नो कुरा राखेर पठाउने पहिल्यै समझदारी बनिसकेको थियो । पूर्वसमझदारीअनुसार नै ओलीले जेन-जी विद्रोहमा भएका घटनाबारे लिखित जवाफ तयार गरेका थिए ।
सोही लिखित बयान उनले टोलीलाई थमाएका हुन् । यसअघि आफू जाँचबुझ आयोगको कार्यालयमा बयान दिन नजाने बताउँदै आएका ओली आफ्नै निवासमा आए भने आफ्नो कुरा राख्न तयार भएका थिए । त्यसपछि आयोगको टोली लचक भएर पत्र पुर्याउने र लिखित बयान पनि लिनेगरी ओली निवास जाने निर्णयमा पुगेको बताइएको छ ।
उसो त ओली जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिन तयार नै थिएनन् । उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । खासगरी आयोग अध्यक्ष हुनुअघि कार्कीले जेन-जी विद्रोहको पहिलो दिन २३ भदौमा सरकारी दमन भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलगायतलाई जेल कोच्नुपर्ने भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरेका थिए ।
उनै कार्की जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष भएपछि ओलीले बयान नदिने र पहिल्यै निष्कर्ष सुनाइएको भन्दै सोहीअनुसार कारबाही सिफारिस गर्न चुनौती दिएका थिए । यसबीच प्रहरी परिचालन गरेर भए पनि बयानका लागि ओलीलाई गुण्डुबाट नियन्त्रणमा लिने सरकारले तयारी गरेको विवरण सार्वजनिक भयो । त्यसपछि ओली झनै बिच्किए । आयोगले जबरजस्ती बयान लिए बन्दै गरेको चुनावी माहोल बिग्रिने आशंकासमेत गरिएको थियो । त्यसैले सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोहीअनुसार आयोगले पनि लचकता अपनाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
ओलीनिकट एमालेसचिव महेश बस्नेतका अनुसार हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको संयोजनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच शीतलनिवासमा भेटवार्ता भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले देउवा, ओली र दाहालसँग संवाद गरिन् । त्यहाँ भएको संवादले अन्ततः बयान लिने वातावरण बनेको हो ।
ओलीको बयानसँगै अब राजनीतिक र सुरक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूसँगको बयान आयोगले लिइसकेको छ । यसअघि आयोगले गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान लिएको थियो । पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललगायतसँग बयान लिएको थियो ।
विद्रोहको बेला फिल्डमा खटिएका सबै सुरक्षाकर्मीसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ । आयोगले अब बयानको आधारमा सत्य तथ्य अन्वेषण गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले त्यसको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेर घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने पनि जानकारी दिए । बयान लिएकाहरू २३ भदौमा भएको जेन-जी विद्रोह दबाउने सन्दर्भमा संलग्न छन् कि छैनन् ? सत्यको निरुपण गर्ने कार्यादेश आयोगलाई छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरोकारवालाहरुको बयान लिइसकेको छ । काठमाडौंका प्रमुख बालेन साह, जेन-जी अगुवा दाबी गर्ने मिराज ढुंगानालगायतसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ । उनीहरू विद्रोहको दोस्रो दिन २४ भदौमा भएको विध्वंशसँग जिम्मेवार रहेको आलोचकहरूको टिप्पणी छ ।
विद्रोहकै जगमा तत्कालीन दुईतिहाइको ओली सत्ता ढलेको थियो । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा नागरिक सरकार गठन भयो । सोही सरकारले जेन-जी विद्रोहको छानबिन गर्न कार्की आयोग बनाएको हो । आयोगले तीन महिनापछि मात्रै विद्रोहको बेला प्रधानमन्त्री रहेका ओलीसँग बयान लिन सकेको हो । ओलीको बयानसँगै अब बयानको काम सकिएको र प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित हुने जाँचबुझ आयोगका एक सदस्यले बताए ।
