- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालविरुद्ध जेन–जीहरू सडकमा
- कार्की र अर्यालको राजीनामा माग
- दण्डहीनता र नातावादलाई प्रश्रय दिएको आरोप
- विरोध प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको आकार घटाइयो
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल जेन–जीहरूकै घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन् । मिरज ढुंगाना नेतृत्वको जेन–जीहरूले बुधबार कार्की र अर्यालको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरे ।
हातमा कालोपट्टी बाँधेर सिंहदरबारतिर अघि बढ्दै गर्दा भने उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । त्यस क्रममा पनि उनीहरूले कार्की सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे । सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाएको चर्चामाझ ढुंगाना समर्थित जेन–जीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
नातावादको अन्त्य र सुशासनजस्ता मुद्दा उठाएर भएको आन्दोलनको जगमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारसँग जोडिएका दुई विवादका कारण जेन–जी युवाहरू आन्दोलित बनेका छन् ।पहिलो, राजधानीको एउटा निजी फर्टिलिटी क्लिनिकले दुई जना नाबालिगबाट डिम्ब संकलन गरेको विषयमा प्रहरीले त्यसका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्यो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी हुन् ।
जेन-जीको प्रश्न जनाउ घन्टी हो । आरोपीलाई जिम्मेवार ठहर्याउनुपर्छ, होइन भने सरकार अप्ठेरोमा पर्छ
डा. तारानाथ घिमिरे
राजनीतिशास्त्री
उनी नेतृत्वको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनको स्वार्थ जोडिने उक्त मुद्दालाई गत कात्तिकमा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । उनी स्वयंले उक्त फर्टिलिटी क्लिनिकसँग आफ्नो संलग्नता स्वीकारिसकेकी छिन् । तर, मुद्दा नचलाउने निर्णयमा आफ्नो संलग्नतामा उनको स्वीकारोक्ति छैन ।
यो मामिलालाई जोडेर आलोचकहरू कार्की सरकार पनि दण्डहीनताउन्मुख भएको भन्दै विरोध गर्छन् । हुन पनि जेन–जी विद्रोहको एउटा आदर्श दण्डहीनताको अन्त्य थियो । सुशासन कायम र नातावादको अन्त्य पनि थियो । जब महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले स्वार्थको द्वन्द्व झल्किने मुद्दालाई नचल्ने निर्णय गरिन् । त्यही निर्णयले कार्की सरकारविरुद्ध मुख्य स्टेकहोल्डर मानिने जेन–जीहरू नै सडक प्रदर्शनमा देखिएका हुन् ।
राजनीतिशास्त्री डा. तारानाथ घिमिरे यो कार्की सरकारका लागि जनाउ घन्टी बताउँछन् । बेलैमा सुझबुझपूर्ण कदम नचाले सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने उनको विश्लेषण छ । ‘अहिले जो माथि जे विषयलाई लिएर प्रश्न उठ्यो त्यो ठीक होइन । आरोपीलाई जिम्मेवार ठहर्याउनुपर्छ, होइन भने सरकार अप्ठेरोमा पर्छ,’ उनले प्रभावसँग भने ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीमाथि राजीनामाको दबाब बढेको छ । राजीनामा दिने छाँटकाट भने देखाएकी छैनन् । उनले जेन–जी विद्रोहको आदर्शविपरीत उक्त कदम चालेको टिप्पणी हुने गरेको छ, जसले कार्की सरकार पनि दण्डहीनताको पक्षधर देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ । यसबीच बुधबार जेन–जीहरूबाटै आन्दोलन भयो । जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सका रिजन रानामगर स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको आरोप लागेकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले राजीनामा गर्नु उचित हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले पनि उहाँको राजीनामा आउनुपर्छ भनेका छौँ । तर, आएको छैन ।’
कार्की सरकार विवादित बनेको अर्को प्रकरण सचिवालयमा नाताका मानिसहरूको नियुक्ति हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै नियुक्त गरेकी प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफ्नी श्रीमतीसहित आफन्तलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको खुल्यो । श्रेष्ठले आफू सचिवस्तरीय र श्रीमतीलाई सहसचिवस्तरीय नियुक्ति दिलाएको खुलेपछि सरकारको सर्वत्र विरोध भयो । नातावाद विरुद्धसमेत जेन–जीहरूले विद्रोह गरेको तीन महिना भएको छैन । तर, नातावादमैत्री प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालय देखियो । यसको भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले खण्डन भइसकेको छ । थर मिलेकै कारण नातावादसँग जोडेर प्रचार नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको आग्रह छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो ।यद्यपि, प्रधानमन्त्री सचिवालयमा श्रेष्ठले श्रीमतीसहित आफन्तहरूलाई नियुक्ति दिलाएको विवरण तथ्यपूर्ण थियो, सोहीकारण बुधबार सचिवालयमा विज्ञ समूहको आकार घटाउने निर्णय प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् । २० सदस्य सचिवालयबाट १४ जनालाई हटाइएको छ ।
छ जनालाई मात्रै कायम राखिएको छ, जसअनुसार अब मुख्य सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र स्वकीय शाखा अधिकृत (फोटोग्राफर) र जनस्वास्थ्य विज्ञ (अवैतनिक) गरी ६ जना मात्र कायम राखिने भएको छ । बाँकी सबै पदको नियुक्ति आजबाट लागू हुनेगरी खारेज भएको छ ।
