- प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा
- संशोधन मस्यौदा गृहबाट निर्वाचन आयोग पुग्यो
- विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने गृहकार्यमा सरकार
- विदेशमा २२ लाख नेपाली रहेको आकडा
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि दिएको एउटा निर्देशनात्मक आदेशअनुसार सरकारले बल्ल विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिन कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विदेशस्थित नेपालीहरूको सहभागिता निश्चित गर्नेगरी निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनहरूमा संशोधन प्रक्रिया थालेको हो ।
गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख भरतमणि रिजालका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । ती ऐनहरूको संशोधन गर्न तयार गरिएको मस्यौदा निर्वाचन आयोगमा सुझावका लागि पठाएको रिजालले बताए ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा मतदान गर्न जे–जे कानुनी अड्चन छन्, त्यसलाई फुकाउन आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने छ र संशोधनको मस्यौदा निर्वाचन आयोगमा पठाइसक्यौं ।
भरतमणि रिजाल
कानुन महाशाखा प्रमुख, गृह मन्त्रालय
‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा मतदान गर्न जे–जे कानुनी अड्चन छन्, त्यसलाई फुकाउन आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने छ र संशोधनको मस्यौदा निर्वाचन आयोगमा पठाइसक्यौं,’ उनले प्रभावसँग भने । जेन–जी विद्रोहपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हुँदा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा सरकार छ । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेपछि विदेशस्थित नेपालीले मतदान गर्न पाउने छन् ।
संशोधित कानुनमा विदेशस्थित नेपाली नागरिकले मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्ने प्रावधान राख्न लागिएको हो । त्यस्ता मतदाताले आफू रहेको देश पनि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा राखिने भएको छ । निर्वाचनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग र अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था पनि थप गर्न लागिएको रिजालले बताए ।
हाल ४३ देशमा नेपाली कूटनीतिक नियोग छन् । नियोगकै सहयोगमा मतदाता नामावलीमा नाम भएका विदेशस्थित नेपालीले मतदान गर्न पाउने छन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे यसबारे गृह मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् । गृहले पठाएको मस्यौदाबारे पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदाबारे छलफल जारी छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर छलफलमै छौं ।
सुमन घिमिरे
सूचना अधिकारी, निर्वाचन आयोग
‘गृहले पठाएको मस्यौदाबारे छलफल जारी छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर छलफलमै छौं,’ उनले भने ।२०७८ सालको जनगणनाअनुसार विदेशमा २२ लाख नेपाली छन् । कूटनीति, रोजगार, शिक्षा र व्यापारमा उनीहरू संलग्न छन् । उनीहरूले लामो समयदेखि मतदानको अधिकार माग गर्दै आएका छन् । विदेशमा कमाएको नोट चल्ने तर भोट किन नचल्ने ? उनीहरूको प्रश्न छ ।
यस्तोमा सर्वोच्च अदालतमा विदेशस्थित नेपालीलाई पनि मतदान अधिकारको माग गर्दै एउटा रिट प¥यो । रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ७ चैत २०७४ मा गर्दै विदेशस्थित नेपालीलाई विदेशमै मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भाग लिन पाउने सार्थक अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मका अवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नू गराउनू ।’
निर्देशनात्मक आदेशको साढे पाँच वर्षपछि बल्ल १८ असोज २०८० मा निर्वाचन आयोगले विदेशस्थित नेपाली नागरिकको मताधिकार निश्चित गर्न निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको एकीकृत मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, गृहले मस्यौदा अघि बढाएन । अर्थात्, विदेशस्थित नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तयार भएनन् । यी दलहरूबाट प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल विदेशस्थित नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने मामिलामा अनुदार देखिए ।
यतिबेला भने गृहले नै मस्यौदा तयार गरी निर्वाचन आयोगमा पठाएको हो । आयोगले सुझावसहित मस्यौदा गृहमै पठाएपछि गृहले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशको रूपमा लानुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिले जारी गर्ने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगले विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिँदा मतदानको तीन विकल्प प्रस्ताव गरेको छ । ती विकल्पमा अग्रिम मतदान, कूटनीतिक नियोगमा मतदान र अनलाइन मतदान रहेका छन् । यीमध्ये कुन विकल्प अपनाउने भन्ने कानुन संशोधन नहुँदा आयोग टुंगोमा पुगेको छैन ।
आयोगले यसअघि पहिलो चरणमा नेपालीहरू अधिक रहेका खाडी देशहरू कतार, मलेसिया, दुबईमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने तयारी गरेको थियो । निर्वाचन कानुनहरूमा संशोधन भए संकलन कार्य अघि बढ्ने जानकारी दिइएको छ । तर, कतै विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार दिँदा दुरुपयोग हुने त होइन ? संशय पनि उत्तिकै छ । दोहोरो नागरिकताधारीले दुरुपयोग गर्न सक्ने चिन्ता सरकारलाई छ ।
