- राष्ट्रपतिको संयोजनमा साढे तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री र तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता
- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण बन्ने संकेत
- भेटवार्ताले राजनीतिक गतिरोधलाई तोड्ने अपेक्षा
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र तीन मुख्य दलका नेतृत्वबीचको संवादहीनता मंगलबार तोडिएको छ । अन्तरिम सरकार गठन भएको साढे तीन महिनापछि पहिलोपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समन्वयमा प्रधानमन्त्री र तीन मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेतृत्वबीच भेटवार्ता भएको हो । यो वार्ताले आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा चुनावप्रति उत्पन्न संशय तोड्ने आशा जगाएको छ ।
शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग करिब तीन घण्टा छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा फागुन २१ मै निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण बनाउने समझदारी भएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा फेरि विस्तृत छलफल गरेर समझदारीलाई टुंगोमा पुर्याइने भएको छ ।
देशको परिस्थिति गम्भीर र संवेदनशील भएको अवस्थामा निकास दिनका लागि चुनावको घोषणा भएको हो ।क यो गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सफल बनाउन लाग्नु हामी सबैको एकमात्र दायित्व हो ।
रामचन्द्र पौडेल
राष्ट्रपति
छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसमा लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका थिए । ‘देशको परिस्थिति गम्भीर र संवेदनशील भएको अवस्थामा निकास दिनका लागि चुनावको घोषणा भएको हो, यो गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सफल बनाउन लाग्नु हामी सबैको एकमात्र दायित्व हो,’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो ।
उनले देशको वर्तमान जटिल अवस्थाको निकासका लागि निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प भएको बताउँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीसहित मुख्य तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि तोकिएकै समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ रहेको दोहोर्याइन् । कांग्रेस सभापति देउवाले पनि चुनावकै पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओली भने सुरक्षाको विषयलाई उठाउँदै २१ फागुनमा निर्वाचन नहुने बताए । नेकपाका अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन हुने सुनिश्चित नभए प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ ।
लामो संवादहीनताले निर्वाचन प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको थियो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले अग्रसरता लिएर प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेतृत्वबीच छलफल गराएका हुन् । छलफललाई राजनीतिक गतिरोध तोड्ने र निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रारम्भिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की देउवा, ओली र दाहालसँग संवाद नगर्ने भनेर कठोर बनेकी थिइन् । कतिसम्म भने उनले यी नेताहरूको मुख पनि नहेर्ने भनेकी थिइन् । राजनीतिशास्त्री डा. भेषराज घिमिरेको विश्लेषणमा निर्वाचन वातावरण बनाउने सन्दर्भमा कार्कीलाई आफ्नै उक्त अभिव्यक्ति भारी परेको थियो । ओली र दाहालले सार्वजनिक रूपमै उनको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका थिए ।
यसबीच कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबाट दोस्रो तहका नेताहरू मात्रै गएका थिए । छलफलमा जान देउवा, ओली र दाहालको अरुचि थियो जसले निर्वाचनको वातावरण बन्न सकेको थिएन । जबकि, कार्की सरकारको गठन नै आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नेगरी भएको हो । तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनेमा संशय प्रकट भयो । यस्तोबेला राष्ट्रपति पौडेलको संयोजनमा प्रधानमन्त्री कार्की, देउवा, ओली र दाहालबीच मुख्यतः निर्वाचनबारे भएको छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुन सक्छ कि लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन ठूला दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ । ठूलो जनमत भएको कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सहयोगले मात्रै निर्वाचन हुने हो, सेना र प्रहरी लगाएर मात्रै चुनाव हुँदैन । -डा. भेषराज घिमिरे
राजनीतिशास्त्री
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि तोकिएकै समयमै निर्वाचन हुने भन्दै आए पनि उनी समर्थित कतिपय जेन–जी समूहहरूले निर्वाचन यथास्थितिमा नहुने बताउने गरेका छन् । निर्वाचन नभए देशमा संकट झन् गहिरिने चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेका कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई पनि सशक्त उठाउँदै आएका छन्, जसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे संशय उत्पन्न गरेको हो ।
तर, मंगलबारको भेटवार्तालाई निर्वाचन वातावरण बनाउने मामिलामा ‘आइसब्रेक’ मानिएको छ । राजनीतिशास्त्री डा. घिमिरे लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन सरकारले प्रमुख दलका नेताहरूसँग संवाद गरेर निर्वाचन गर्न चाहेको देखिएको बताउँछन् ।‘ठूलो जनमत भएको कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सहयोगले मात्रै निर्वाचन हुने हो, सेना र प्रहरी लगाएर मात्रै चुनाव हुँदैन र प्रधानमन्त्रीलाई विगतमा आफूले गल्तीको रियलाइजेसन पनि भयो होला,’ उनले भने, ‘जेन–जीहरूले पनि सरकारविरुद्ध तथानाम बोल्न थाले । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुन सक्छ कि लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन ठूला दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ ।’
सरकार र प्रमुख दलहरूबीच संवाद खुल्नुले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक तयारीलाई समेत मनोवैज्ञानिक बल दिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । राजनीतिक सहमतिविना निर्वाचन सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले स्वीकार गरेको संकेत पनि मंगलबारको संवादले दिएको उनीहरुको भनाइ छ ।तर, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने चुनौती अझै बाँकी छ । सरकार र प्रमुख दलहरूबीच विश्वासको खाडल पूर्णरूपमा पुरिएको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषक बुद्धछिरिङ मोक्तान राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वासमा लिनुपर्ने छ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रमुख तीन दलका नेतासँग संवाद गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन खोजेको देखिन्छ तर राजतन्त्रवादी फ्याक्टरलाई पनि मिलाउनुपर्ने छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यी कार्य प्रधानमन्त्री कार्कीमार्फत हुने कि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ । तर, संवाद भने नयाँ ढंगले चलेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर सर्वपक्षीय सरकारको पक्षमा कांग्रेस र एमाले छन् । नेकपा पनि निर्वाचन नहुने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाकै पक्षमा उभिएको छ । मोक्तान भन्छन्, ‘नेकपाभन्दा कांग्रेस र एमालेकै लाइन प्रभावशाली रहन्छ र प्रतिनिधिसभा एक दिन पुनर्स्थापना गरेर संविधान संशोधन गरी निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रमुख तीन दलका नेताहरूसँग संवाद गरेकै दिन जेन–जी विद्रोहको क्रममा भएको आगजनीले पुर्याएको क्षतिको अनुगमनमा सरकारी टोली पुगेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र प्रधानमन्त्री कार्कीकी मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल अनुगमनमा गएका थिए । यो मुख्य दलहरूलाई सान्त्वाना दिँदै निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रधानमन्त्री कार्कीको रणनीतिको रूपमा अर्थ्याइएको छ ।
