केही मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्रीज्यू र पाँच जना मन्त्रीज्यूको सम्पत्ति विवरण आइसक्यो । बाँकी मन्त्रीहरूको पनि आएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने निर्णयका आधारमा उहाँहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छ
हेमराज अर्याल
प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सम्पत्ति विवरण बुझाए तर सार्वजनिक गर्न बाँकी
- ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, कृषिमन्त्री डा. मदन परियार र स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतमले त सम्पत्ति विवरण बुझाउनै बाँकी
काठमाडौं– भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने मुख्य कार्यभार बोकेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्की र केही मन्त्रीहरू पदमा बहाल भएको ६० दिन बितिसक्यो । यसबीचमा उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । तर, गरेका छैनन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण भ्रष्टाचार निवारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० मा छ । यस्तै किसिमको व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा पनि छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यी दुई ऐनमा टेकेर सम्पत्ति विवरण बुझाउने परम्परा सुरु भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । उपाध्यायका अनुसार यो राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा उपाय हो । सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्ने प्रयत्न हो । जनतासामु पारदर्शी हुनु पनि हो ।
तर, रहस्यमयी ढंगले कार्की र उनी नेतृत्वको वर्तमान नागरिक सरकारका मन्त्रीहरू कसैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । यसले कार्की सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्ने प्रतिबद्धतामा आशंका उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्की र पाँच जना मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । तर, केही मन्त्रीले बुझाउन बाँकी रहेको र बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयका आधारमा सार्वजनिक गरिने प्रभावलाई बताए ।
‘केही मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्रीज्यू र पाँच जना मन्त्रीज्यूको सम्पत्ति विवरण आइसक्यो । बाँकी मन्त्रीहरूको पनि आएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने निर्णयका आधारमा उहाँहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छ,’ अर्यालले भने ।सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल छन् । उद्योग, कानुन र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा. महावीर पुन तथा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
प्रवक्ता अर्याल पहिलो चरणमै मन्त्री भएकाहरूमध्ये सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री डा. मदन परियार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा सक्रिय संगठन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका नेपाल प्रमुख मदनकृष्ण शर्मा भन्छन्, ‘अहिलेको सरकारको मुख्य कार्यादेश भनेकै सुशासन हो । त्यसो हुनाले बिना दबाब सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । त्यसमा चुक्नु दुःखद् हो । जबकि, हालसम्मका भ्रष्टाचारकाण्डको जाँचबुझ गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने अभिभारा पनि यो सरकारसँग छ ।’
विगतमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिन्थ्यो । यसपटक भने त्यसो नगरिएको हो ।
२०४८ पछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारका मन्त्रीहरूले पहिलोपटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । किनभने कोइराला सरकारको पहिलो निर्णय नै १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्ने थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालासहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो । गोरखापत्रमा पनि छापिएको थियो । पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले त सात दिनमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछिका सरकारहरूले पनि सार्वजनिक गर्दै आए । यद्यपि, यसपटक अझ सुशासनकै कार्यभार बोकेको नागरिक सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न विलम्ब गरेको हो ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहको मूल एजेन्डा राजनीतिक भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो । राजनीतिक नेतृत्वहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको र उनीहरूमाथि जाँचबुझ गर्नुपर्ने जेन–जीहरूको माग थियो । नेताहरूका छोराछोरीको विलाशितापूर्ण जीवनको स्रोतमा पारदर्शीताको प्रश्न उनीहरूको थियो । तिनै जेन–जी विद्रोहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गरेपछि गठित कार्की सरकारको पनि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै पारदर्शीताको मामिलामा शुभ लक्षण नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका नेपाल प्रमुख शर्माको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्त भएको गत २७ भदौमा हो । अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्यालको नियुक्ति ३० भदौमा भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्का बाँकी सदस्यहरू त्यसपछि मन्त्री भएका हुन् ।
