- कार्की सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक परीक्षणपछि मात्रै निर्वाचन गर्न दबाब
- संवैधानिक इजलासमा यससम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन
- कांग्रेस-एमालेसँगै १२ जना कानुन व्यवसायी मुद्दाका पक्ष
काठमाडौं- पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण निर्वाचनअघि नै गर्न राजनीतिक र न्यायिक वृत्त दुवैबाट दबाब बढेको छ । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
संवैधानिक प्रयोग र पालनासम्बन्धी विवाद यथासम्भव टुंगो लगाउनु नै संविधानको संरक्षकका रूपमा स्थापित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक दायित्व हो ।
टोपबहादुर सिंह
अध्यक्ष, पूर्वन्यायाधीश फोरम
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मुद्दाका पक्ष हुन् । यी दुवै दलले प्रतिनिधिसभा विघटन र कार्की सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै कानुनी चुनौती दिएर संवैधानिक परीक्षणको माग गर्दा त्यसमा पूर्वन्यायाधीश फोरम पनि थपिएको छ । फोरमले सर्वोच्च अदालतलाई निर्वाचनअघि नै संवैधानिक परीक्षण गर्न तदारुकता देखाउन आग्रह गरेको छ ।
संवैधानिक हिसाबले संसद् विघटन र सरकार गठनबारे निर्णय गरेरमात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमको सल्लाह उपयुक्त हो । अब सर्वोच्च अदालतले यसमा विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
पद्मा अर्याल
सचिव, नेकपा एमाले
‘संवैधानिक प्रयोग र पालनासम्बन्धी विवाद यथासम्भव सीधा टुंगो लगाउनु नै संविधानको संरक्षकका रूपमा स्थापित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक दायित्व हो र दायित्व निर्वाह गर्न सर्वोेच्च अदालतले तदारुकता देखाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यति नगरे निर्वाचन अन्योलयुक्त हुने फोरमले तर्क गरेको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी संवैधानिक सिद्धान्तको पालना गर्ने दायित्वप्रति सर्वोेच्च अदालत अलमल परेको देखिने पनि औंल्याएको छ । गत २७ भदौमा सत्ता शून्यताको स्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानप्रदत्त राष्ट्रपतिको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनै कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए, जुन आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा भएको तर्क गरिएको थियो ।
तर, नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा विघटन र कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च पुग्यो, जसलाई कांग्रेसले पनि साथ दियो । त्यसमाथि पूर्वन्यायाधीश फोरम पनि कांग्रेस-एमालेकै कित्तामा उभिएको हो । एमाले सचिव पद्मा अर्यालले पूर्वन्यायाधीश फोरमले सर्वोच्च अदालतलाई सुझाएको विषय उपयुक्त भएको बताइन् । ‘संवैधानिक र कानुनी हिसाबले संसद् विघटन र सरकार गठनबारे निर्णय गरेरमात्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ, त्यो मात्रै ठीक हुन्छ भनेर जसरी पूर्वन्यायाधीश फोरमले सल्लाह दियो, त्यो उपयुक्त सल्लाह हो,’ उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘अब सर्वोच्च अदालतले यसमा विलम्ब गर्नु हुँदैन ।’
उसो त प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनले जनादेशबाट अलग गर्दै कार्यपालिकाको केन्द्रबिन्दुबाट बाहिर धकेलेको पीडा कांग्रेस र एमाले दुवैमा छ । त्यसैले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी सत्ता चिन्तामात्रै नभई दलगत राजनीति कमजोर पारिँदाको प्रतिवादसमेत भनिएको छ ।
यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यसअघि २३ कात्तिकमा भने मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार ग¥यो । सरकारविरुद्ध कारण देखाऊ आदेशमात्रै जारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने मिति आगामी २१ फागुनमा हो ।
विघटनविरुद्धका सबै मुद्दा एकै ठाउँमा सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभाका ६० जना सांसदले दायर गरेको रिटलाई साथै राखेर पेस गर्न आदेश दिएको छ । आदेश दिने प्रधानन्याययाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलास हो ।
यो आदेशसँगै अब प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ हुने भएका छन् । रिट दायर गर्ने ६० मध्ये ५७ जना विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस सांसद हुन् । सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ वटा रिट दायर छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार त्यसमा लिखित जवाफ आइसकेको छ । नेकपा एमाले र कांग्रेसको तर्फबाट दायर रिटमा लिखित जवाफ आउने क्रम जारी छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरिएको छ । ‘असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनी नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसमेत अवैधानिक हुने हुँदा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकिपाऊँ,’ रिटमा छ ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख, प्रतिनिधिसभा र संसद् सचिवालयलाई विपक्ष बनाएको छ । रिटमा संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशसमेत माग गरिएको छ । राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी असंवैधानिक रूपमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकार गठन गरेको दाबी गरिएको छ ।
कार्की सरकार भंग गर्न दबाब
नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार भंग गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ पुगेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलसँग उनले सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गरे ।
त्यस्तो सरकार जेन-जी आन्दोलनको भावनाअनुसारको हुने उनको भनाइ छ । उनले जेन-जी विद्रोहका दोषीलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् । यसबाहेक भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने र संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यी माग १० दिनमा पूरा नभए सडक संघर्षमा जाने उनको चेतावनी छ ।
